गोंदिया : राज्यात सर्वत्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात १५ ते ३० एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. लाॅकडाऊनमुळे अनेक मजुरांची रोजी बुडणार आहे. यामुळे त्यांच्या रोटीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. यासाठीच बांधकाम कामगारांना, मजुरांना राज्य सरकारने दीड हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ कामगार विभागाकडे नोंदणी केलेल्या ९६ हजार ६४ कामगारांना मिळणार आहे. मात्र, जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांची संख्या एक लाखावर असून, जवळपास चार हजारांवर बांधकाम कामगारांनी कामगार विभागाकडे नोंदणी केलेली नाही. त्यामुळे या कामगारांना दीड हजार रुपयांच्या आर्थिक मदतीपासून मुकावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या बांधकाम कामगारासंदर्भात शासन काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच या निर्णयाची कामगार नोंदणी विभागाकडून सुद्धा योग्य अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे.
.........
जिल्ह्यातील एकूण नोंदणीकृत कामगार : ९६०६४
नोंदणीकृत नसलेले कामगार : ४०३४
.......
...... कोट.... आमच्या पोटापाण्याचे काय ......
मागील वर्षीसुद्धा लॉकडाऊनमुळे सहा महिने बेरोजगार राहावे लागले होते. यंदा पुन्हा तीच स्थिती निर्माण झाली आहे. काम केले तरच घरची चूल पेटते. आता पुन्हा पंधरा दिवस लॉकडाऊन जाहीर झाल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा? शासनाने केवळ नोंदणीकृत कामगारांचा विचार केला; पण नोंदणी नसलेल्या आमच्यासारख्या कामगारांचे काय?
- गुरुदास वसाके, बांधकाम कामगार
......
दररोजच्या मजुरीवरच आमचा उदरनिर्वाह होतो. कोरोनामुळे गावातसुद्धा काम मिळणे कठीण झाले आहे. अशात बांधकामाची थोडीफार मदत होत होती; पण लॉकडाऊनमुळे पुन्हा पंधरा दिवस रोजगार बुडणार आहे. केवळ नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना शासनाने मदत जाहीर केली; पण आमच्यासारख्या नोंदणी नसलेल्या कामगारांचा विचार केला नाही. त्यामुळे आमच्यावर उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे.
- मंगेश ठाकूर, बांधकाम कामगार
.......
शासनाने लॉकडाऊन तर जाहीर केला; पण आमच्यासारख्या हातावर आणून पानावर खाणाऱ्यांचा विचार केला नाही. लॉकडाऊनमुळे रोजगार नसल्यामुळे आमच्या पोटापाण्याचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. किमान आमच्यासारख्या दररोज मोलमजुरी करून जगणाऱ्या कामगारांना आर्थिक मदत करण्याची गरज होती.
- राजू गेडाम, बांधकाम कामगार