लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : महसूल विभागातर्फे दरवर्षी खरीप हंगामातील पैसेवारी काढली जाते. यावरून जिल्ह्यातील किती गावात नेमकी दुष्काळी परिस्थिती आहे, हे काढून त्या गावांना शासनाच्या योजनांचा लाभ दिला जातो. जिल्ह्यातील एकूण ९२० गावांची पैसेवारी जाहीर करण्यात आली. यात तिरोडा तालुक्यातील ७ आणि गोंदिया तालुक्यातील १४ अशा एकूण २१ गावांची पैसेवारी ५० पैशांच्या आत आहे, तर ८९९ गावांची पैसेवारी ही ५० पैशांच्यावर असल्याने या गावांना शासनाच्या सवलतींचा लाभ मिळणार नाही.
गेल्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील एकूण १ लाख ९० हजार हेक्टरवर धानाची लागवड करण्यात आली होती. मात्र, ऑगस्ट महिन्यात आलेल्या पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले होते. याचा सर्वाधिक फटका गोंदिया आणि तिरोडा तालुक्यातील एकूण ४० गावांना बसला होता. नदीकाठालगत असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील पीक पुराच्या पाण्यात वाहून गेले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना संपूर्ण हंगामाला मुकावे लागले होते. या नुकसानीचे महसूल आणि कृषी विभागाच्या यंत्रणेकडून सर्वेक्षणसुध्दा करण्यात आले होते. त्यामुळे शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पण, महसूल विभागाने जाहीर केलेल्या पैसेवारीत जिल्ह्यातील केवळ २१ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी दाखविली आहे, तर तब्बल ८९९ गावांची पैसेवारी ५० पैशांच्यावर दाखवली आहे. जिल्ह्याची सरासरी पैसेवारी ७९ पैसे आहे. त्यामुळे आता या २१ गावातीलच शेतकऱ्यांना शासनाच्या सवलतींचा लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासनाने जाहीर केलेली पैसेवारी ही अन्यायकारक असून, ती रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
या मिळणार सवलती
५० पैशांच्या आत पैसेवारी असलेल्या गावांना शासनाकडून काही सवलती दिल्या जातात. यात शेतकऱ्यांचा शेत सारा माफ केला जातो. वीजबिलात ३३ टक्के सवलत दिली जाते. शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी उचल केलेल्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले जाते. शिवाय दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले जाते.