अंकुश गुंडावारलोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची आणि नगरपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया जोमात आली असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून निवडणूक घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. पण ओबीसी जागा वगळून नव्हे, तर एकत्रित निवडणुका घेण्याची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकार या निवडणुका स्थगित करून नंतर एकत्रित निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेते का? याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. परिणामी या निवडणुकांवरून आता तर्कवितर्क लावले जात असून, भाऊ. निवडणूक होईल का रे ! असेच एकमेकांना विचारले जात आहे. गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या ५३ आणि पंचायत समितीच्या १०६ व तीन नगरपंचायतींच्या ५१ जागांसाठी २१ डिसेंबरला निवडणूक होणार होती. यासाठी १ डिसेंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया आता पूर्ण झाली असून १३ डिसेंबरपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येणार आहे. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने आता ओबीसी प्रवर्गाच्या जि. प. १०, पं. स. २० आणि नगरपंचायतीच्या ६ जागा वगळून उर्वरित जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. मात्र ओबीसी जागांवरील निवडणुकीस निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिल्याने या निवडणुकीतील उत्साह आता कमी झाला आहे. उमेदवारच नव्हे, सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये सुध्दा यावरून उत्साह मावळल्याचे चित्र आहे. त्यातच या सर्व प्रक्रियेवर १३ डिसेंबरला सुनावणी होणार असून त्यानंतरच या निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीबाबत अद्यापही अनिश्चितता आहे. त्यामुळे गावातील चावडी आणि शेकोट्यांवर सध्या, भाऊ, जिल्हा परिषदेची निवडणूक होईल का रे ! हीच एकमेव चर्चा ऐकायला मिळत आहे.
निवडणूक झाली तरी सत्तेचा पेच कायम राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ४३ आणि आणि पंचायत समितीच्या ८६ व नगरपंचायतीच्या ४५ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. मात्र या निवडणुकीचा निकाल लागला तरी, अध्यक्ष व सभापती पदाची निवडणूक होणार नाही. त्यामुळे सत्ता कोणाची, हा प्रश्न कायम राहणार असून तोपर्यंत निवडून आलेल्या सदस्यांना केवळ नाममात्र राहावे लागणार आहे.
सर्वच पक्ष म्हणतात... निवडणूक नको. मग आग्रह कुणाचा !-ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षांनी केली आहे. ज्या पक्षाची राज्यात सत्ता आहे, त्या पक्षाचे नेते, लोकप्रतिनिधी आणि विरोधी पक्षाचे पदाधिकारी व नेते सुध्दा हीच मागणी करीत आहेत. मग या निवडणुका घेण्याचा आग्रह नेमका कुणाचा आहे, हे कळण्यास मात्र मार्ग नाही. उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांचा उत्साह मावळला-ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून निवडणुका घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. त्यामुळे या निर्णयाने सर्वच पक्षांचे उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांचा उत्साह मावळल्याचे चित्र आहे. वेगवेगळ्या निवडणुका घेण्यापेक्षा एकत्रितच निवडणुका घेण्यात याव्यात. तोपर्यंत या निवडणुका स्थगित करण्याची मागणी केली जात आहे.