औषध निर्माते जाणार बेमुदत संपावर

आरोग्य सेवेतील औषध निर्माण अधिकाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगात केंद्र शासनानुसार वेतनश्रेणी लागू करावी या व इतर मागण्यांसाठी शासकीय औषध निर्माता गट ‘क’ कर्मचारी संघटना आपल्या

आजपासून आंदोलन : केंद्र शासनानुसार वेतनश्रेणी लागू करागोंदिया : आरोग्य सेवेतील औषध निर्माण अधिकाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगात केंद्र शासनानुसार वेतनश्रेणी लागू करावी या व इतर मागण्यांसाठी शासकीय औषध निर्माता गट ‘क’ कर्मचारी संघटना आपल्या आंदोलनाची सुरूवात सोमवारपासून (दि.२३) करीत आहे. तसेच मागण्या पूर्ण न झाल्यास ३० जूनपासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याचे सदर संघटनेने कळविले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा सन २००९ प्रमाणे विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सदर संप राज्यस्तरावर होणार असून राज्यातील सर्व जिल्ह्यात शासकीय औषध निर्माता गट ‘क’ कर्मचारी संघटनेच्या सर्व शाखा जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सामूहिक धरणे आंदोलन करणार आहे. या संघटनेची गोंदिया शाखा सोमवारी (दि.२३) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करणार आहे. यानंतर २५ जून रोजी एक दिवसीय सामूहिक रजा आंदोलन व त्यानंतरही शासनाने संघटनेच्या मागण्या मान्य न केल्यास ३० जूनपासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याचे सदर संघटनेने कळविले आहे. प्राप्त माहितीनुसार, ९ जुलै २००९ रोजी सदर संघटनेने आपल्या मागण्यांसाठी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालय व १५ जुलै २००९ रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलन केले आहे. यावर सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आरोग्य सचिव यांनी त्यांना मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत आश्वासन दिले होते. त्यामुळे त्यावेळी संप मागे घेण्यात आला होता. मात्र आजपावेतो मागण्यांची शासकीय पातळीवर आश्वासनांच्या पूर्तीबाबत ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे औषध निर्माण अधिकारी संवर्गात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. सन २००९ पासून मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यानेच सदर संघटनेने आता बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. जिल्ह्यात ३९ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत. या आरोग्य केंद्रांतील ३९ औषध निर्माते, सहा ग्रामीण रूग्णालयातील औषध निर्माते, याशिवाय केटीएस जिल्हा सामान्य रूग्णालय व बाई गंगाबाई महिला रूग्णालयातील सर्व नियमित व कंत्राटी औषध निर्माते या संपात सहभागी होणार आहेत. त्यांच्या मागण्यांमध्ये सहाव्या वेतन आयोगात औषध निर्माण अधिकारी संवर्गास केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार १ जानेवारी २००६ पासून प्रारंभिक वेतन श्रेणी लागू करण्यात यावी. औषध निर्माण अधिकाऱ्यांना संपूर्ण सेवाकाळात पदोन्नतीच्या संधी नाहीत, त्यांना पदोन्नतीच्या सेवा उपलब्ध कराव्यात, फॉर्मसी अ‍ॅक्ट १९४८ कलम ४२ चे उल्लंघन टाळण्यासाठी ३० खाटांच्या ग्रामीण रूग्णालयात कमी करण्यात आलेल्या औषध निर्माण अधिकारी पदांची पुनर्निर्मिती करून पूर्ववत दोन पदे कायम करावी, सेवा प्रवेश नियम अद्ययावत करावे, औषध निर्माण अधिकाऱ्यांना उच्च शिक्षणासाठी सेवेत कार्यरत असताना केंद्र शासनाने मान्यता प्रदान केलेला बी.फॉर्म. कोर्स लागू करावा, एनआरएचएम अंतर्गत कंत्राटी सेवेवर घेण्यात येणाऱ्या औषध निर्माण अधिकाऱ्यांना सात हजार ऐवजी २० हजार रूपये मासिक वेतन देण्यात यावे तसेच एनआरएचएम अंतर्गत कंत्राटी सेवेवर घेण्यात येणाऱ्या औषध निर्माण अधिकाऱ्यांना अनुभवाच्या आधारे नियमीत पदावर नियुक्तीमध्ये सरसकट प्राधान्य द्यावे किंवा रिक्त पदी त्यांचा समावेश करावा या व इतर मागण्यांचा समावेश आहे. (प्रतिनिधी)