बाबासाहेबांचे आर्थिक समानतेचे स्वप्न पूर्ण करा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला आर्थिक व सामाजिक समतेकरिता घटना दिली. मात्र ७० वर्षानंतरही आर्थिक समानता निर्माण झालेली नाही.

ठळक मुद्देराजकुमार बडोले : उद्योजक जागृती अभियान व स्टॅण्ड अप इंडिया क्लिनिक

आॅनलाईन लोकमतगोंदिया : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला आर्थिक व सामाजिक समतेकरिता घटना दिली. मात्र ७० वर्षानंतरही आर्थिक समानता निर्माण झालेली नाही. काही विशिष्ट वर्गांच्या २० टक्के लोकांकडे ८० टक्के संपत्ती एकत्रीत झाल्याचे दिसून येते. याकरिता अनुसूचित जाती-जमातीच्या तरुणांनी फक्त नोकरी मागे न लागता उद्योग उभारावे व डॉ. बाबासाहेबांच्या आर्थिक समानतेचे स्वप्न पूर्ण करावे, असे प्रतिपादन राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री तथा पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले.येथील सामाजिक न्याय भवनाच्या सभागृहात शनिवारी (दि.१६) डिक्की (दलित इंडियन चेंबर आॅफ कॉमर्स), सीडबी व सामाजिक न्याय विभागाचा संयुक्तवतीने आयोजित उद्योजक जागृती अभियान व स्टॅण्ड अप इंडिया क्लिनिक कार्यक्रमात अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून डिक्कीचे अध्यक्ष पद्मश्री मिलिंद कांबळे, आमदार संजय पुराम, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, जि.प. उपाध्यक्ष रचना गहाणे, सीडबीचे उप महाव्यवस्थापक पी.के. नाथ, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रादेशीक उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड, बँक आॅफ इंडियाचे नोडल अधिकारी सिल्हारे, जात पडताळणी समितीचे देवसुदन धारगावे, सामाजिक न्याय विभागाचे उपायुक्त मंगेश वानखेडे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी मिलिंद रामटेके, बान्ते, डिक्कीचे पश्चिम भारताचे अध्यक्ष निश्चय शेडके, विदर्भ अध्यक्ष गोपाल वासनिक उपस्थित होते.पुढे बोलताना ना. बडोले यांनी, अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकांनी उद्योग उभारणीसाठी पुढे येण्याची गरज आहे. मुद्रा लोन, स्टॅण्ड अप इंडिया आदी योजनांच्या माध्यमातून उद्योग लावून स्वत:ची बेरोजगारी दूर करून अनेक हातांना काम देणारे बना. याकरिता बरेच संघर्ष व परिश्रम घ्यावे लागते. बँकांनी सुद्धा यांना सहकार्य करण्याची गरज असून उद्योग उभारणीला मदत करावी. ‘स्टॅण्ड अप योजनेतून १० लाख ते १ कोटीपर्यंत लोन मिळते. अनुसूचित जाती-जमाती व महिलांना या योजनेत मोठी संधी आहे. आकडेवारीनुसार ज्या प्रमाणात योजनांचा लाभ घ्यायला पाहिजे होता, त्या पद्धतीने अनुसूचित जाती-जमातीच्या प्रवर्गाने घेतलेला नाही. यामुळेच डिक्की, सीडबी व सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून १०० उद्योजक वर्षभरात प्रत्येक जिल्ह्यात तयार करण्याच्या कार्यक्र म हाती घेण्यात आला असल्याचे सांगीतले.पद्मश्री कांबळे यांनी, आजघडीला देशात ३० कोटी जनता ही अनुसूचित जाती- जमातींची आहे. यात १८ ते ३५ वयोगटातील ६२ टक्के लोकसंख्या असून १९ कोटी संख्या ही तरु णांची आहे. या तरु णांच्या शक्तीला उद्योग धद्यांची जोड देवून सुक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग तसेच नॅनो इंटरप्राईझर तयार करण्याची गरज आहे. मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून ७ कोटी लोकांनी याचा लाभ घेतला. यात १५ टक्के हे अनुसूचित जाती-जमातीचे असून यांची संख्या १ कोटी ५ लाख आहे. आर्थिक समानतेच्या कामात शासनाच्या मुद्रा योजनेचा मोठा हातभार लागला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.याप्रसंगी आमदार संजय पुराम यांनीही कार्यक्रमाला उपस्थि युवकांना प्रेरणादायी मार्गदर्शन केले. सीडबीचे नाथ यांनी, स्टॅण्ड अप योजने ची सविस्तर माहिती दिली. बान्ते यांनी मुद्रा योजनेबद्दल माहिती दिली. तर नोडल अधिकारी सिल्हारे यांनी जिल्ह्यात मुद्रा योजना व इतर योजनांच्या माध्यमातून उद्योजकांना केलेल्या कर्ज पुरवठा व बँकिंग प्रक्रियेबद्दल मार्गदर्शन केले.संचालन निश्चय शेडके यांनी केले. आभार क्र ांती गेडाम यांनी मानले. कार्यक्र मासाठी डिक्कीचे चंदू पाटील, जिल्हा समन्वयक दलेश नागदवने आदींनी सहकार्य केले.