गोंदिया : ३० मे रोजी केंद्रातील मोदी सरकारला ७ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मोदी सरकारच्या या ७ वर्षांच्या कार्यकाळात देशात काळोखच पसरला आहे. अर्थव्यवस्था, कोरोना महामारीशी लढा, वाढती माहगाई, सतत वाढणारे डिझेल-पेट्रोलचे दर, वाढती बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे आंदोलन, अशा सर्व आघाड्यांवर केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे. याचा निषेध म्हणून रविवारी (दि.३०) जिल्हा काँग्रेसच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष डॉ. एन. डी. किरसान यांच्या नेतृत्वात धरणे आंदोलन करण्यात आले.
याप्रसंगी डॉ. किरसान यांनी देशाची अर्थव्यवस्था तळाला गेली आहे, बांगलादेशपेक्षा भारताचा जीडीपी दर कमी झाला आहे. नोटाबंदी व चुकीच्या पद्धतीने लावण्यात आलेल्या जीएसटीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था ढासळली. कोविड नियंत्रणात सरकारने गाफीलपणा केला. दुसऱ्या लाटेबद्दल शास्त्रज्ञांनी दिलेल्या सूचनांची अवहेलना करून स्वत: प्रधानमंत्री, गृहमंत्री व केंद्रातील मंत्रिमंडळ पाच राज्यांच्या निवडणुकीत व्यस्त राहिले. ऑक्सिजन, रुग्णालय व बेडस्च्या अनुपलब्धतेमुळे कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला. लसीकरणात दिरंगाई व सुसूत्रता नसणे यामुळे कोरोनाचे संकट रोखण्यात सरकार अपयशी ठरले. महागाईत भरमसाठ वाढ ही चिंतेची बाब आहे; परंतु केंद्र सरकारला याची चिंता वाटताना दिसत नाही. डिझेल ९० व पेट्रोल १०० रुपये प्रतिलिटरवर गेले आहे.
स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती ४१० रुपयांवरून ९०० रुपये करण्यात आल्या, तसेच गोडेतेलाचे भाव २०० रुपयांवर गेले. सर्वच वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाली आहे. ही अतोनात वाढलेली महागाई केंद्र सरकारने कमी करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. देशात बेरोजगारी १४ टक्क्यांपर्यंत गेली असून, मोदी सरकार रोजगार देण्यात अपयशी ठरले आहे. असे असताना सार्वजनिक उपक्रमांना सरकारने विक्रीचा सपाटा चालविला आहे. रेल्वे, विमानसेवा, विमा कंपन्या, पेट्रोलियम कंपन्या, बँका, बंदरे, बीएसएनएल, सेल असे अनेक सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण सरकारने बंद केले पाहिजे. जेणेकरून लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील असे आरोपही या आंदोलनातून करण्यात आले.
धरणे आंदोलनात आमदार सहेसराम कोरोटे, कार्याध्यक्ष रत्नदीप दहीवले, काँग्रेस प्रदेश सचिव विनोद जैन, अमर वराडे, काँग्रेस युवा नेता अशोक गुप्ता, सोशल मीडिया अध्यक्ष ॲड. योगेश अग्रवाल, जितेश राणे, जितेंद्र कटरे, दामोदर नेवारे, अलोक मोहंती, हरीश तुळसकर, रमेश अंबुले, जहीर अहमद, सूर्यप्रकाश भगत, परवेज बेंग, नीलम हलमारे, राजीव ठकरले, गंगाराम बावणकर, अरुण गजभिये, दिनेश तरोने, राजकुमार पटले, मधुसूदन दोनोडे, किशोर शेंडे, संजय बहेकार, पवन नागदेवे, आनंद लांजेवार, आकाश उके, चंद्रकुमार बागडे, सुनील देशमुख, रवी क्षीरसागर, मंथन नंदेस्वर, हंसराज गजभिये इ. पदाधिकारी उपस्थित होते.
----------------------
तिन्ही कृषी कायदे रद्द करा
केंद्र सरकारच्या अपयशाच्या निषेधार्थ करण्यात आलेल्या या आंदोलनातून मागणी करण्यात आली. यात सरकाने पारित केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी गत ६ महिन्यांपासून देशातील शेतकरी आंदोलन करीत आहेत; परंतु मोदी सरकार त्यांच्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करीत आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची मागणी मान्य करून तीनही काळे कृषी कायदे रद्द करावेत, अशी मागणी या आंदोलनातून करण्यात आली.