गोंदिया : वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले सामोपचार व सामंजस्याने तत्काळ निकाली काढण्यात यावेत, याकरिता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.ए.ए. आर.औटी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव एम. बी. दुधे यांच्या मार्गदर्शनात शनिवारी (दि.२५) जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय व तालुका विधी सेवा समित्यांमार्फत तालुका न्यायालयांत सर्वच प्रकाराच्या तडजोडपात्र न्यायप्रविष्ट व पूर्व न्यायप्रविष्ट प्रकरणांकरिता राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या अदालतीत एकाच दिवशी जिल्ह्यातील ५६१६ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला.
लोकअदालतीची सुरुवात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश औटी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव दुधे, सामाजिक कार्यकर्ता निशा किन्नर यांच्या हस्ते फीत कापून करण्यात आली. लोकअदालतीमध्ये जिल्ह्यातील एकूण न्यायालयांत प्रलंबित दिवाणी ७६६ प्रकरणांपैकी ७४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली व दोन कोटी ३०लाख ९९ हजार २९७ रुपयांची वसुली करण्यात आली. न्यायालयात प्रलंबित १४३३ फौजदारी प्रकरणांपैकी १६८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली व एक कोटी २३ लाख ९५ हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली. पूर्व न्यायप्रविष्ट १७९३४ प्रकरणांपैकी ५३७४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली व त्यातून ५८ लाख ९९ हजार ७३७ रुपयांची वसुली करण्यात आली. अशाप्रकारे एकूण २०१३३ प्रकरणांपैकी ५६१६ प्रकरणांचा यशस्वीपणे निपटारा करण्यात आला व त्यातून चार कोटी १३ लाख ९४ हजार ३४ रुपयांची वसुली करण्यात आली.
लोकअदालतीत न्यायाधीश एस. बी. पराते, जिल्हा न्यायाधीश ए. एम. खान, अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश एन. बी. लवटे, एस. जे. भट्टाचार्य, एन. आर. वानखडे, एस. व्ही. पिपळे, जे. एम. चव्हाण, आर. डी. पुनसे, व्ही. आर. आसुदानी, एस. डी. वाघमारे, व्ही. के. पुरी, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष टी. बी. कटरे, ॲड. मंजुलता चतुर्वेदी, प्रज्ञा डोंगरे, ज्योती भरणे, सुजाता तिवारी, अर्चना नंदघळे, रंजिता शुक्ला, वैशाली उके, रमाशंकर रॉय, नीना दुबे, सुनीता चौधरी, मंगला बनसोड, डॉ. अजय सुरवडे, सविता बेदरकर, सविता तुरकर, लक्ष्युराम नेताम, निरंजन हटकैया, रितू तुरकर, रवींद्र बडगे, पूजा तिवारी, वंदना पातरे, मधुकर नखाते उपस्थित होते.
..........
बॉक्स
११७४ फौजदारी प्रकरणे निकाली
स्पेशल ड्राइव्ह अंतर्गत जिल्ह्यातील न्यायालयामध्ये ११७४ फौजदारी प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. ती संपूर्ण निकाली काढण्यात आली. यामुळे पक्षकार व इतरांना होणारा मानसिक व आर्थिक त्रासातून सुटका मिळाली. या लोकअदालतीची विशेष बाब म्हणजे सदर लोकअदालतीच्या माध्यमातून समाजातील उपेक्षित घटकांकरिता सामाजिक कार्य करणारे मांग, गारुडी समाजातील सामाजिक कार्यकर्त्यांना लोकअदालतीच्या पॅनलवर सदस्य म्हणून घेण्यात आले होते.