शासकीय कर्मचाऱ्यांची तंमुसबाबत उदासीनता

महाराष्ट्र शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समिती मोहीम सुरू केली. समाजाच्या सर्व घटकांचे प्रश्न सुटावेत यासाठी सर्व स्तरावरील सदस्यांचा या समितीमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे.

पांढरी : महाराष्ट्र शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समिती मोहीम सुरू केली. समाजाच्या सर्व घटकांचे प्रश्न सुटावेत यासाठी सर्व स्तरावरील सदस्यांचा या समितीमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. मात्र ग्रामसेवक, तलाठी, डॉक्टर व अन्य विभागाचे अधिकारी समितीच्या सभांना हजर राहत नाही. त्यांच्या या उदासिनतेमुळे बहुतेक गावातील तंटामुक्त समित्या अपयशी ठरत आहेत. या मोहिमेला फक्त पोलीस विभागाकडून प्रतिसाद मिळत आहे. १५ आॅगस्ट २००७ पासून शासनाने गावातील तंटे मिटवावे, आपसात आपुलकीचे नाते निर्माण व्हावे या उद्देशाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेची चळवळ उभारली. याच धर्तीवर गावागावात तंटामुक्त समित्या स्थापन करण्यात आल्या. समित्यांनी आपल्या कार्याला जोमाने सुरुवात केली. यामुळे गावागावात शांतता नांदायला लागली. पण ग्रामविकास अधिकारी, तलाठी, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, महसूल विभाग व वनविभागाचे कर्मचारी सभेत वेळ देत नसल्यामुळे समितीचे कार्य पाहिजे तसे होत नाही.वरिष्ठ अधिकारी समितीमधील शासकीय कर्मचाऱ्यांना ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य करीत नाही, त्यामुळे ही योजना अपयशी होण्याच्या मार्गावर आहे. बहुतेक गावातील समित्या फक्त कागदोपत्रीच राहिलेल्या आहेत. समितीचे निमंत्रक गावातील पोलीस पाटील असतात. त्यांच्या अनुपस्थित तलाठी किंवा ग्रामसेवक यांना निमंत्रकाची भूमिका पार पाडावी, असे शासन नियमात आहे. पण हे अधिकारी सभेत हजर राहत नाही. तर निमंत्रकाची जबाबदारी कोण घेईल? असे प्रश्न बहुतेक गावातील सभेमध्ये उपस्थित केले जातात. ही योजना बहुतेक ठिकाणी यशस्वी होण्यासाठी गावातील काही प्रतिनिधी तर जबाबदार असतात पण शासकीय कर्मचारीसुद्धा तेवढेच जबाबदार असतात. आपल्या गटातील कार्यकर्ते अध्यक्ष किंवा सदस्य बनले नाही म्हणून गाव पातळीवर काही नेतेसुद्धा समितीकडे पाठ फिरवितात. त्यांच्या असहकार्यामुळे ज्यावेळी अशा योजनेने गावपातळीवरील मूल्यांकन होते तेव्हा खापर समितीच्या अध्यक्षावर फोडले जाते.अनेक गावांमध्ये समितीच्या सदस्यांना विश्वासात न घेता समितीचे अध्यक्ष व निमंत्रक अनेक प्रकरणे स्वत:च हाताळतात, असे दिसून आले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना सभेत उपस्थित राहण्यासाठी परवानगी देण्याचे काम अधिकाऱ्यांचे असते. यासाठी अधिकारी त्यांना परवानगी देतात किंवा नाही हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळेसुद्धा ही योजना काही गावात अपयशी ठरत आहे. ही योजना जर खरोखरच जिल्ह्यात यशस्वी करायची असेल तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनासुद्धा तेवढेच सहकार्य करणे आवश्यक आहे. (वार्ताहर)