शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पहिला दिवस गोंधळाचा; विरोधक झाले आक्रमक; पहलगाम हल्ला ते बिहार मतदारयादीवरून गोंधळ 
2
शाळेवर विमान कोसळून २० ठार; बांगलादेशात अहमदाबादची पुनरावृत्ती!
3
मोठी बातमी: उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी दिला पदाचा राजीनामा
4
भाजपचा नवा फॉर्म्युला; प्रत्येक आमदाराची पाच कामे होणार! पालिका निवडणुकीसाठी रणनीती
5
विधवा महिलेस १.२० लाखात गुजरातेत विकले, दोन वर्षांनी पुत्रप्राप्तीनंतर आणून गावात सोडले!
6
शेअर ट्रेडिंगच्या बहाण्याने वृद्धेसह पायलटला १० कोटींचा गंडा; बनावट ॲपचा वापर करून लावला चुना
7
६३ खासदार म्हणतात, न्या. वर्मांना पदावरून हटवा! कारण काय?
8
महाराष्ट्रातील ४ लाख शेतकरी लाभार्थी यादीतून झाले गायब; लाभार्थी १०.२ लाखांवरून केवळ १५ हजारांवर
9
स्थानके चकाचक, डेपो मात्र घाण; एस.टी.च्या स्वच्छता अभियानात १४९ बसस्थानके नापास
10
धनखड यांचा राजीनामा, आता पद कोण सांभाळणार, नव्या उपराष्ट्रपतींची निवड कशी होणार? अशी आहे संपूर्ण प्रक्रिया
11
सूरज चव्हाण यांची अखेर हकालपट्टी; छावा कार्यकर्त्यांना मारहाण भोवली
12
हनी ट्रॅपप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी; ‘त्या’ हॉटेल व्यावसायिकाचे जमीन व्यवहार तपासणार
13
मंत्री शिरसाट यांच्या घरात शिरला खतरनाक गुन्हेगार; सुपारी दिल्याचा संशय 
14
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्र्यातील नव्या इमारतीसाठी जमीन ताब्यात!
15
शाळकरी मुलीच्या गळ्याला लावला चाकू; पंधरा मिनिटांच्या थरारानंतर मुलीची सुटका
16
शेतकऱ्याचा मुलगा ते उपराष्ट्रपती, अशी राहिली आहे जगदीप धनखड यांची वादळी कारकीर्द
17
संविधानाचे कलम ६७(अ) काय सांगते? ज्याअंतर्गत जगदीप धनखड यांनी दिला उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा
18
गोव्याहून इंदूरला येणाऱ्या इंडिगो विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग, १४० जण करत होते प्रवास
19
सुनील तटकरे यांच्या सांगण्यावरूनच विजयकुमार घाडगे यांना मारहाण, मनोज जरांगे-पाटील यांचा आरोप
20
दातांवर उपचार करताना महिलेचे कानही झाले बरे, २० वर्षांपासून येत नव्हतं ऐकू, असा घडला चमत्कार

जिल्ह्यातील ४९ तलाव झाले गाळमुक्त

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 13, 2017 22:22 IST

महाराष्टÑ शासनाने शेतकºयांची जमीन सुपीक व्हावी. यासाठी धरण व तलावातील गाळ त्यांच्या शेतात नेण्याची योजना आणली. त्यामुळे गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेला सन २०१७ मध्ये राबविण्यात आले.

ठळक मुद्दे२९० तलाव व धरणांची केली होती निवड : २४ हजार घनमीटर गाळ काढला

नरेश रहिले।लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : महाराष्टÑ शासनाने शेतकºयांची जमीन सुपीक व्हावी. यासाठी धरण व तलावातील गाळ त्यांच्या शेतात नेण्याची योजना आणली. त्यामुळे गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेला सन २०१७ मध्ये राबविण्यात आले. यातंर्गत लोकसहभागातून ४९ तलाव/धरण गाळमुक्त करण्यात आले.शासनाने लोकसहभागातून धरण व तलावांची सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी त्या धरण किंवा तलावातील गाळ मोफत काढला जावा, तो गाळ शेतकºयांच्या शेतात टाकल्यास शेत जमीन सुपीक होईल. या हेतूने शासनाने ही योजना राबविण्याचे निर्देश लघू सिंचन विभागाला दिले. गोंदिया जिल्ह्यातील २९० तलाव व धरणांमधील गाळ काढण्यासाठी निवडण्यात आले होते. यापैकी केवळ ४९ धरणातील गाळ काढण्यात आल्याची माहिती लघू सिंचन विभाग जि.प.गोंदियाने दिली आहे.तिरोडा तालुक्यातील ५० तलावांची निवड केली होती. त्यातील ८ तलाव गाळमुक्त करण्यात आले. गोरेगाव तालुक्यातील २३ तलावांची निवड केली होती. त्यातील ३ तलाव गाळमुक्त झाले. अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील १० तलावांची निवड केली होती. त्यातील ७ तलाव गाळमुक्त झाले.गोंदिया तालुक्यातील १८ तलावांची निवड केली होती. त्यातील ३ तलाव गाळमुक्त करण्यात आले. आमगाव तालुक्यातील ५० तलावांची निवड केली होती. त्यातील ९ तलाव गाळमुक्त करण्यात आले. सडक-अर्जुनी तालुक्यातील ३९ तलावांची निवड केली होती. त्यातील ७ तलाव गाळमुक्त करण्यात आले. सालेकसा तालुक्यातील ५० तलावांची निवड केली होती. त्यातील ८ तलाव गाळमुक्त करण्यात आले. देवरी तालुक्यातील ५० तलावांची निवड केली होती. त्यातील ४ तलाव गाळमुक्त करण्यात आले. अशा एकूण जिल्ह्यातील २९० तलावांची निवड केली होती. त्यातील ४९ तलाव गाळमुक्त करण्यात आले.३७२ शेतकºयांनी घेतला लाभगाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या अभियानाचा लाभ गोंदिया जिल्ह्यातील ३७२ शेतकºयांनी घेतला आहे. या ४९ तलावातील २४ हजार ९३ घनमीटर गाळ काढण्यात आला. मात्र यातील ४४.०३ हेक्टर शेतीत गाळ टाकण्यात आला. गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवार याचा लाभ फक्त मोजक्याच शेतकºयांनी घेतला.१३ लाख २५ हजार रुपयांचा खर्चगाळमुक्त तलाव हा उपक्रम लोक सहभागातून राबवायचा होता. परंतु प्रशासनाच्या उदासिन धोरणामुळे लोकसहभागातून एकही तलाव गाळमुक्त होऊ शकला नाही. यासाठी ४९ तलाव गाळमुक्त करण्यासाठी तलावातील गाळ काढणे व त्या गाळाची वाहतूक करणे यासाठी १३ लाख २५ हजार रुपये लोकसहभागातून खर्च झाल्याचे लघु सिंचन विभागाचे म्हणने आहे.