मग्रारोहयोच्या कामांचे ५२ कोटी अडले

सन २०१६-१७ पासून २०१९-२० या चार वर्षांतील मजुरांच्या ४९ हजार १५५ मजुरी दिवसांचे एक कोटी १२ लाख सहा हजार रूपये देण्यात आले नाही. तर कामासाठी वापरण्यात आलेल्या साहित्याचे ५० कोटी ६१ लाख ३९ हजार रूपये असे एकूण ५१ कोटी ७४ लाख ४६ हजार रूपये गोंदिया जिल्ह्याचे अद्याप देण्यात आले नाही.

ठळक मुद्देचार वर्षांचा पैसा थकीत : ४९ हजार दिवसांची मजुरी अडली

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून उत्थानाची कामे करण्यासाठी लावण्यात येणाऱ्या मजूरांना त्यांच्या कामाचे पैसे देण्यात आले नाही. तसेच जी कामे करण्यात आली त्या कामासाठी वापरण्यात आलेल्या साहित्याचे चार वर्षापासून पैसे देण्यात आले नाही. त्यामुळे ज्यांनी काम केले त्यांचे पैसे अडून पडले आहेत. मजुरीच्या एक कोटी १२ लाख रूपयांसह साहित्याचे घेऊन गोंदियाचे ५२ कोटी रूपये अडले आहेत.बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळावे तसेच ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा म्हणून शासनाने महाराष्ट्र शासनाच्या आमुलाग्र योजना महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला केंद्रातून राबविणे सुरू केले. मात्र मागील चार वर्षांपासून मजूरी व काम करण्यासाठी कंत्राटदारांना आणलेल्या साहित्याचेही पैसे चार वर्षांपासून देण्यात आले नाही. गोंदिया जिल्हा वगळता राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील पैसे शासनाने दिले. परंतु गोंदिया जिल्ह्याचे पैसे मागील चार वर्षापासून अडून आहेत.सन २०१६-१७ पासून २०१९-२० या चार वर्षांतील मजुरांच्या ४९ हजार १५५ मजुरी दिवसांचे एक कोटी १२ लाख सहा हजार रूपये देण्यात आले नाही. तर कामासाठी वापरण्यात आलेल्या साहित्याचे ५० कोटी ६१ लाख ३९ हजार रूपये असे एकूण ५१ कोटी ७४ लाख ४६ हजार रूपये गोंदिया जिल्ह्याचे अद्याप देण्यात आले नाही. त्यामुळे मे, जून व जुलै या तीन महिन्यांपासून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन झाले नाही.सन २०१६-१७ या वर्षात मजुरीचे ३७ लाख ४९ हजार रूपये, साहित्याचे ३२ लाख ८६ हजार रूपये, सन २०१७-१८ या वर्षात मजुरीचे २९ लाख ९६ हजार रूपये साहित्याचे १४ कोटी १५ लाख १६ हजार रूपये, सन २०१८-१९ या वर्षात मजुरीचे २२ लाख ७३ हजार, साहित्याचे २२ कोटी ८० लाख ७६ हजार रूपये तर सन २०१९-२० या वर्षात मजुरीचे २२ लाख ४२ हजार, साहित्याचे १३ कोटी ३२ लाख ६१ हजार रूपये असे ५१ कोटी ७४ लाख ४६ हजार रूपये अडून पडले आहेत.रोहयोत गोंदिया माघारलादरवर्षी रोहयोत गोंदिया जिल्हा देशात अग्रस्थानी राहायचा परंतु आता नियोजन शुन्य कारभारामुळे गोंदिया जिल्हा माघारला आहे. तसेच गोंदिया जिल्ह्याचे चार वर्षांपासून पैसे अडून पडले आहेत. साहित्यावर कंत्राटदारांनी जे पैसे खर्च केले ते देण्याची मागणी काही कंत्राटदारांनी केली आहे.