प्राथमिक शिक्षकांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

शालेय शिक्षण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, नगर विकास आणि ग्रामविकास विभागातंर्गत कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेशंन योजना लागू करण्यात यावी. या विभागातील अनियमितता व भ्रष्टाचार दूर करण्यात यावा. या मागणीसाठी खासगी प्राथमिक शिक्षक संघ (म.रा) जिल्हा शाखेच्या वतीने मंगळवारी (दि.२६) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यात जिल्हाभरातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी सहभागी झाले होते.

ठळक मुद्देजुनी पेन्शन योजना लागू करा : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : शालेय शिक्षण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, नगर विकास आणि ग्रामविकास विभागातंर्गत कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेशंन योजना लागू करण्यात यावी. या विभागातील अनियमितता व भ्रष्टाचार दूर करण्यात यावा. या मागणीसाठी खासगी प्राथमिक शिक्षक संघ (म.रा) जिल्हा शाखेच्या वतीने मंगळवारी (दि.२६) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यात जिल्हाभरातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी सहभागी झाले होते.या वेळी शिक्षकांनी त्यांच्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जोरदार नारेबाजी केली. तसेच विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना शिष्टमंडळाच्या वतीने देण्यात आले. या वेळी दिलेल्या निवेदनातून राज्य सरकारी, निमसरकारी व शिक्षक आणि कर्मचाºयांना जुनी पेशंन योजना लागू करण्यात यावी. सर्व विभागातंर्गत चालणाºया सर्व खासगी अनुदानीत शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग मार्च २०१९ पेड इन एप्रिलच्या वेतनात जानेवारीपासूनच्या थकबाकीसह देण्यात यावा. सर्व विभागातील इयत्ता सहावी ते आठवीच्या पदवीधर प्रशिक्षित शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी सरसकट लागू करण्यात यावी. माध्यमिक शाळेनुसार इयत्ता पहिली ते सातवीच्या प्राथमिक शाळेत लिपीक व चतुर्थश्रेणीचे पदे मंजूर करुन आॅनलाईन संच मान्यतेत दाखविण्यात यावी. शालेय शिक्षण विभागातील वाढता भ्रष्टाचार दूर करण्यात यावा,अनुदानास पात्र असलेल्या शाळांना त्वरीत अनुदान देण्यात यावे. नगर परिषदतर्फे चालविण्यात येणाºया प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना अनुदानीत खासगी शाळेप्रमाणे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू करावी. नगर परिषद शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांना १०० टक्के अनुदान देण्यात यावे. आदिवासी विकास विभाग व इतर भागातील निधीतून वेतनासाठी तरतूद करावी लागते,त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाप्रमाणे संचमान्यता लागू करावी. शालेय शिक्षण विभाग ४ आॅक्टोबर २०१७ च्या निर्णयाप्रमाणे आदिवासी विभागातंर्गत शासकीय आश्रम शाळेत समायोजनासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावे. अंध, अस्थिव्यंग,मुकबधीर, मतिमंद विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांचे समायोजन करणे व समायोजनापर्यंत नियमित वेतन सुरू ठेवावे, जिल्हा परिषद प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांचे वेतन नियमित १ तारखेला करण्यात यावे.आदी मागण्यांचा समावेश होता.शिष्टमंडळात प्रमोद रेवतकर,अभिषेक अग्रवाल, विजय नंदनवार, प्रेमलाल मलेवार, ज्ञानेश्वर वाघ, संजय बोरगावकर, मोहन सोमकुंवर, राजेश धुर्वे, दिनेश ठाकरे, शिवदास भालाधरे, दारासिंग चव्हाण, विलास खोब्रागडे, धनवीर कानेकर, रहमतुल्ला खान, एकनाथ देशमुख, दिलीप रहांगडाले यांचा समावेश होता.