अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करू नका

स्वातंत्र्यानंतर भारतामध्ये अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमती या प्रवर्गावर अन्याय आणि अत्याचार होऊ नये म्हणून संविधानातील अ‍ॅट्रासिटी कायदा अंमलात आणला.

ठळक मुद्देसरपंच- उपसरपंचांची मागणी : मुख्यमंत्र्यांना पाठविले निवेदन

ऑनलाईन लोकमतदेवरी : स्वातंत्र्यानंतर भारतामध्ये अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमती या प्रवर्गावर अन्याय आणि अत्याचार होऊ नये म्हणून संविधानातील अ‍ॅट्रासिटी कायदा अंमलात आणला. परंतु सदर जातीतील लोकांना समान अधिकार अजूनपर्यंत मिळालेले नसून आता अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कायद्यात बदल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाला दिले. त्यामुळे या कायदयात फेरबदल करु नये अशी मागणी तालुक्यातील सरपंच व उपसरपंचांनी केली असून सोमवारी (दि.२६) राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रभारी उपविभागीय अधिकारी विजय बोरुडे यांच्या मार्फत पाठविण्यात आले.निवेदनातून, मागासवर्गीय लोकांना समान अधिकार मिळावे म्हणून केंद्रातील मागील युपीए सरकार व राज्यातील युती सरकारने अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा अंमलात आणून मागासवर्गीय समाजाला न्याय मिळवून देण्याकरिता प्रयत्न केला. परंतु वर्तमान सरकारला अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा शिथील करण्यास भारतीय सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिले. हे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. या निर्णयामुळे पुन्हा मागासवर्गीय समाजावर अन्याय आणि अत्याचार वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. करिता या कायद्याला शिथील व फेरबदल करु नये अशी मागणी करण्यात आली आहे.हे निवेदन सोमवारी (दि.२६) जिल्हा महिला काँग्रेस अध्यक्ष उषा शहारे यांच्या नेतृत्वात तालुक्यातील महिला-पुरुष सरपंच व उपसरपंचांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना प्रभारी उपविभागीय अधिकारी बोरूडे यांच्यामार्फत पाठविण्यात आले. या शिष्टमंडळात सेडपारच्या सरपंच माधुरी राऊत, चिचेवाडाच्या सरपंच श्यामकला गावळ, पिंडकेपारच्या सरपंच प्रमिला घासले, पिंडकेपार-चिचगडच्या सरपंच ज्योती धानगाये, गडेगावच्या सरपंच अनिता वालदे, आलेवाडाच्या सरपंच गीता घासले, कन्हाळगावच्या सरपंच कौशल्या राऊत, पुराडाचे सरपंच रमेश साखरे, पलानगावचे सरपंच संजय राऊत, चिचगडच्या सरपंच कल्पना गोसावी, पालांदूर जमीचे उपसरपंच नुरचंद नाईक, पळसगावचे उपसरपंच उत्तम धानगाये यांच्यासह मोठ्या संख्येत सरपंच व उपसरपंच उपस्थित होते.