जि.प.चा अर्थसंकल्प : पाणी पुरवठा व शिक्षण विभागावर नाराजीगोंदिया : जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा अध्यक्ष विजय शिवणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या सभेमध्ये सन २०१४-१५ चा सुधारित व २०१५-१६ चा संभाव्य अर्थसंकल्प अर्थ व बांधकाम सभापती प्रकाश गहाणे यांनी सादर केला. तो सर्वसंतीने मंजूर करण्यात आला. नवीन आर्थिक वर्षाकरिता सर्व विभागांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली.या सभेमध्ये सदस्यांनी शिक्षण विभागाचे जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे होत असलेले दुर्लक्ष आणि पाणीपुरवठा योजनेच्या चालढकल धोरणावर चांगलीच टीका करीत चिंता व्यक्त केली.सुरवातीलाच जि.प.चे माजी उपाध्यक्ष व शिक्षण सभापती विनोद अग्रवाल यांनी जिल्हा परिषद शाळांच्या शिक्षणाचा स्तर खालावल्याच्या स्थितीवर चिंता व्यक्त केली. यापूर्वी गोंदिया जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग राज्यात अव्वल होता. मात्र गावची शाळा-आमची शाळा हा धोरणात्मक प्रकल्प यशस्वीपणे सुरु असतानाही शिक्षण विभागाच्या प्रगतीचा आलेख मात्र चिंताजनक असून याला शिक्षण विभागाचे अधिकारी जबाबदार असून याकडे गांभिर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. याच विषयाला धरुन अन्य सदस्यांनीही या विभागावर टीका करीत येणाऱ्या काळात सुधारणा न केल्यास खाजगी इंग्रजी शाळा, गावागावात दिसतील व जि.प.च्या शाळा बंद होतील, अशी चिंता व्यक्त केली. ज्ञानदानाव्यतिरिक्त खाजगी कामे करणाऱ्या शिक्षकांवरही कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जि.प. सदस्यांनी केली. उमाकांत ढेंगे यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेची योग्य मार्गानी अंमलबजावणी होत असून गावकऱ्यांना स्वच्छ व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत नसल्याचे सांगितले. ग्रामपंचायतीला चालवायला दिलेली योजना अपूर्ण यंत्रणा व निधीच्या कमतरतेमुळे राबविणे फार कठीण असून अनेक योजना रेंगाळून बंद पडल्या असल्याने जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत करण्यात याव्या, अर्जुनी-मोरगाव, खांबी व सिरेगाव-रामपुरी या चार पाणीपुरवठा योजनांकरीता त्वरीत निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली.यासंदर्भात अरविंद शिवणकर व इतर सदस्यांनीही या योजनेवर चिंता व्यक्त करुन पाणीपुरवठा योजनेकरीता पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन विशेष निधींची मागणी करण्यासंदर्भात उपाययोजना करण्यास सांगितले. जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या परवानगीने अर्थ व बांधकाम सभापती प्रकाश गहाणे यांनी वर्ष २०१४-१५ चा सुधारित व २०१५-१६ चा संभाव्य अर्थसंकल्प सादर केला. यात बांधकाम विभागांतर्गत जिल्हा परिषद सदस्यांना त्यांच्या क्षेत्राच्या विकासाकरीता प्रत्येकी १.५० लाख, दुकान गाळ्याच्या बांधकामासाठी १ कोटींची तरतुद, गावची शाळा-आमाची शाळा या प्रकल्पासाठी २० लाख रुपयांची, सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दोनचाकी सायकल, इलेक्ट्रिक मोटार, मागासवर्गीय बेरोजगारांना स्वयंरोजगारासाठी बँड संचचा पुरवठा, मागसवर्गीय महिलांना पिकोफॉल/शिलाई मशीन, वसतिगृहातील मुलांचा आकस्मिक मृत्यू झाल्यास सानुग्रह अनुदान, अशा अनेक बाबींवर ३१.५२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.अपंगांना तीनचाकी सायकल, श्रवणयंत्र, संगणक प्रशिक्षण आदींवर १८.२४ लाख, महिला व बालकल्याण विभागासाठी विविध कामांसाठी ३५. ६५ लाख, कृषी विभागासाठी ५५.२८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सभेला जि.प. उपाध्यक्ष मदन पटले, जिल्हा परिषद सदस्य तसेच प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत पाडवी व संबंधित विभागाने विभागप्रमुख उपस्थित होते. (जिल्हा प्रतिनिधी)
सर्व विभागांसाठी भरीव तरतूद
By admin | Updated: February 7, 2015 23:26 IST