काचेवानी : तिरोडा पं.स. अंतर्गत येणाऱ्या उच्च प्राथमिक शाळा बेरडीपार (काचेवानी) येथे जि.प. व गटसाधन केंद्र, तिरोडा यांच्या आदेशानुसार काळजीवाहकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या काळजीवाहकांनी वर्षभर कामे केली. मात्र आदेश दिले नसल्याचा बहाना करुन त्यांचे मानधनच काढण्यात आले नाही. यावरून कायद्याची उधळपट्टी कशी केली जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.आरटीई अॅक्ट २००९ अन्वये बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मध्ये बालकांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यात विशेष गरजा असणाऱ्या बालकांनाही जवळच्या नियमित शाळेत प्राथमिक शिक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आणावयाचे असते. शालेय परिसरात दैनंदिन अध्यापन व राहण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मंजुरीने २०१२-१३ पासून स्वयंसेवक/काळजीवाहक सेवा घेण्याचे सुरु करण्यात आले आहे. स्वयंसेवक/काळजीवाहक यांचा आधार कमी झाला नसल्यास विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन केल्यानंतर गरज असल्यास किती कालावधीकरिता विद्यार्थ्यांला स्वयंसेवकाची गरज आहे. त्यानुसार शाळा व्यवस्थापन समिती स्वयंसेवक/काळजीवाहक यांनी दिलेल्या अटीशर्तीचे पालन केल्यावर आधारित ठराव घेऊन व मंजूर करुन पाठविण्याचे कळविण्यात आले होते.तिरोडा गट साधन केंद्राचे आदेश (क्र.जा.क्र/ सशिअ आयईडी/ पुर्न स्वयं/ २०१३-१४/२५ दिनांक १३/६/२०१३) अन्वये गृह मार्गदर्शनातून शाळेत येणारी तीव्र स्वरुपाच्या विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्वयंसेवक/काळजीवाहक पूर्ण सेवा देण्याकरिता प्रस्ताव सादर करण्याचे सूचविले होते. गट साधन केंद्र तिरोडा यांनी (जा.क्र./जि.प.गो./ सशिअ/आयईडी/२०१३-१४/१५४ दिनांक १२/६/२०१३) नुसार कार्यवाही करुन परिपत्रक काढले होते.पं.स. तिरोड्यातील करटी केंद्रांतर्गत उच्च प्राथमिक शाळा बेरडीपार येथे तीन विद्यार्थी अंपग असून आधार कमी झाला नसल्याने शाळेच्या ग्रामशिक्षण समितीची सभा २६ जून २०१३ ला ठराव क्रमांक ०४ नुसार पुनर्सेवा देण्याकरिता ठराव संमत करुन प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. बबिता अनपाल रहांगडाले या महिलेच्या नावाचा ठराव व प्रस्ताव तयार करुन शाळा जावक क्र.९९ दिनांक २८ जून २०१३ रोजी गटशिक्षणाधिकारी तिरोडा यांना पाठविण्यात आला.बबिता अनपाल रहांगडाले यांच्याशी स्वयंसेवक/काळजीवाहक यांची सेवा बाबत सर्व १ ते ७ अटी व शर्तीचे लेखी घेवून १ जुलै २०१्३ पासून कामावर बोलविण्यात आले. सदर महिलेने जुलै २०१३ ते एप्रिल २०१४ पर्यंत नियमित सेवा दिलेली आहे. मात्र या महिलेचे मानधन आजपर्यंत जिल्हा परिषद व पंचायत समितीने दिले नाही. शासन कायदे काढतो. परंतु त्यांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा अकार्यक्षम दिसून येते. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार सुविधा द्यायच्या आहेत. परंतु स्वयंसेवक व काळजीवाहक महिलेला मानधन दिले नसल्याने यंत्रणा किती सजग आहे, हे स्पष्ट होत आहे. पुनर्नियुक्ती करण्यासंबंधी पत्रक बरोबर व वेळेवर पाठविण्यात आले. शाळा व समितीने आपली कार्यवाही करुन वरिष्ठांना वेळेत पाठविले. सदर महिला १० महिने नियमित कामावर उपस्थित राहिली. मग हलगर्जीपणा कोणाचा, असा प्रश्न अनेक नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. तिरोडा येथील अपंग समावेशित (आयडी)चे प्रमोद खोब्रागडे आणि गट साधन केंद्र तिरोडा येथे मुख्याध्यापक के.एस. बन्सोड आणि शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मेश्राम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार १० वेळा भेटी देवून मानधनाबद्दल विचारण्यात आले. परंतु खोब्रागडे यांनी जि.प.मधून आदेशच आले नाही. म्हणून आपण केलेले काम लागू करता येत नाही. येथे आपली चूक नसून जि.प.ची आहे, असे बेजबाबदार उत्तरे देऊन टोलवाटोलव करतात, असा आरोप काळजीवाहक बबिता रहांगडाले यांनी लेखी निवेदनाद्वारे केला आहे. (वार्ताहर)
आरटीई अॅक्ट २००९ ची अवहेलना
By admin | Updated: July 9, 2014 23:37 IST