दप्तर दिरंगाईने ४० गावांवर पाणीसंकट

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : मागील वर्षी जिल्ह्यात कमी पाऊस झाल्याने उन्हाळ्यात पाणी टंचाईची समस्या निर्माण होणार, ही बाब माहिती असताना देखील जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंजुरी मिळालेल्या पाणीपुरवठा योजनेची कामे वेळेत सुरू केली नाही. परिणामी ४० गावातील गावकºयांना पाणी टंचाईच्या समस्येला तोंड देण्याची पाळी आली आहे.शासनाच्या मुख्यमंत्री ...

ठळक मुद्देवर्षभरापासून योजना कागदावर : जि.प.ग्रामीण पुरवठा विभागाचा प्रताप, हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कारवाई करा

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : मागील वर्षी जिल्ह्यात कमी पाऊस झाल्याने उन्हाळ्यात पाणी टंचाईची समस्या निर्माण होणार, ही बाब माहिती असताना देखील जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंजुरी मिळालेल्या पाणीपुरवठा योजनेची कामे वेळेत सुरू केली नाही. परिणामी ४० गावातील गावकºयांना पाणी टंचाईच्या समस्येला तोंड देण्याची पाळी आली आहे.शासनाच्या मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतंर्गत गोंदिया जिल्ह्यासाठी मागील वर्षी ४० पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी दिली होती. या योजनेची निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करुन योजना मार्गी लावल्या असत्या तर गावकऱ्यांवरील पाणीटंचाईचे संकट दूर झाले असते. जि.प.ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या दप्तर दिंरगाईमुळे ४० पाणी पुरवठा योजना वाद्यांत आल्या आहेत. सध्या या योजना न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याची माहिती आहे. यावर पुढील सुनावणी ७ जुलै ला होणार असल्याने या योजनेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यातील पाणी टंचाईची समस्या विचारात घेता या योजनांचा मार्ग मोकळा करण्याची विनंती जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी जि.प.मुख्यकारी अधिकारी एम.राजा.दयानिधी यांना केली असल्याचे सांगितले. वर्षभरापूर्वी शासनाने टप्याटप्याने जिल्ह्यातील ४० योजनांना मंजूरी दिली. त्यानंतर तातडीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन या योजनांची कामे मार्गी लावण्याचे आदेश जि.प.ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला दिले होते. मात्र पाणी पुरवठा विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता शेगावकर यांनी निविदा प्रक्रियेला हातच लावला नाही. पावसाळ्यात निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. यासाठी जि.प.च्या जुलै व आॅगस्ट महिन्याच्या स्थायी समिती सभेत विषय ठेवला होता. तेव्हा शेगावकर यांनी निविदा प्रक्रिया सुरु केली. पण, नियमात तरतूद नसताना काही कंत्राटदारांना लाभ पोहचविण्याच्या उद्देशाने सदर निविदा गठ्ठा पध्दतीने काढल्याचा आरोप परशुरामकर यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे पाणी पुरवठा विभागाने प्रधान सचिवांना १४ जून २०१७ ला स्वत:च्या स्वाक्षरीने पत्र पाठवून विचारणा केली. तेव्हा प्रधान सचिव यांनी निविदा प्रक्रिया करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी सक्षम आहेत असे कळविले. नियमबाह्य अटी टाकून अडचण निर्माण केली जात असल्याची बाब पुढे आली. ४ सप्टेंबरला शेगावकर यांची लेखी तक्रार केली. प्रकरण अंगावर येत असल्याचे पाहुन शेगावकर १० सप्टेंबरला रजेवर गेल्याचा आरोप केला आहे. लघू पाटबंधारे विभागाने कार्यकारी अभियंता विश्वकर्मा यांचेकडे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचा प्रभार सोपविला. तेव्हा नोव्हेंबरमध्ये परत ४० ही योजनेच्या वेगवेगळ्या निविदा प्रकाशित करण्यात आल्या.डिसेंबरमध्ये प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निश्चित झाले. पण, काही कंत्राटदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचीका दाखल करुन त्यावर स्थगनादेश मिळविला. या प्रकरणात सुनावणी दरम्यान दोन्ही तारखांना जि.प.तर्फे कुणी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाने ७ जुलै ही तारीख दिल्याची माहिती आहे.गरज उन्हाळ्यात कामे पावसाळ्यातपाणी पुरवठा योजनेच्या निविदा प्रक्रियेवर ७ जुलैला निर्णय होणार आहे. त्यामुळे त्यानंतरच या योजनेची कामे सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र यंदा जिल्ह्यातील बऱ्याच भागात पाणीटंचाईची समस्या आहे. त्यामुळे या पाणी पुरवठा योजनांची खरी गरज आता आहे. पावसाळ्यात या योजनेची कामे झाल्यास ती नागरिकांच्या उपयोगाची पडणार नसल्याचे गावकºयांचे म्हणने आहे.लवकर तोडगा काढासडक-अर्जुनी तालुक्यातील डव्वा, कोहळीटोला, डोंगरगाव, खजरी, वडेगाव या येथील पाच पाणी पुरवठा योजनांचा समावेश आहे. तर सध्या या भागातील गावकऱ्यांची पाण्यासाठी भटकंती सुरू आहे. ही अडचण लक्षात घेवून जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यावर त्वरीत तोडगा काढण्याची मागणी जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी केली आहे.