एफआयआर रद्द करा

वीज वितरण कंपनीतील १४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर विजय गुप्ता यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लोकसेवकांविरूद्ध सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक असतानाही तसे न करता पोलिसांनी थेट गुन्हा दाखल केला आहे.

ठळक मुद्दे महावितरण कृती समितीची मागणी : अधिकाऱ्यांना मिळाला अटकपूर्व जामीन

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : वीज वितरण कंपनीतील १४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर विजय गुप्ता यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लोकसेवकांविरूद्ध सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक असतानाही तसे न करता पोलिसांनी थेट गुन्हा दाखल केला आहे. चुकीचा अर्थ लावून व परवानगी विना दाखल करण्यात आलेला गुन्हा (एफआयआर) रद्द करण्याची मागणी महावितरण कृती समितीने केली आहे. यासाठी कृती समितीने जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना निवेदन दिले आहे.कृती समितीच्या निवेदनानुसार, सन २०११ ते २०१४ या कालावधीत १ हजार पेक्षा जास्त कृषीपंप वीज जोडणीची कामे करण्यात आली. या कामांतर्गत १० कृषीपंप धारकांची देयके दोनदा काढण्यात आल्याचा आरोप गुप्ता यांनी केला होता. यासाठी त्यांनी महावितरणकडून सदर कालावधीतील संबंधीत कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची देयके, दिलेली रक्कम, मोजमाप पुस्तीका आदी कागदपत्रे माहिती अधिकारात मागीतली होती. ती सर्व कागदपत्रे महावितरणकडून त्यांना देण्यात आली होती व त्यांच्या आरोपावरून महावितरणने चौकशी समिती नेमली होती.चौकशीत १० पैकी फक्त ४ कृषीपंप धारकांचे काम टप्प्यात झाल्याने दोन टप्प्यात रक्कम देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. तर ६ कृषीपंप धारकांच्या देयकात नजरचुकीने कंत्राटदारास काही हजार रूपये जास्त अदा झाल्याचे निदर्शनास आले.विशेष म्हणजे, कंत्राटदारास यापोटी देण्यात आलेली रक्कम वीज वितरण कंपनीने व्याजासह वसुल केली असून महावितरणचे नुकसान होऊ दिलेले नाही. असे असताना मात्र वस्तूस्थिती जाणून न घेता गुप्ता यांनी ३५ लाख रूपयांचा भ्रष्टाचार तसेच दोनदा देयक दिल्याचा आरोप करून १४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप केला. यातून गुप्ता यांनी महावितरण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरून दहशत निर्माण करण्याचे कृत्य करित असल्याचा आरोप केला आहे. तर अशा प्रकरणांत विभागीय चौकशी करून कार्यवाही करण्याची तरतूद आहे.पोलीस विभागाने कुठलीही चौकशी किंवा अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता गुन्हा दाखल करण्यात आला. याचा निषेध कृती समितीने केला असून दाखल करण्यात आलेला गुन्हा (एफआयआर) त्वरीत रद्द करण्यात यावा अशी मागणी केली.अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारागुप्ता यांनी दाखल केलेल्या या प्रकरणामुळे महावितरण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांत रोष व्याप्त आहे. या प्रकरणाला घेऊन सोमवारी (दि.१) महावितरण कृती समितीच्यावतीने गेट मिटींग घेण्यात आली. या मिटींगमध्ये ज्या १४ अधिकारी व कर्मचाºयांवर गुन्हा दाखल करण्यात आले त्यांच्या समर्थनार्थ सर्व अधिकारी व कर्मचारी एकत्र आले आहेत. तसेच गुप्ता यांनी केलेल्या खोट्यानाट्या आरोपांवरून दाखल करण्यात आलेली एफआयआर त्वरीत रद्द करण्याची मागणी कृती समितीने गुरूवारी (दि.४) जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना निवेदन देऊन केली आहे. १५ दिवसांत मागणीची पूर्तता न झाल्यास समिती तिव्र आंदोलन करणार असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.प्रकरणाशी संबंध नसलेल्यांनाही गोवलेया प्रकरणात ज्या १४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यातील कित्येकांचा या प्रकरणाशी संबंध नसतानाही गोवण्यात आल्याचे दिसत आहे. यातील, १ जणाचा मृत्यू झाला असून २ आरोपींची नावे एफआयआरमध्ये देण्यात आलेली नाही. १ अधिकारी मुंबई येथे असून अन्य अनेक अधिकारी सदर कालावधीत जिल्ह्यात कार्यरत नव्हते. शिवाय काही चौकशी समितीचे सदस्य किंवा माहिती अधिकारी ंम्हणून माहिती देणारे अधिकारी आहेत. तरिही गुप्ता यांना त्यांना या प्रकरणात गोवल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचाºयांना न्यायालयाने अटक पूर्व जामीन मंजूर केला असल्याची माहिती कृती समितीने दिली.