गोंदिया : महाविकास आघाडीत भंडारा-गोंदिया लोकसभा क्षेत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला होता. मात्र आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दोन गट पडले आहेत. तर गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यातील काँग्रेस कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी भंडारा-गोंदिया लोकसभा क्षेत्रात आगामी निवडणुकीत काँग्रेसचा उमेदवार देण्याची मागणी केली आहे. तसेच काँग्रेससाठी या मतदारसंघात अनुकुल वातावरण आहे. त्यामुळे या मतदारसंघातून काँग्रेसचा उमेदवार निवडणूक रिंगणात असणार असल्याचे संकेत काँग्रेसचे नेते व राज्याचे विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी गुरुवारी (दि.१०) गोंदिया येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
स्थानिक विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेला जिल्हाध्यक्ष दिलीप बन्सोड, प्रदेश महासचिव नामदेव किरसान, पी.जी.कटरे, किसान काँग्रेसचे जितेश राणे, महिला जिल्हाध्यक्ष वंदना काळे व पदाधिकारी उपस्थित होते. ना. वडेट्टीवार म्हणाले मी उमेदवार ठरवायला नव्हे तर जिल्ह्यातील काँग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी व पक्ष संघटन बळकट करण्यासाठी आलो आहे. पदाधिकाऱ्यांसह चर्चा करुन बूथ कमिट्या, आघाड्या यांची माहिती जाणून घेतली. तसेच सर्वांनीच भंडारा-गोंदिया लोकसभा क्षेत्राची निवडणूक काँग्रेसने लढवावी अशी भूमिका मांडल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
काँग्रेसमध्ये गटातटाचे राजकारण नसून मतभेद असले तरी विचार एक आहे. त्यामुळे आगामी सर्व निवडणुकीत यांचे चांगले परिणाम दिसून येतील असे सांगितले. तसेच ज्यांचा पाय ईडीच्या चिखलात फसला आहे, ज्यांच्यावर घोटाळ्याचे आरोप तेच नेते भाजपमध्ये प्रवेश करीत असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. केंद्र व राज्यातील भाजप सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. केवळ महागाई, बेरोजगारी याशिवाय या सरकारने काहीच दिले नाही. उज्ज्वला योजने अंतर्गत वाटप केलेल्या ९ कोटी गॅस सिलिंडर पैकी ८० टक्के सिलिंडरचे दरामुळे रिफिलिंगच होत नसल्याचे पुढे असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
ट्रिपल इंजिन सरकार नव्हे रक्त शोषणारे सरकार
महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देण्यासाठी आधी शिंदे आणि अजित पवार हे सोबत आले आहे. यामुळे महाराष्ट्र विकासाचा वेग या ट्रिपल इंजिनमुळे वेगाने होईल भासविले जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात राज्यात या विरोधी चित्र असून हे ट्रिपल इंजिन सरकार नव्हे तर राज्यातील जनतेचे रक्त शोषणारे सरकार असल्याची टिका ना. विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
भाजप सरकार ओबीसी हितेशी नव्हे तर विरोधी
आरक्षण संपुष्टात आणण्याचे धोरण असणारे भाजप सरकार हे ओबीसी हितेशी असूच शकत नाही. या सरकारचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत. ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना का केली नाही, तत्कालीन मुख्यमंत्री विलास देशमुख यांनी ओबीसींना शिष्यवृत्ती लागू केली असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.