कृषी केंद्रांचे बोगस परवाने

खरीप हंगामात खताची मागणी मोठ्या प्रमाणात असते. दरवर्षी काही भागात खताची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून खताची अतिरिक्त दराने विक्री केली जाते. या हंगामी परिस्थितीचा लाभ घेण्याकरिता

गोंदिया : खरीप हंगामात खताची मागणी मोठ्या प्रमाणात असते. दरवर्षी काही भागात खताची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून खताची अतिरिक्त दराने विक्री केली जाते. या हंगामी परिस्थितीचा लाभ घेण्याकरिता कृषी केंद्र संचालकांना बनावट परवाने तयार करून देणारे रॅकेट जिल्ह्यात सक्रिय होत आहे. या बनावट परवान्याच्या आधारावर कृषी साहित्याची विक्री करण्याच्या गोरखधंद्याला यामुळे उधान येण्याची शक्यता आहे.धान उत्पादकांच्या या जिल्ह्यात जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्यात खतांची मागणी मोठ्या प्रमाणात असते. जिल्ह्यात काही मोठे खते विक्रेते आहेत. किरकोळ कृषी केंद्र संचालकांना अधिकृत विके्रत्यांकडून खताची उचल करण्याकरिता कृषी विभागाचा परवाना व पंचायत समितीकडून ‘ओ’ फॉर्मची गरज असते. दरवर्षी खताच्या विक्रीत वाढत होत आहे. यासोबत कृषी केंद्र संचालकांची संख्यादेखील वाढत आहे. जे खत विक्रेते अधिकृत विक्रेत्याकडून खताची उचल करतात, त्यांना एमएआरपीच्या दराने खताची विक्री करावी लागते. मात्र दोन-तीन वर्षांचा इतिहास पाहता खताची ऐन हंगामाच्या काळात टंचाई निर्माण केली जाते. यासाठी काही मोठे खत विक्रते विशेष भूमिका पार पाडतात. ग्रामीण भागातील काही लोकांनी कृषी केंद्राचा बनावट परवाना तयार करून कृषी केंद्रे थाटली आहेत. या कृषी केंद्रांची कृषी विभागाकडे अधिकृतपणे नोंद नसल्याने केंद्र संचालक मोठ्या खत विक्रेत्यांशी जुळवाजुळव करून खताची उचल करतात व एमआरपीपेक्षा अधिक दराने विक्री करतात. विशेष म्हणजे टंचाईच्या काळातदेखील या खते विक्रेत्यांकडे खताचा स्टॉक उपलब्ध असतो. यातून जो नफा प्राप्त होतो तो मोठे खते विक्रेते व लहान कृषी केंद्र संचालक यांच्यात वाटप केला जात असल्याचे बोलल्या जाते. हा प्रकार बऱ्याच दिवसांपासून सुरू आहे. यातून बनावट कृषी केंद्राचे परवाने तयार करायचे व चार महिन्यांच्या हंगामात भरपूर नफा कमवायचा व मोकळे व्हायचे, हा प्रकार समोर आल्याचे एका मोठ्या खत विक्रेत्याने सांगितले. यात काही कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची मदत घेतली जात असल्याचे बोलल्या जाते. मात्र या बनावट कृषी परवाने तयार करण्याच्या प्रकारात शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले जात आहे. या बोगस परवाने तयार करणाऱ्यांना हुडकून काढून वेळीच त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आव्हान कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांपुढे निर्माण झाले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)