लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : रासायनिक खतावरील लिंकिंगचा प्रकार बंद करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने केल्यानंतर काही खतविक्रेत्या कंपन्याकडून लिंकिंग केली जात आहे. याचाच भुर्दंड शेतकरी आणि कृषी केंद्र संचालक या दोघांनाही बसत आहे. लोकमतने यासंदर्भातील वृत्त प्रकाशित करताच कृषी विभागाची यंत्रणा कामाला लागली असून, खतविक्रेत्यांना कंपन्यांना सुद्धा तंबी दिल्याची माहिती आहे. खरीप हंगामात युरिया खताची सर्वाधिक मागणी असते. त्यामुळे याच संधीचा फायदा काही खतविक्रेत्या कंपन्या घेत आहे. मागील आठवड्यात आरसीएफ आणि नर्मदा कंपनीकडून युरिया खतासह संयुक्त खताची उचल करण्याची सक्ती कृषी केंद्र संचालकावर केली जात होती. त्यामुळे कृषी केंद्र संचालकांनी या विरोधात कृषी विभागाकडे लेखी तक्रार केली. त्यानंतर आरसीएफ कंपनीला विक्री बंदचे आदेश दिले होते. त्यानंतर हे आदेश रिलीज करण्यात आले. तसेच कुठल्याही खतावर लिंकिंग न करण्याचा सूृचना कंपनीला देण्यात आल्या होत्या. मात्र यानंतरही लिंकिंगचा प्रकार सुरूच होता. लोकमतने या संदर्भातील वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर कृषी विभागाने गठित केलेल्या भरारी पथकाने यावर नजर ठेवण्याच्या सूचना केल्या. तसेच खतविक्रेत्या कंपन्यांना सुद्धा लिकिंग न करण्याच्या सूचना केल्या. कंपन्याकडून लिंकिंग सुरू असल्याने याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत होता. एक बॅग युरिया घेण्यासाठी त्यांना ११५० रुपयांच्या संयुक्त खताची खरेदी करावी लागत होते. त्यामुळे गरज नसताना शेतकऱ्यांना हा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत होता.
कृषी केंद्राची तपासणी - कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खतावरील लिंकिंगच्या अनुषंगाने गुरुवारी (दि.१९) शहरातील काही कृषी केंद्राची पाहणी करून त्यांच्याकडून माहिती घेतली. तसेच कंपन्याकडून लिंकिंगसाठी जबरदस्ती करण्यात आल्यास त्याची लेखी तक्रार कृषी विभागाकडे करण्याच्या सूचना सुद्धा कृषी केंद्र संचालकांना करण्यात आल्या आहे. भरारी पथके अनेक कारवाई शून्य- दरवर्षी खरीप हंगामाच्या काळात खते, बियाणे यांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी कृषी विभागाकडून भरारी पथके गठित केली जातात. मात्र शेतकऱ्यांची लूट आणि दिशाभूल होत असल्याच्या तक्रारी पुढे येऊनदेखील विक्रेत्यांवर कुठलीच कारवाई केली जात नसल्याचे चित्र आहे. भरारी पथके अनेक कारवाई मात्र शून्य अशीच परिस्थिती जिल्ह्यात आहे.