जिल्ह्याच्या विकासासाठी १२९ कोटींची अतिरिक्त मागणी

जिल्हा विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीसाठी १२९ कोटी रु पयांची अतिरिक्त मागणी पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत केली. वाढीव निधी देण्यासंदर्भात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सकारात्मकता दाखविली.

ठळक मुद्देराज्यस्तरीय नियोजन बैठक : निधी देण्यास अर्थमंत्री सकारात्मक, बैठकीत दिल्या सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्हा विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीसाठी १२९ कोटी रु पयांची अतिरिक्त मागणी पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत केली. वाढीव निधी देण्यासंदर्भात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सकारात्मकता दाखविली.नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयात शनिवारी (दि.१९) नियोजनच्या राज्यस्तरीय बैठकीचे आयोजन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेत करण्यात आले होते. बैठकीला पालकमंत्री राजकुमार बडोले, अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष सीमा मडावी, खासदार मधुकर कुकडे, आमदार गोपालदास अग्रवाल, विजय रहांगडाले, जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. राजा दयानिधी, जिल्हा नियोजन अधिकारी एम.भूत व विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.सन २०१९-२० च्या आर्थिक वर्षासाठी अंमलबजावणी यंत्रणांनी २३४ कोटी ४६ लाख रुपयांचे प्रस्ताव सादर केले होते. शासनाने १०५ कोटी २७ लाख रु पयांची मर्यादा आखून दिली होती. अतिरिक्त मागणीमध्ये प्रामुख्याने कृषी व संलग्न सेवा, ग्राम विकास कार्यक्र म, सामाजिक व सामूहिक सेवा, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण, ऊर्जा विकास, परिवहन रस्ते व पूल, सामान्य सेवा व आर्थिक सेवांचा समावेश आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अंमलबजावणी यंत्रणांनी १२९ कोटींची अतिरिक्त मागणी नोंदवली आहे. जिल्हा विकासासाठी हा निधी आवश्यक असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. यावर बोलताना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी, मागणीचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल असे सांगितले.आरोग्य, शिक्षण व अंगणवाडी विकासाच्या सूचनाबैठकीत नामदार मुनगंटीवार यांनी, वाढीव निधीमधून आरोग्य सुविधा, शिक्षण व अंगणवाडी विकास या बाबींवर प्राधान्याने खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यांनी जिल्ह्यातील पांदण रस्त्यांसाठी ४.५० कोटी देण्याचे कबूल केले. अंगणवाडी बांधकामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करु न देण्यात येईल असे ते म्हणाले. जिल्ह्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात यावे असे सांगून त्यांनी धान क्लस्टर, मत्स्यव्यवसाय, कौशल्य विकास, रेशीम उत्पादन, बचत गटांचे सक्षमीकरण या बाबींना प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच प्रत्येक तालुक्यात कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या.