लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्ह्यात मागील आठवड्यात झालेल्या अवकाळी पावसाचा सर्वाधिक फटका धानपिकांना बसला आहे. कृषी विभागाने केलेल्या प्राथमिक अहवालात ३ हजार हेक्टरमधील धान पिकांचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. या आकड्यात पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता कृषी विभागाने वर्तविली आहे. नुकसानीचा अहवाल शासन आणि विमा कंपनीकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतरच नुकसान भरपाई दिली जाणार असल्याची माहिती आहे.जिल्ह्यात यंदा खरीप हंगामात एकूण १ लाख ९६ हजार हेक्टरवर धान पिकाची लागवड करण्यात आली. यंदा धान पिकाला अनुकुल पाऊस झाल्याने धानाचे पीक चांगले आले. त्यामुळेच यंदा जिल्ह्यात धानाचे विक्रमी उत्पादन होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात होता. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाने यंदा खरीप हंगामात ४९ लाख क्विंटल धान खरेदी करण्याचे नियोजन केले होते. दिवाळीपूर्वीच हलक्या प्रतीचा धान निघत असल्याने शेतकरी धानाची कापणी आणि मळणी लवकर करतात. यामुळे शेतकऱ्यांना सुध्दा दिवाळी साजरी करण्यास आणि उधार उसणवारी फेडण्यास मदत होते. जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी दिवाळीपूर्वीच धानाची कापणी केली होती. मात्र याच दरम्यान जोरदार अवकाळी पाऊस झाल्याने त्याचा फटका कापणी केलेल्या धानाला बसला.पावसामुळे बांध्यामध्ये पाणी साचल्याने कापणी केलेल्या धानाच्या कडपा मोठ्या प्रमाणात भिजल्या.तर धान झोपल्याने आणि त्याला पावसाचा तडाखा बसला पाखड होण्याची शक्यता वाढली आहे.अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे सर्वेक्षण कृषी विभागाने पाच दिवसांपूर्वीच सुरू केले होते. यात १० हजार हेक्टरवर धानपिके प्रभावित झाली असून ३ हजार हेक्टर मधील धान पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरूच असून गुरूवारी नुकसानीचा अंतीम अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.अवकाळी पावसाचा सर्वाधिक फटका अर्जुनी मोरगाव आणि सडक अर्जुनी या दोन तालुक्यांना बसला आहे.पावसामुळे या तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांचे धान सडल्याने त्यांना हाती आलेले पीक गमवावे लागल्याची माहिती आहे. देवरी, गोंदिया, आमगाव, तिरोडा या तालुक्यात सुध्दा अवकाळी पावसामुळे धान पिकांचे नुकसान झाले आहे.पाखडमध्ये सूट द्याखरीप हंगामातील धानाला यंदा अवकाळी पावसाचा फटका बसला. त्यामुळे पाखड धानाचे प्रमाण वाढणार आहे. त्यामुळे शासकीय धान खरेदी केंद्रावर पाखड धानाची विक्री करताना शेतकऱ्यांना अडचण होण्याची शक्यता आहे. शासनाने पाखड धान खरेदी करण्याचे निर्देश संबंधित धान खरेदी केंद्राना देऊन शेतकºयांना सूट देण्याची मागणी केली जात आहे.नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी करावी लागणार प्रतीक्षाअवकाळी पाऊस आणि किडरोगामुळे धानपिकाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.जोपर्यंत राज्यातील नवीन सरकार स्थापन होत नाही. तोपर्यंत धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. त्यामुळेच शेतकºयांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे.पीक विमा कंपनी आणि शासनाकडून मिळणार मदतअवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचा अहवाल कृषी विभागाकडून शासनाला पाठविण्यात येणार आहे.ज्या शेतकºयांनी पीक विमा काढला आहे,त्यांचे नुकसान झाले असल्यास त्यांना पीक विम्यातून आणि ज्यांनी पीक विमा काढलेला नाही त्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून नुकसान भरपाई दिली जाणार असल्याची माहिती आहे. मात्र पीक विमा कंपनी नुकसान भरपाई देण्यासाठी नेमका कोणता निकष लावते याकडे शेतकºयांच्या नजरा लागला आहे.कीडरोगांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने संकटखरीप हंगामातील धान निसविण्याच्या मार्गावर असताना त्यावर किडरोगांचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला आहे. काही शेतकºयांचे पूर्ण पीक नष्ट झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. एकीकडे अवकाळी पाऊस आणि दुसरीकडे किडरोगांचा प्रादुर्भाव अशा दुहेरी संकटात शेतकरी सापडला आहे.दरम्यान कृषी विभागाने किडरोगाला प्रतिबंध लावण्यासाठी मोफत किटकनाशकांचे वाटप करण्यात येत असल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.७० हजार शेतकऱ्यांनी काढला पीक विमायंदा खरीप हंगामात जिल्ह्यातील एकूण ७० हजार शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेतंर्गत पीक विमा काढला. या स्वच्छेने पीक विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या बोटावर मोजण्याऐवढी असून सर्वाधिक संख्या ही पीक कर्जाची उचल करणाऱ्या शेतकऱ्यांची आहे.त्यांच्यासाठी पीक विमा काढणे शासनाने अनिवार्य केले होते.
३ हजार हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 31, 2019 06:00 IST
लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : जिल्ह्यात मागील आठवड्यात झालेल्या अवकाळी पावसाचा सर्वाधिक फटका धानपिकांना बसला आहे. कृषी विभागाने केलेल्या ...
३ हजार हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान
ठळक मुद्देगुरुवारी पाठविणार अंतिम अहवाल : सर्वाधिक फटका दोन तालुक्यांना, कीडरोगांचा प्रादुर्भाव, नुकसानीचा आकडा वाढणार?