सडक/अर्जुनी : महाराष्ट्र शासनाने महिलांच्या वाढत्या अत्याचारावर प्रतिबंध लागावा अत्याचारपिडीत महिलांना त्वरित न्याय मिळावा, याकरिता जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात महिला समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. या समुपदेशन केंद्राचा जिल्ह्यातील अनेक पीडित महिलांना फायदा होत आहे. त्यामुळे महिला समुपदेशन केंद्र महिलांसाठी वरदान ठरत आहेत.दिवसेंदिवस समाज शिक्षित व प्रगतिशील होत असला तरी महिलांवरील अत्याचार व शोषण वाढतच चालले आहे. प्रगत समाजाकडून चांगल्या वर्तनाची अपेक्षा केली जात असली, तरीही कौटूंबिक हिंसाचारामध्ये अशिक्षित कुटूंबापेक्षा शिक्षित कुटूंबाचे प्रमाण वाढत वाढत असून ही चिंतेची बाब आहे.शिक्षित महिलांनी कौटूंबिक हिंसाचार सहन न करता आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाचा, अत्याचाराचा विरोध सामंजस्याने करण्यासाठी महिला समुपदेशन केंद्रामध्ये जावून मार्गदर्शन घेणे गरजेचे आहे. मार्गदर्शन घेवूनच पुढचे पाऊल उचलने महिलांसाठी महत्वाचे ठरणार आहे. महिलांवरील अत्याचार करणाऱ्या अनेक रूढी व परंपरा जसे हुंडा पध्दत या समाजात अतिशय खोलवर रूजलेल्या असतात. त्यांच्या परिणामाची तमा न बाळगता समाज त्यांच्या अधिन असतो, अश्या अनिष्ठ प्रथांच्या निर्मुलनासाठी कायदा करून पूर्णत:परिणाम साध्य होईल. असे नाही, केवळ अशा प्रथा अनिष्ठ आहे. त्यांना कायदेशीर मान्यता नाही कायदा करून असे प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी कायद्यामधील शिक्षा, तरतूदी यांची माहिती समाजात पसरविणे यासाठी पुरक योजना, समाज प्रबोधन व जनजागृती करणे गरजेचे आहे. कौटूंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा २००५ अंतर्गत महिलांना सर्वात जास्त त्रास घरातल्या घरात पतीकडून किंवा त्यांच्या नातेवाईकाकडून होतो. त्यासाठी दाद मागणे अशक्य असते. यातून मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न म्हणून महिलांचे संरक्षण करणे हा प्रमुख उद्देश यामागे आहे. कौटूंबिक हिंसाचाराच्या घटना सार्वत्रिक असल्या तरी या अदृश्य राहतात. सद्या महिलेंवर स्वकियांनी अत्याचार केल्यास भारतीय दंड सहितेच्या कलम ४९८ अ अनुसार तो अपराध ठरतो. कौटूंबिक हिंसाचार म्हणजे कलम ३ अंतर्गत कौटूंबिक छळ म्हणजे शारीरिक, शाब्दीक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ, हुंडा किंवा मालमत्ता देण्यासाठी महिेला अपमानीत करणे. तिला शिवीगाळ करणे, विशेषता: अपत्य नसल्यामुळे तिला हिनवने किंवा धमकावने या सर्व कृती कौटूंबिक छळ समजण्यात येतील. आर्थीक छळ म्हणजे महिलेचे स्वत:चे उत्पन्न स्त्रीधन मालमत्ता किंवा इतर आर्थिक व्यवहार किंवा तिच्या हक्काच्या इतर कोणत्याही मालमत्तेपासून तिला वंचित करणे कौटुंबिक मिळकतीतील तिचा हिस्सा तिला न देणे. हा आर्थिक छळाचा भाग आहे. तसेच घरात राहण्याच्या हक्कापासून तिला वंचित करणे घराबाहेर काढले हाही आर्थिक छळाचा भाग आहे. महिलांच्या समस्यावर व अत्याचारावर आळा नसावा म्हणून महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालयामार्फत गोंदिया जिल्हातील जिल्हा परिषद व महिला बालकल्याण विभाग अंतर्गत जिल्हास्तर, गोरेगाव पं.स. सडक/अर्जुनी पं.स. आमगाव, पं.स. सालेकसा, पं.स. इत्यादी पंचायत समितीमध्ये महिला समुपदेशन केंद्र सुरू आहे. देवरी, अर्जुनी/मोरगाव व तिरोडा पोलीस स्टेशनमध्ये महिला समुपदेशन केंद्रे सुरू आहेत.
समुपदेशन केंद्र ठरले ठरताहेत वरदान
By admin | Updated: December 29, 2014 23:46 IST