नक्षलग्रस्त भागात अडकले ५२ पोलीस उपनिरीक्षक

गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत ५२ पोलीस उपनिरीक्षकांचे पदोन्नती व बदली प्रकरण अडकवून ठेवण्यात आले आहे. स्थानांतरण व पदोन्नतीसाठी त्यांना आणखी किती

गोंदिया : गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत ५२ पोलीस उपनिरीक्षकांचे पदोन्नती व बदली प्रकरण अडकवून ठेवण्यात आले आहे. स्थानांतरण व पदोन्नतीसाठी त्यांना आणखी किती दिवस वाट पाहावी लागेल, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. कोणताही अधिकारी सध्या याबाबत काहीही बोलण्यास तयार नाही. परंतु हे उपनिरीक्षक नवीन ठिकाणी जाण्यास व सहायक निरीक्षक बनण्यास उत्सूक आहेत. आपल्या सहयोगी उपनिरीक्षकांची झालेली पदोन्नती व बदली पाहून त्यांनाही आता आपल्या पदोन्नती व बदलीची ओढ लागली आहे.पोलीस विभागात स्थानांतर हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. बदल्यांमध्ये वारंवार होणारा घोळ यातून पोलीस प्रशासनाने काही बोध घेतल्याचे दिसून येत नाही. नक्षलग्रस्त भागातील विहीत कार्यकाळ पूर्ण करूनही गोंदिया व गडचिरोलीतील एकूण ५२ पोलीस उपनिरीक्षकांच्या बदल्याच करण्यात न आल्याने ही बाब पुन्हा समोर आली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, सप्टेंबर २0११ मध्ये महाराष्ट्र पोलीस अकादमी नाशिक येथून प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या १५0 पोलीस उपनिरीक्षकांना अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रथम नियुक्तीने नक्षलग्रस्त भागात पाठविण्यात आले होते. त्यावेळी तुमचा कार्यकाळ पूर्ण होताच तुम्हाला तुमच्या पसंतीच्या ठिकाणी बदली करण्यात येईल, असे आश्‍वासन प्रशासनामार्फत देण्यात आले होते. मात्र आवश्यक सेवा कालावधीपेक्षा सुमारे तीन महिने जास्त सेवा म्हणजे दोन वर्षे आठ महिने सेवा देऊनही मे २0१४ मध्ये झालेल्या प्रशासकीय बदल्यांमध्ये या ५२ पोलीस उपनिरीक्षकांना डावलण्यात आले तसेच गोंदिया व गडचिरोलीतील सुमारे १00 पोलीस उपनिरीक्षकांना  सहायक पोलीस निरीक्षकपदी पदोन्नतीने पसंतीच्या ठिकाणी बदलीवर बाहेर पाठविण्यात आले. परंतु उर्वरित अधिकार्‍यांना साध्या बदलीवरही बाहेर पाठविण्यात आले नाही. त्यामुळे सदर अधिकारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. सद्यस्थितीत गडचिरोली व गोंदिया मिळून नव्याने बनलेल्या गडचिरोली परिक्षेत्रात पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचे मुबलक अधिकारी आहेत. सदर अधिकार्‍यांनी नक्षलग्रस्त भागातील आपल्या कार्यकाळात उत्कृष्ट सेवा बजावली. मात्र आता वेळेत त्यांची बदली न झाल्याने भविष्यात नक्षलग्रस्त भागात बदलीवर येणार्‍या अधिकार्‍यांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. शिवाय त्यामुळे बदलीवर येणारे अधिकारी कर्तव्यास टाळाटाळ करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सदर अधिकार्‍यांनी त्यांच्या सेवेच्या सुरूवातीची सुमारे तीन वर्षे नक्षलग्रस्त भागात घालविले. त्यामुळे त्यांना गुन्हेविषयक तपास व इतर पोलिसी कामकाजाचा काहीच अनुभव नाही. त्यामुळे उशिरा बदली झाल्यास भविष्यात काम करताना त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागण्याचीच शक्यता अधिक. अशा परिस्थितीत पोलीस खात्यात तुलनेने दुय्यम दर्जाची समजली जाणारी कामेच करावी लागतील, अशी भीती आता त्यांना वाटत आहे. येत्या काळात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. आचारसंहिता लागू झाल्यास सदर अधिकार्‍यांना पुढील एक वर्षापर्यंत वाढीव काळ नक्षलग्रस्त भागातच नोकरी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पोलीस खात्यात शिस्तीच्या नावाखाली अन्याय सहन करणे, ही नित्याचीच बाब असल्याचे बोलले जात आहे. सदर अधिकारी व त्यांच्या कुटुंबीयांची मानसिकता लक्षात घेता सर्व बदलीपात्र पोलीस उपनिरीक्षकांची तत्काळ बदली करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा या अन्यायाविरूद्ध कायदेशिर दाद मागण्याची तयारी काही अधिकारी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी केल्याचे समजते. (प्रतिनिधी)