गोंदिया : १ जूनपासून पाऊस सुरू होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र आतापर्यंत आपत्ती व्यवस्थापनासाठी प्रयत्नसुद्धा करण्यात आले नाहीत. यावर्षी वेळेवर आपत्ती व्यवस्थापन करण्यात येईल किंवा नाही, असा प्रश्न जिल्हा प्रशासनाची कार्यप्रणाली पाहून उपस्थित केला जात आहे.प्राप्त माहितीनुसार, ५ मे रोजी आपत्ती व्यवस्थापनाची एक बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. यात १ जूनपासून कंट्रोल रूम सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वाघ-इटियाडोह विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात आले की, त्यांनी पूर नियंत्रण कामात तत्पर रहावे. एवढेच नव्हे तर विविध जलाशयांवर कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. जर पुरामुळे पुलावरील रस्ते बंद पडले तर याची माहिती कंट्रोल रूमपर्यंत पोहोचविण्याचे निर्देशसुद्धा देण्यात आले आहेत. मात्र हे सर्व प्रारंभीकरीत्या करण्यात आले.आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत ठोस निर्णय घेण्यासाठी दूसऱ्या सभेचे आयोजन दरवर्षी करण्यात येते. परंतु ही दूसरी सभा केव्हा होईल, याबाबत कोणताही अधिकारी काहीही सांगण्यासाठी तयार नाही. निवासी उपजिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर यांच्याशी विचारपूस केल्यावर ते काही सांगण्यास तयार झाले नाही. दूसऱ्या सभेत अनेक जिल्ह्यांचे प्रशासकीय अधिकारी, पूर व्यवस्थापनाशी निगडीत अधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षक उपस्थित राहतात. गोंदिया जिल्ह्याच्या शेजारी मध्यप्रदेशातील बालाघाट, छत्तीसगडमधील राजनांदगाव, राज्यातील गडचिरोली व भंडारा आदी भागांचा संबंध येतो. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने या जिल्ह्यांसह ताळमेळ स्थापित करणे आवश्यक असते. परंतु आतापर्यंत सदर जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व इतर अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त सभेचे आयोजन करण्यात आले नाही. अशा सभेत आपत्ती व्यवस्थापनावर ठोस निर्णय घेतला जातो. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सदर सभेच्या आयोजनाबाबत कसलेही निर्णय घेण्यात आले नाही. विभागीय आयुक्त कार्यालयात पूर व्यवस्थापन संदर्भात प्रत्येक जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्यांची बैठक होते. यानंतरच जिल्ह्यातील पूर व्यवस्थापन बैठकीचे आयोजन केले जाते. आयुक्त कार्यालयातच आतापर्यंत बैठक झाली नाही. अशात जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणाऱ्या बैठकीबाबत काय सांगावे? असे एका अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)
आपत्ती व्यवस्थापनाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष
By admin | Updated: May 18, 2015 00:48 IST