अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचा जीव लागला टांगणीला

पदविधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना विनाअट अविलंब शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्रांनी दिले.

रोजगार संचालनालयाची दिरंगाई : आयुक्तांनी मंत्रालयास महितीच पुरविली नाही गोंदिया : पदविधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना विनाअट अविलंब शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्रांनी दिले. त्यांची आकडेवारी जमा करण्याची जबाबदारी रोजगार, स्वयंरोजगार व कौशल्य विकास संचालनालयास दिली. मात्र दप्तर दिरंगाईमुळे आयुक्तांनी सदर माहितीच मंत्रालयाला न पुरविल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, पदविधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना धोरणात्मक निर्णयानुसार विनाअट अविलंब शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्यासाठी ७ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात बैठक घेवून विविध विभागांना निर्देश दिले. त्यात पदविधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची आकडेवारी (डाटा बेस) जमा करण्याची जबाबदारी रोजगार, स्वयंरोजगार व कौशल्य विकास संचालनालयाला दिली. संचालनालयाने १८ जुलै रोजी अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना माहिती मागितली. ती माहिती तात्काळ मंत्रालयात जमा करावयाची होती. मंत्रालयाने संचालनालयाला दोनदा स्मरणपत्रे देवून व अनेकदा दुरध्वीवर डाटा बेस मागितला, परंतु आयुक्तांनी अद्यापही डाटा बेस मंत्रालयाला दिला नाही. १ आॅगस्ट रोजी मंत्रालयात रणजित सोमकुंवर व योगेंद्रकुमार मिश्रा यांनी भेट दिली असता सदर बाब उघडकीस आली. त्यामुळे २ आॅगस्ट रोजी संघटनेने राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांना निवेदन देवून संबंधित संचालनालयाच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी, डाटा बेसची माहिती मंत्रालयात देवून पदविधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत घेण्याचे आदेश निर्गमित करावे, अशी मागणी केली आहे. (प्रतिनिधी)