गोंदिया : शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करण्यासाठी विशेष शोधमोहीम राबविण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने २३ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये काढलेल्या पत्रान्वये १ ते १० मार्च २०२१ या कालावधीत ३ ते ६ वयोगटातील जी बालके एकात्मिक बाल विकास योजनेचा लाभ घेत नाहीत आणि खासगी बालवाडी, इंग्रजी माध्यमांचे ज्युनिअर केजी, सिनिअर केजीमध्ये जात नाहीत व ६ ते १८ वर्षे वयोगटातील शाळाबाह्य बालके (१८ वर्षे वयोमर्यादेपर्यंतच्या दिव्यांग बालकांचाही समावेश आहे) यांची शोधमोहीम राबविण्यात येणार आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिकार अधिनियम २००९ अन्वये ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, बालकांनी नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे. शाळेत कधीही दाखल न झालेली तसेच शाळेत न जाणारी बालके, ज्यांनी शाळेत प्रवेश घेतलेला नाही किंवा ज्या बालकांनी प्रवेश घेऊन प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले नसेल, अशा ६ ते १४ वयोगटातील बालक एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित राहत असेल, तर त्या बालकांना शाळाबाह्य बालक म्हणून संबाेधले जाते. या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात महसूल, ग्रामविकास नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास, एकात्मिक बालविकास योजना, कामगार विभाग, आदिवासी विकास, अल्पसंख्याक विकास आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभाग या विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने राबिवण्यात येणार आहे. कोविड-१९ संसर्ग कालावधित अनेक कुटुंबांचे स्थलांतर झालेले असून, ६ ते १८ वयोगटातील शाळाबाह्य बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करण्यासाठी शोधमोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले आहे. या शासन निर्णयान्वये शाळाबाह्य बालकांची शोधमोहीम प्रभावी होण्याकरिता परिशिष्ट-१ मध्ये विविध स्तरावरील समित्या गठित करण्याची सूचना केली आहे.