६६ शाळांची बत्ती गुल

नरेश रहिले ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या उपक्रमांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील प्रत्येक शाळा डिजीटल व्हावी या उद्देशातून प्रयत्न करण्यात आले. यात जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या ९०० शाळा लोकसहभागातून तर १६५ शाळांत शासनाकडून संगणक लॅब तयार करण्यात आली. अशाप्रकारे १०६५ शाळा डिजीटल करून राज्यातील दुसरा डिजीटल जिल्हा म्हणून ...

ठळक मुद्देराज्यातील दुसरा डिजीटल जिल्हा : लोकसहभागातून ९०० शाळा झाल्या डिजीटल

नरेश रहिले ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या उपक्रमांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील प्रत्येक शाळा डिजीटल व्हावी या उद्देशातून प्रयत्न करण्यात आले. यात जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या ९०० शाळा लोकसहभागातून तर १६५ शाळांत शासनाकडून संगणक लॅब तयार करण्यात आली. अशाप्रकारे १०६५ शाळा डिजीटल करून राज्यातील दुसरा डिजीटल जिल्हा म्हणून गोंदियाने ओळख मिळविली. परंतु आजघडीला ६६ शाळांमधील वीज पुरवठा खंडीत आहे.विज्ञान युगात विद्यार्थ्यांना पाठिवरचे ओझे कमी व्हावे, तसेच त्यांना एका क्लीकवर सर्व अभ्यासक्रमाची माहिती मिळावी यासाठी शासनाने डिजीटल शाळा करण्याचा उपक्रम हाती घेतला. या डिजीटल शाळांसाठी अनुदान न देता समाजातील लोकांना भावनिक आवाहन करून त्यांच्या पैशांतून आपापल्या गावातील शाळा डिजीटल करण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर टाकली. या जबाबदारीला पेलत जिल्ह्यातील १०६५ शाळा डिजीटल करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाने २२ जून २०१५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र घडविण्याचे स्वप्न सरकारने पाहिले. यासाठी ज्ञानरचनावाद, लोकसहभागातून डिजीटल शाळा, एबीएल (कृतीयुक्त अध्यापन), आयएसओ शाळा बनविणे, सीएसआर (कार्पोरेट सोशल रिसपॉन्सीब्लीटी), पीएसआर (पब्लिक सोशल रिसपॉन्सीब्लीटी) अशा विविध उपक्रमांतून जिल्हा परिषदेच्या शाळा व त्यातील विद्यार्थ्यांना हायटेक बनविण्याचे काम शासनाने सुरू केले आहे.त्यामुळे या उपक्रमाला सुरूवात जिल्ह्यात करण्यात आली. जिल्ह्यातील ३० शाळांमध्ये एज्यूकेशन संदर्भात व्हिडीओ दाखविण्याचेही काम केले जात आहे. असे असताना मात्र, जिल्ह्यातील आमगाव तालुक्यातील ४, देवरी २२, गोंदिया १४, गोरेगाव ३, सालेकसा १२, सडक-अर्जुनी ११ अशा सहा तालुक्यांतील ६६ शाळांची बत्ती गुल आहे. अर्जुनी-मोरगाव व तिरोडा या दोनच तालुक्यांतील सर्वच शाळांमध्ये वीजेची सोय असल्याचे दिसते.बिलाचा भूर्दंड मुख्याध्यापकांच्या खिशावरशाळेच्या उत्थानासाठी शासनाने वीज बिलासाठी रक्कम दिली नाही. थोडक्यात दिल्या जाणाऱ्या सादीलवार राशीतून बिल भरायचे की इतर साहित्य खरेदी करायचे असा प्रश्न मुख्याध्यापकांना पडतो. बहुदा त्यांना खिशातील पैसे वीज बिलासाठी मोजावे लागतात.शासनाचा निधी नाहीशाळा डिजीटल करण्यासाठी शासनाचा निधी मिळाला नाही. जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांना आपापल्या गावातील लोकांना भावनिक आवाहन करून तुमच्या मुलांना उत्तम शिक्षण देण्यासाठी शाळा डिजीटल करायची आहे त्यासाठी मदत करा असे आवाहन करावे लागले. त्या आवाहनातून लोकांनी कोट्यवधीच्या घरात पैसे जमा केले. परिणामी गोंदिया जिल्ह्यातील सर्वच शाळा डिजीटल झाल्या आहेत.उसनवारीवर विजेची सोयगोंदिया जिल्ह्यातील सर्वच शाळा डिजीटल करण्याच्या स्पर्धेत ज्या शाळांतील थकीत बिलामुळे वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आला त्या शाळांना डिजीटल करण्यासाठी शाळेच्या बाजूला असलेल्या घरातून विद्युत पुरवठा करून शाळा डिजीटल करण्यात आला. परंतु शाळा एकदा डिजीटल झाल्यानंतर पुन्हा त्या शाळेत मॉनीटरवर किंवा प्रोजेक्टरद्वारे शिकविले जात नाही.