शहरं
Join us  
Trending Stories
1
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी, प्रस्ताव मिळताच मदतनिधी देणार; PM नरेंद्र मोदींचं आश्वासन
2
आजचे राशीभविष्य, २७ सप्टेंबर २०२५: जमीन, घर अथवा वाहन खरेदीसाठी आजचा दिवस अनुकूल नाही
3
ठाण्यात भाजपा-शिंदेसेनेत संघर्ष; एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेत बैठकीला गणेश नाईकांचा ‘बहिष्कार’
4
कुजबुज! ओल्या दुष्काळात काजू-बदामची चर्चा; शेतकऱ्याच्या डोळ्यात पाणी अन् राजकीय चिखलफेक
5
१६५ तोळे सोने, दोन किलो चांदी अन् ११ लाख राेख देऊनही छळ; मायानगरी मुंबईत विवाहितेचा गर्भपात
6
मढ बेट बनावट नकाशा प्रकरणाची गहाळ फाइल शोधा, अन्यथा गुन्हा दाखल करा; हायकोर्टाचे निर्देश
7
सुपर ओव्हरचा थरार! श्रीलंका २ धावांवर All Out; पहिल्या बॉलवर मॅच संपवत टीम इंडियाचा विजयी 'षटकार'
8
IND vs SL Match Super Over: अखेरच्या चेंडूवर ड्रामा अन् सामन्यात सुपर ओव्हर ट्विस्ट; नेमक काय घडलं (VIDEO)
9
Pathum Nissanka Century : पहिली सेंच्युरी अन् श्रीलंकेच्या पठ्ठ्यानं किंग कोहलीचा मोठा विक्रमही मोडला
10
पीएनबी घोटाळा: सीबीआय न्यायालयात अर्जास मान्यता; नीरव मोदीचा मेव्हणा ‘माफीचा साक्षीदार’
11
‘सीएसएमटी’वरील १८ नंबरचा प्लॅटफॉर्म ३ महिने बंद राहणार; १ ऑक्टोबरपासून पायाभूत कामे
12
दुरुस्तीच्या कामासाठी रेल्वेचा मेगाब्लॉक; तिन्ही मार्गांवर रविवारी होणार ‘प्रवासखोळंबा’
13
तीन कोटी खर्चून ‘उपचार’, तरीही आईची प्रकृती सुधारेना; मुलाची पोलीस स्टेशनला तक्रार, तपास सुरू
14
ठरलं, ८-९ ऑक्टोबरला PM मोदी महाराष्ट्रात येणार; CM फडणवीस म्हणाले, “नवी मुंबई विमानतळ...”
15
“राऊतांनी खासदारकीचा एक महिन्याचा पगार दिला असता तर आभार मानले असते”; कुणी केली खोचक टीका?
16
"रशियन सैन्यात जावू नका, तुमच्या जीवाला धोका"; सरकारने दिला इशारा, म्हणाले, "२७ भारतीय..."
17
या एसयूव्हीचं फक्त नावच काफी...! विक्रीच्या बाबतीत पुन्हा ठरली नंबर-1; 38% मार्केट केला एकटीनं 'कॅप्चर'
18
भारताच्या दिग्गज डिफेंस कंपनीला थेट इस्रायलमधून मिळाली मोठी ऑर्डर, अशी आहे शअरची स्थिती
19
VIDEO: बापरे... चिमुरड्याने बसल्या बैठकीला कचाकचा खाल्ल्या हिरव्या मिरच्या, नेटकरीही थक्क
20
कोण आहेत अरुणाचल प्रदेशात पंतप्रधान मोदींचं स्वागत करणाऱ्या या 'डॅशिंग' IAS अधिकारी? सोशल मीडियावर होतायत व्हायरल!

सहकारच्या निवडणुकीचा मुहूर्त सापडला

By admin | Updated: November 6, 2014 01:56 IST

गेल्या दोन-तीन वर्षांपूर्वी कार्यकाळ संपूनही ज्या सहकारी संस्थांची निवडणूक करण्यात आली नाही, अशा जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक ३१ डिसेंबरपूर्वी ...

गोंदिया : गेल्या दोन-तीन वर्षांपूर्वी कार्यकाळ संपूनही ज्या सहकारी संस्थांची निवडणूक करण्यात आली नाही, अशा जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक ३१ डिसेंबरपूर्वी करण्याचे आदेश राज्य सहकार प्राधीकरणाच्या वतीने देण्यात आले आहे. यावर जिल्हा उपनिबंधकांनी त्वरित पाऊल उचलून ७६ सहकारी संस्थांची निवडणूक ३१ डिसेंबरपूर्वी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यादृष्टीने निवडणुकीची तयारीही सुरू करण्यात आली आहे.मागील काही वर्षात जिल्ह्यातील अनेक सहकारी संस्थांचा कार्यकाळ समाप्त झाला. परंतु या संस्थांची निवडणूक होवू शकली नाही. यासाठी विविध कारणे असल्याची माहिती मिळत आहे. आता सहकारी विभागाने सहकार कायद्यात ९७ वी दुरूस्ती करून सहकारी संस्थांची निवडणूक करविण्यासाठी ‘राज्य सहकार प्राधीकरण’ गठित केले. या प्राधीकरणाला राज्यात सहकारी संस्थांची निवडणूक करविण्यासाठी अधिकृत करण्यात आले आहे.गोंदियाच्या जिल्हा उपनिबंधकांनी नुकतेच विविध सहकारी संस्था ज्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला आहे, त्यांची निवडणूक करण्याचा प्रस्ताव राज्य सहकार प्राधीकरणाकडे पाठविला. प्राधीकरणाने ३१ आॅक्टोबरला एक आदेश जाहीर करून सदर सहकारी संस्थांची निवडणूक ३१ डिसेंबरपूर्वी करविण्याचे निर्देश दिले. ज्या सहकारी संस्थांची निवडणूक ३१ डिसेंबरपूर्वी होणार आहे, त्यात जिल्ह्यातील ७६ संस्थांचा समावेश आहे. यात गृहनिर्माण सहकारी संस्था चार, उपसा सिंचन सहकारी संस्था २८ व जंगल कामगार सहकारी तसेच वनमजूर सहकारी संस्था ४४ आहेत. एवढेच नव्हे तर निवडणुकीसाठी राज्य सहकार प्राधीकरणाने जिल्हा उपनिबंधक यांना जिल्हा सहकार निवडणूक अधिकाऱ्याच्या स्वरूपात मंजुरी दिली आहे. जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजयसिंह अहेर यांनी यासंदर्भात ‘लोकमत’ला सांगितले की, सहकारी संस्था चार प्रकारच्या असतात. जिल्ह्यात ‘अ’ आणि ‘ब’ गटांच्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना आता खूप वेळ बाकी आहे. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला नाही, परंतु ‘क’ व ‘ड’ गटांच्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ३१ डिसेंबरपूर्वी ‘ड’ गटाच्या ७६ संस्थांच्या निवडणुका करविण्यात येणार आहेत. तसेच ‘क’ गटातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. पण आदेश तर ३१ डिसेंबरपूर्वीच निवडणुका करविण्याचे आदेश आहेत. अल्पावधीतच या सर्व संस्थांच्या निवडणुका करणे शक्य नाही. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने सर्व संस्थांच्या निवडणुका केल्या जाणार आहेत. विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना आता निवडणुकीसाठी धावपळ करावी लागणार आहे. पुन्हा आपलेच अधिराज्य संस्थेवर यावे यासाठी अनेक जण कामाला लागल्याचेही समजते. (प्रतिनिधी)