ग्रामपंचायत जमुनिया : १५.२३ लाख रूपये वसुलीस पात्रतिरोडा : ग्रामपंचायत जमुनिया येथे लाखो रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्याबाबतची चौकशी पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी करावी व चौकशी अहवाल सादर करून दोषींवर कार्यवाही करण्यात यावी, याबाबत मागील दोन-तीन वर्षांपासून हा मुद्दा पं.स.च्या मासीक सभेत सतत गाजत राहिला. अनेकांनी माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती मागितली तर तत्कालीन पं.स. सदस्य रमेश पटले यांनी पत्र देऊन माहिती मागितली होती. परंतु पं.स.च्या अधिकाऱ्यांनी टोलवाटोलवीचे उत्तरे देवून वेळ मारून नेले. शेवटी १९ जानेवारी २०१६ ला लोकमतने ‘खोटे व खोडतोड केलेले बील जोडून लाखो रुपयांची उचल’, ‘जमुनिया ग्रामपंचायत ‘ अनेकांनी हात केले ओले’ या शिर्षकाखाली बातमी लावली. त्यामुळे प्रशासन खडबडून जागे झाले व वरिष्ठांनी दबाव टाकला. त्यामुळे पंचायत समितीच्या वतीने नुकताच अहवाल सादर केला. अहवालात प्रमाणकाशिवाय खर्च नोंदवून रकमेचे अपहार करणे, मोघम व खोटे बिल लावून रकमेची उचल करून अपहार करणे, बिलाच्या रकमेत खोडतोड करुन रकमेत वाढ करून रकमेचा अपहार करणे, प्राकलन व मोजमाप मूल्यांकन नसताना रकमा खर्ची घातल्याचे दर्शवून रकमेची अफरातफर करणे, खर्ची घालण्यात आलेल्या रकमेचा मासिक सभा, ग्रामसभेची मंजुरी न घेणे या पाच मुद्यावर चौकशी अधिकारी विस्तार अधिकारी पं.स. तिरोडा यांनी सविस्तर चौकशी केली व पुढील निष्कर्ष सादर केले. ग्रामपंचायत जमुनियाची सन २०१२-१३ ते सन २०१४-१५ या कालावधीची दप्तर तपासणी केली असता तपासणीत ग्रामपंचायतीत खर्चाचे प्रमाणके उपलब्ध नसणे, मोघम स्वरूपाचे प्रमाणके लावणे, जसे खरेदी करण्यात आलेल्या साहित्याचे नाव नसणे, किती साहित्य खरेदी करण्यात आली याची मात्रा नसणे, कोणत्या दराने साहित्य खरेदी करण्यात आले याची नोंद नसणे, दुकानाचे मूळ प्रमाणक न लावता इस्टीमेट-कोटेशनचे कागदावर बिल लावणे, बिलाच्या मूळ रकमेत हेतुपुरस्सर खोडतोड करून व रक्कमा वाढवून रक्कमेचा अपहार करणे, झालेल्या जमा-खर्चास मासिक सभा, ग्रामसभेची मंजुरी न घेणे, मोठ्या प्रमाणात रक्कमा खर्ची घालताना प्राकलण, मूल्यांकन न करता रक्कमा खर्ची घालणे इत्यादी प्रकारचे गंभीर स्वरूपाच्या बाबी निदर्शनास आले. विस्तार अधिकारी पंचायत समिती तिरोडा यांनी याबाबत सखोल चौकशी करून आपला अभिप्राय दिला, तो असा.ग्रामपंचायत जमुनियाची सन २०१२-१३ ते सन २०१४-१५ या कालावधीची दप्तर तपासणी केली असता यामध्ये वरील १ ते ५ मुद्यानुसार सरपंच व सचिव हे समप्रमाणात दोषी आढळून येत आहेत. चौकशी दरम्यान आढळून आलेली १५ लाख २३ हजार ३७८ रुपये सरपंच व सचिव यांच्याकडून समप्रमाणात म्हणजेच तामेश्वरी पटले तत्कालीन सरपंच यांच्याकडून ७ लाख ६१ हजार ६८९ रुपये व ग्रामसेवक पी.