आमगाव ग्रामपंचायतची विकास कामे झाली शून्य

शासनाने राज्यातील ग्रामपंचायतींना भौगौलिक व लोकसंख्येच्या प्रमाणात नगर पंचायतकरिता निर्णय घेतला.

शासन निर्णयाचा अभाव : प्रशासक कार्यप्रणाली आॅक्सिजनवर आमगाव : शासनाने राज्यातील ग्रामपंचायतींना भौगौलिक व लोकसंख्येच्या प्रमाणात नगर पंचायतकरिता निर्णय घेतला. तालुका पातळीवरील ग्रामपंचायतींना १६ फेब्रुवारी २०१५ ला नगर पंचायतींचा दर्जा बहाल केला. परंतु अनेक ग्रामपंचायतींनी शासन निर्णय विरोधात नगर पंचायतऐवजी नगर परिषदेची मागणी करीत न्यायालयात धाव घेतली. परंतु न्यायालयीन निर्णयानंतर शासनाने निर्णय घेतले नसल्याने या ग्रामपंचायती प्रशासक कार्यप्रणाली विकासाअभावी आॅक्सीजनवर अडल्या आहेत. राज्य शासनाने तालुका पातळीवरील ग्रामपंचायतींना भौगौलिक परिस्थिती व वाढत्या लोकसंख्या प्रमाणात विकासाचा दृष्टीकोन पुढे ठेवत या ग्रामपंचायतींना नगर पंचायतींना दर्जा बहाल केला. पंरतु अनेक ग्रामपंचायतींनी शासन निर्णयापूर्वीच ग्रामपंचायतींना नगर परिषदेचा दर्जा द्यावे, यासाठी शासन स्तरावर मागणी केली. परंतु अशा ग्रामपंचायतींना शासनाने नगर पंचायतीचाच निर्णय घेत दर्जा बहाल केला. या शासन निर्णयात गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव ग्रामपंचायतचा समावेश आहे. शासनाने आमगाव ग्रामपंचायतला दिलेला नगर पंचायतचा दर्जा नागरिकांना मान्य नसल्याने त्यांनी शासनाकडे नगर पंचायतऐवजी नगर परिषद मिळावी यासाठी पाठपुरावा केला. परंतु शासनाकडून निर्णय मिळत नसल्यामुळे नागरिकांनी उच्च न्यायालयात अपिल सादर करीत नगरपरिषद मिळविण्यासाठी लढा उभारला. नागरिकांच्या लढ्याला उच्च न्यायालयाने सार्थक घेत नगर पंचायत रद्द करीत नगर परिषद संदर्भात शासनाने भौगौलिक परिस्थिती व लोकसंख्या प्रमाणात आमगावला नगर परिषदचा दर्जा द्यावा. असा निर्णय शासनाने आपल्या स्तरावर घ्यावा, असा निर्णय दिला. परंतु सलग दोन वर्षापेक्षा अधिक कार्यकाळ संपल्यानंतरही आमगाव संदर्भात योग्य निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे सध्या आमगाव ग्रामपंचायत प्रशासकाच्या नियंत्रणात आहे. आमगाव ग्रामपंचायत शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत ग्रामविकास अधिकारी व प्रशासकाच्या नियंत्रणात असल्याने विकासाची पाऊलवाट थांबली आहे. नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा व विकासकामे मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदकडे नियोजनासाठी पाठविण्यात आले. या नियोजनाला ग्रामसभेतून संमत करून तत्काळ मंजुरीकरिता जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मंजुरी मिळावी यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. परंतु जिल्हा परिषद येथील कामचुकार अधिकाऱ्यांमुळे नियोजनाचे प्रस्ताव दडवून ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे विकासकामे व मुलभूत सुविधांना जिल्हा परिषदेतून थांबा देण्यात आले आहे. आमगाव येथील निकृष्ट नाल्यांची दुरूस्ती, रस्ते बांधकाम, नवीन पाणी पुरवठा योजनेतील नियोजन, नागरिकांचे जमीन पट्टे, कर आकारणी, विद्युत सुविधा याकरिता मंजुरी मिळत नसल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. शासनाने आमगाव येथील नगर परिषद संदर्भात निर्णय तत्काळ घ्यावा, तसेच विकास कामांना मंजुरी प्रदान करून नागरिक सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. (शहर प्रतिनिधी)