६४ गावे/वाड्यांसाठी ६७ उपाययोजना : पाणी टंचाई आराखडा फिस्कटला
गोंदिया : पावसाळा आता तोंडावर असताना ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्याची माहिती आहे. या सर्वेक्षणात विभागाकडून ६४ गावे/वाड्यांसाठी ६७ उपाय योजना करण्याची शिफारस केली जाणार आहे. यासाठी विभागाने आपला अहवाल (प्रपत्र ब) उप विभागीय कार्यालयाकडे पाठविला आहे. मात्र पावसाळ््याच्या तोंडावर सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याने आता पाणी टंचाई निवारणार्थ काय कामे केली जाणार असा प्रश्न यातून उपस्थित होतो. उन्हाळ््यात ग्रामीण भागात निर्माण होणार्या पाणी टंचाईला लक्षात घेता जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने पाणी टंचाई कृती आराखडा तयार केला होता. यामध्ये गोंदिया तालुक्यातील २१ गावे/वाड्यांसाठी, गोरेगाव तालुक्यात १२ गावे/वाड्यांसाठी, सडक अर्जुनी तालुक्यात सात गावे/वाड्यांसाठी, अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात १८ गावे/वाड्या, तिरोडा तालुक्यात १० गावे/वाड्या, सालेकसा तालुक्यात पाच वाड्या, देवरी तालुक्यात २० गावे/वाड्या तर आमगाव तालुक्यातील ११ गावे/वाड्या अशाप्रकारे १०४ गावे/वाड्यांसाठी साठी हा कृती आराखडा तयार करण्यात आला होता. यात ६९ गावे/वाड्यांत नवीन विंधन विहीर, १ गावात नळ योजना विशेष दुरूस्ती, ३४ गावे/वाड्यांत विहीर खोलीकरण व इनवेल बोअर तर ५ वाड्यांत खासगी विहीर अधिग्रहण यासारख्या १११ उपाययोजना करावयाच्या होत्या. यासाठी सर्वप्रथम विभागातील भूवैज्ञानिकांकडून सर्वेक्षण पूर्ण करावयाचे होते. यात त्यांनी मंजूर केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल तयार करून तो जिल्हाधिकार्यांकडे पाठविला जाणार आहे. आश्चर्याची बाब अशी की, ७ जून पासून मान्सून सुरू होते. अशात मात्र १३ मे रोजी भुवैज्ञानिकांचे सर्वेक्षणाचे काम पुर्ण झाले. सर्वेक्षणात त्यांनी ४९ गावे/वाड्यांत ५० नवीन विंधन विहीर, आमगाव तालुक्यातील फुक्कीमेटा येथे नळ योजना विशेष दुरूस्ती, १३ गावे/वाड्यांत १४ विहीर खोलीकरण तर सालेकसा तालुक्यातील रामाटोला व कटराटोला या दोन गावांत खाजगी विहीर अधिग्रहण अशा ६४ गावे/वाड्यांसाठी ६७ उपाययोजनांना मंजूरी दिली असून शिफारस करणार आहेत. मात्र विभागाने तयार केलेला अहवाल अद्याप उपविभागीय कार्यालयाकडेच पडून आहे. आता त्यावर कारवाई झाल्यावर तो अहवाल जिल्हाधिकार्यांकडे जाणार. त्यास जिल्हाधिकार्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर पाणी टंचाई निवारणार्थ कामे केली जाणार. यात मात्र आणखीही कालावधी लागणार असून पाणी टंचाई निवारणाचा हा कार्यक्रम पूर्णपणे फिस्कटल्याचे चित्र आहे. (शहर प्रतिनिधी)