एच. वासनिक यांच्याकडून ७ लाख ६१ हजार ६८९ रुपये वसुलीस पात्र आहेत. सदर अभिप्रायावर गटविकास अधिकारी पंचायत समिती तिरोडा यांनी उपरोक्त प्रमाणे करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालाशी मी सहमत आहे, असे नमूद करून स्वाक्षरी केलेली आहे. प्रमाणकाशिवाय खर्च नोंदवून रकमेचा अपहार यात पर्यावरणावर सन २०११ ते १३ मध्ये ८४ हजार रूपये, सामान्य फंड १ लाख ३० हजार रूपये, पाणीपुरवठा २०००, १३ वा वित्त आयोग १० हजार रूपये, पर्यावरण सन २०१३ ते १५ मध्ये १ लाख १५ हजार ६७५ रूपये, बीआरजीएफ-१४,८५६, दलितवस्ती १ लाख २० हजार रूपये असे एकूण ४ लाख ८१ हजार ३५१ रूपये हेतुपुरस्पर खर्च नोंदवून रकमेची अफरातफर करून स्वत: कर्तव्य बजावण्यात कसूर केले आहे. सदर रकमेच्या अपहारासाठी सरपंच व सचिव समप्रमाणात जवाबदार आहेत. खोटे व मोघम बिल लावून रकमेची उचल करून अपहार करणे, यामध्ये पर्यावरणात झाडांना ट्री गार्ड एक लाख रुपये, २९ मे २०१२ प्रमाणकात खोडतोड असून प्रत्यक्षात कामे झाले असल्याचे दिसून येत नाही. पुन्हा ४ जून २०१३ ला ट्री गार्ड खरेदी एक लाख हेही काम झालेले दिसून येत नाही. अशा रितीने पर्यावरण, सामान्य फंड, पाणीपुरवठा निधी, १३ वित्त आयोग यांचे १० लाख ४२ हजार २७ रूपये अशाप्रकारे खरेदी साहित्याचे नाव नसणे, किती साहित्य खरेदी केली याची मात्रा नसणे, कोणत्या दराने खरेदी केली याची नोंद नाही, मूळ बिल न लावता कागदावर बिल लावणे, हेतुपुरस्सर बिलात खोड-तोड करणे अशा गंभीर चुका निदर्शनात आल्यात. ४ मे २०१४ रोजी किराणा दुकान १० टक्के, महिला बालकल्याणचे मूळ बिल ३३५ रूपयांचे असून रक्कमेत खोडतोड करून दोन हजार रूपयांचे करण्यात आले. सदर बिल रोकड पुस्तीकेत नोंद करताना मात्र २० हजार रूपये करण्यात आले आहे. १३ जून १४ चे बिल मोहम्मद अली अ‍ॅन्ड कंपनी १ लाखाचे बिल कच्चे असून तारखेत बदल केले आहे. रक्कमेत वाढ केल्याचे दिसून येते. अशा अनेक बिलांमध्ये खोडतोड करून वाद केल्याचे दिसून येते. याला सचिव व सरपंच दोघेही जवाबदार आहेत. प्राकलन, मोजमाप, मूल्यांकन नसताना रक्कमा खर्ची घातल्याचे दर्शवून रक्कमेत अफरातफर केली. जमा-खर्चास मासिक सभेची मंजुरी घेण्यात आली नाही. पर्यावरण खर्चात २१ फेब्रुवारी २०१४ ला सौरलाईटबाबत अदानी ग्रुपला ३३ हजार रूपये दिल्याचे नमून आहे. तर ११ सप्टेंबरला २०१४ ला अदानी ग्रुपला हायमस्ट लाईटकरिता ७० हजार रुपये दिल्याचे नमूद आहे. खरेच अदानी ग्रुपने पैसे घेऊन या सुविधा दिल्या आहेत काय? यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. विशेष म्हणजे तालुक्यात खोटे बिल देणारी टोळीच सक्रिय आहे. ज्यांची दुकाने कुठेच नाहीत ते फक्त बिलबुक आपल्याकडे ठेवतात. विशिष्ट व्यक्तींना काही मोबदला घेऊन बिले देतात. त्यामुळे शासनाचा टॅक्स, महसूल लपविला जातो. अशा दुकानदारांवरसुध्दा कठोर कारवाई व्हावी, अशी जनतेची मागणी आहे, अशी बिले जमुनिया ग्रा.पं. मध्ये लावली गेलेली आहेत. याकडे जिल्हाधिकारी गोंदिया यांनी लक्ष घालावे, अशी जनतेने मागणी केली आहे. खोटे बिल देणाऱ्या टोळीचा पर्दापाश करावा. याकडे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी गोंदिया यांच्यामार्फत चौकशी व्हावी, अशी जनतेची मागणी आहे. (शहर प्रतिनिधी)
चौकशीत सरपंच व सचिव दोषी
By admin | Updated: February 5, 2016 01:18 IST