एजन्सीने थकविली कर्मचाऱ्यांच्या ईपीएफची रक्कम

स्थानिक नगर परिषदेने शिक्षण, अग्निशमन विभागासह काही विभागात दीडशेवर कर्मचाऱ्यांची एका एजन्सीच्या माध्यमातून कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती केली आहे. नगर परिषद या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा धनादेश दर महिन्याला एजन्सीच्या नावाने देते. यानंतर एजन्सी या नियुक्त कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना रोखीने पगार देते. जेवढ्या पगारावर या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली त्यापेक्षा एजन्सी चालक प्रती कर्मचारी सात ते आठ हजार रुपये कमी देतो.

ठळक मुद्देदीडशे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना फटका। १० महिन्याचे ईपीएफ थकले, कर्मचाºयांच्या पगाराचा वांदा

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : नगर परिषद अग्निशमन विभागासह इतर विभागात एजन्सीमार्फत नियुक्त दीडशेवर कर्मचाऱ्यांच्या दहा महिन्याच्या ईपीएफची रक्कम त्यांच्या ईपीएफ खात्यात जमा करण्यात आली नाही. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी विभागाने यासंबंधिचे पत्र नगर परिषद सामान्य प्रशासन विभागाला दिल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार मिळण्यास विलंब होत असल्याच बाब पुढे आली आही.स्थानिक नगर परिषदेने शिक्षण, अग्निशमन विभागासह काही विभागात दीडशेवर कर्मचाऱ्यांची एका एजन्सीच्या माध्यमातून कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती केली आहे. नगर परिषद या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा धनादेश दर महिन्याला एजन्सीच्या नावाने देते. यानंतर एजन्सी या नियुक्त कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना रोखीने पगार देते. जेवढ्या पगारावर या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली त्यापेक्षा एजन्सी चालक प्रती कर्मचारी सात ते आठ हजार रुपये कमी देतो.ही बाब देखील आता लपून राहिली नाही. त्यामुळेच महिनाभर प्रभारी मुख्याधिकारी म्हणून लाभलेले रोहन घुगे यांनी एजन्सी अंतर्गत नियुक्त सर्व कर्मचाऱ्यांचे बँकेत खाते उघडून त्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी बँकेत सुध्दा उघडले. नियमानुसार कंत्राटी तत्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना पीएफ आणि ईपीएफ दिली जाते. ज्या एजन्सी अंतर्गत हे कर्मचारी नियुक्त केले जातात त्या कंपनीला या कर्मचाऱ्यांची कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी विभागाकडे याची नोंदणी करुन दर महिन्याला त्यांच्या पगारातून कपात केलेली पीएफ व ईपीएफची रक्कमेत स्वत:चा हिस्सा टाकून त्यांच्या ईपीएफ खात्यात जमा करावी लागते. मात्र नगर परिषदेत एजन्सी अंतर्गत नियुक्त कर्मचाऱ्यांना आत्तापर्यंत रोखीने पगार दिले जात असल्याने त्याची बँक अथवा रेकार्डवर सुध्दा कुठलीच नोंद करण्यात आली नव्हती. मात्र तत्कालीन मुख्याधिकारी रोहन घुगे यांनी कर्मचाऱ्यांना बँकेत खाते उघडून त्यांच्या खात्यावर पगाराची रक्कम भरण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर याचे भिंग फुटले.संबंधित एजन्सीचे भिंग फुटल्यानंतर या एजन्सीने कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ आणि ईपीएफची केवळ नोव्हेंबर महिन्याची रक्कम कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी विभागाकडे जमा केली. मात्र या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती जानेवारी २०१९ मध्ये कंत्राटी तत्वावर करण्यात आली असल्याने या विभागाने तेव्हापासूनची रक्कम भरण्याचे पत्र नगर परिषद आणि संबंधित एजन्सीला दिले आहे. मात्र एजन्सीने अद्यापही ही रक्कम भरली नसल्याने कर्मचाऱ्यांचा पगाराचा सुध्दा वांदा झाला आहे.ही एकप्रकारे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची फसवणूकच असून यावर आता जिल्हाधिकारी आणि नगर परिषद काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.ईपीएफची थकीत रक्कम भरेपर्यंत पगार नाहीनगर परिषदेत एजन्सी अंतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाºयांच्या थकीत दहा महिन्याच्या ईपीएफची रक्कम त्वरीत भरण्याचे निर्देश कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी विभागाने नगर परिषद आणि संबंधित एजन्सीला दिले आहे.जोपर्यंत ही रक्कम भरली जाणार नाही तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांचा पगाराचा प्रश्न कायम राहणार आहे. मात्र एकाच वेळी दहा महिन्याची दीडशे कर्मचाऱ्यांची ईपीएफची रक्कम भरणे एजन्सीच्या अंगावर आले असल्याने चांगलीच पंचायत झाली आहे.‘त्या’ एजन्सीला नेमके अभय कुणाचेनगर परिषदेत एजन्सी अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या एजन्सीच्या अनागोंदी कारभाराच्या अनेक तक्रारी आहेत. शिवाय काही नगरसेवकांनी सुध्दा या एजन्सीला काळ्या यादीत टाकून कामे रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या ईपीएफची दहा महिन्याची रक्कम थकविल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे. मात्र यानंतरही सदर एजन्सीला नगर परिषदेने साधी कारणे दाखवा नोटीस सुध्दा बजावली नाही. त्यामुळे या एजन्सीला नेमके कुणाचे अभय आहे,असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.जिल्हाधिकारी घेणार का दखलनगर परिषदेत भोंगळ कारभारासाठी प्रसिध्द असलेल्या त्या एजन्सीची यापूर्वी सुध्दा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते मंत्रालयापर्यंत लेखी तक्रारी केल्या. मात्र त्यांच्या एकाही तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही. त्यातच आता एजन्सीने ईपीएफची रक्कम थकविल्याचा गंभीर प्रकार पुढे आला आहे. यासंबंधिचे पत्र सुध्दा नगर परिषदेला प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे यासर्व प्रकाराची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी सदर एजन्सीवर कारवाई करणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.