मुख्यालयी कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती

राज्य शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले आहे. मात्र या शासकीय आदेशाची अवहेलना तालुक्यात केली जात आहे. याचा थेट परिणाम विकासकामांवर होत

रावणवाडी : राज्य शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले आहे. मात्र या शासकीय आदेशाची अवहेलना तालुक्यात केली जात आहे. याचा थेट परिणाम विकासकामांवर होत असून आता ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेचा आधार घेवून पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.ग्रामीण भागातील नागरिकांची कामे वेळेवर व्हावी. त्यांचे श्रम वाचून आर्थिक व मानसिक त्रास होवून नये म्हणून कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी रहावे, असे शासनाचे आदेश आहेत. ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा, हाच शासनाचा यामागील उद्देश्य आहे. परंतु सर्वच विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयी न राहता शासन निर्णयाचा अनादर करीत असल्याचे बोलके चित्र दिसून येत आहे. ग्रामीण भागाची निगा राखावी, दिलेल्या जबाबदारीनुसार सर्व स्तराच्या नागरिकांना मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्या म्हणून प्रत्येक विभागवार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यासाठी शासनाच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रूपयांचे मुख्यालयांचे भाडे दर महिन्याला दिले जाते. परंतु पदावर कार्यरत असलेले लोकसेवक ग्रामीण भागात राहत नसल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे मोठेच नुकसान होत आहे. गोंदिया तालुक्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेत मुख्यालयी अनुपस्थित असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा ठराव पारित करून सक्षम अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने शासन दरबारी पाठविणे आता गरजेचे झाले आहे. तरच दर महिन्यात देण्यात येणारा घरभाडा थांबू शकेल किंवा दिलेले घरभाडे शासनाने कारवाई करून वसूल करावे, तरच मुख्यालयी राहण्याच्या आदेशाचे पालन होवू शकेल. मात्र ग्रामपंचायती या प्रकाराबाबत ग्रामसभेत ठराव घेण्यास अनुत्सुक दिसून येत आहेत. पंचायत राज अंतर्गत ग्रामसभेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कोणत्याची शासकीय किंवा निमशासकीय विभागाने कारवाई करण्यास कुचराई केली तर गावकऱ्यांनीच ग्रामसभेच्या माध्यमातून पुढाकार घेवून मुख्यालयी अनुपस्थित असणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा मुसक्या आवरण्याची काळाची गरज झाली आहे. या प्रकाराचा अवलंब जोपर्यंत केला जात नाही, तोपर्यंत याबाबत उत्तम असे काहीही शक्य नसल्याचे गावकरी बोलत आहेत. काम नसतानाही मिटिंग दौरा असल्याचे कारण सांगून दिवस काढणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचीही काही कमी नाही. यावर वचक कोण ठेवणार? अधिकारी स्वत:च मुख्यालयी राहत नाही, मग कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयाचा आदेश कशाला द्यायचा. ‘मैं भी चूप, तू भी चूप’ असा प्रकार असल्याने नागरिकांची बरीचशी कामे खोळंबत आहेत. नागरिकांना आपल्या कामासाठी वारंवार चकरा मारून वेळ व पैसा खर्च करावा लागतो. अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे गावांतील विकास कामांवरही परिणाम होतो. अनेकदा आठवड्याच्या शेवटी व सुरूवातील कार्यालयांमध्ये अधिकारीच दिसत नाही. या प्रकाराची वरिष्ठांनी गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे. (वार्ताहर)