कृषी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची आवश्यकता

शासन शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवीत असते. या योजनांची पूर्तता अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असते. मात्र कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे अनेक योजनांचा बट्ट्याबोळ झाला आहे.

गोंदिया : शासन शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवीत असते. या योजनांची पूर्तता अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असते. मात्र कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे अनेक योजनांचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. अनेक शेतकरी कृषीविषयक शासकीय योजनांपासून अनभिज्ञ आहेत. या शासकीय योजनांची माहिती शेतकऱ्यांना वेळेवर दिली जात नसल्याचे मत काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. गोंदिया जिल्हा हा धानपिकाचा जिल्हा तसेच तलावांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यातील बहुतांश लोक हे शेतीव्यवसायावर अवलंबून आहेत. सुधारित तंत्रज्ञानाच्या आधारावर शेतकऱ्यांकरिता अनेक योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. त्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय कडधान्य विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, गतीमान पाणलोट, मृदा जलसंधारण कार्यक्रम, शेततळे, शेतबोडी, खोलीकरण, सेंद्रीय खताचा समतोल व एकात्मिक वापर पीक संरक्षण योजना, अनुसूचित जाती-जमाती उपाययोजना, अनुदानावर शेती औजारे वाटप अशा अनेक योजना राबविल्या जातात. या सर्व योजनांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे त्या योजना कुणाच्या घशात जातात? हा चिंतनाचाच विषय आहे. योजना बळकाविणाऱ्यांचे सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. यामुळे योजनांचा बट्ट्याबोळ होणार नाही. योजनांचा लाभ सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविता येईल. याकडे विशेषत्वाने लक्ष दिले गेले पाहिजे. शेततळे व शेतबोळी या योजनेमध्ये ज्यांच्या शेतावर बोळी आहे किंवा नाही, याची पाहणी करणे गरजेचे आहे. मात्र प्रत्यक्षात पाहणी न करता ज्यांच्याकडे बोळी आहे, अशा लाभार्थ्यांच्या शेतावरच बोळी मंजूर केली जाते. कधीकधी तर पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत या विषयीची माहितीच पुरविण्यात येत नाही. यामुळे शासनाच्या चांगल्या योजनेपासून शेतकरी वंचित राहतात. पाणलोट क्षेत्रांतर्गत श्री पध्दत व चारसूत्री पध्दतीने रोपांची लागवड करण्यासाठी शेतीशाळा व मार्गदर्शन केले जाते. परंतु या उपक्रमाचा फास कशासाठी? असा प्रश्नही उपस्थित केला जातो. त्यामुळे योग्य मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांसाठी रासायनिक खत व औषधांचा पुरवठा वेळेवर उपलब्ध करून दिला जात नाही. मात्र योजनेच्या नावावर शेतीसाठी प्रशिक्षण घेऊन प्रशिक्षणाचा निधी अधिकारी व कर्मचारी कुठे गहाळ करतात, हेच कळत नाही. प्रशिक्षणात उपस्थित नसणाऱ्यांची नावे लिहून प्रशिक्षणात याचे पुरावे जोडण्यात येतात. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी कृषी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून कृषी विभागाच्या कार्यालयात जातात. तोपर्यंत योजनांची मूदत संपलेली असते. गरीब, गरजू व पात्र लाभार्थ्यांना माहिती देण्यास सबंधित विभागाचे अधिकारी टाळाटाळ करीत असतात. या योजनांचा लाभ फक्त अधिकाऱ्यांच्या निकटवर्ती नातेवाईकांना किंवा श्रीमंत शेतकऱ्यांना मिळत असल्याचे बोलले जाते. एवढेच नव्हे तर कृषी पीकसंदर्भातील माहितीही सबंधित विभागाच्या कार्यालयातून दिली जात नाही. यामुळे कृषी विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी माहिती संदर्भात दिरंगाई का करतात, हे न उलगडणारे कोडे ठरले आहे. या योजनांची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी होते की नाही, याची पाहणी करण्याकरिता कोणतीही प्रभावी यंत्रणा कार्यरत नाही. यामुळे कृषी योजनांपासून वंचित राहण्याची वेळ कृषी विभागामुळे शेतकऱ्यांच्या नशिबी येते. या योजनांची माहिती गरजू शेतकऱ्यांना वेळोवेळी देण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. (प्रतिनिधी)