अंकुश गुंडावार
गोंदिया : मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर या पाचही जिल्ह्यांत शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन हमीभावाने धान खरेदी केली जाते. मात्र, धान खरेदी केंद्रावर खरेदी करण्यात आलेल्या आणि प्रत्यक्षात संस्थेकडे शिल्लक असलेल्या धानात सव्वा लाख क्विंटलची तफावत असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. हा प्रकार पूर्व विदर्भातील पाचही जिल्ह्यांत असून, सर्वाधिक तफावत ही भंडारा जिल्ह्यात असल्याचे पुढे आले. पण याप्रकरणी अद्यापही कुठलीच कारवाई करण्यात आली नाही, हे विशेष.
शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून धान खरेदी केली जाते. शासकीय धान खरेदी केंद्रावर खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची राईस मिलर्स भरडाईचा करार करुन उचल केली जाते. राईस मिलर्स जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडून डीओ घेवून संबंधित धान खरेदी केंद्रावरुन धानाची उचल करून धानाची भरडाई करून सीएमआर तांदूळ शासनाकडे जमा करतात.
मार्केटिंग फेडरेशनने दिलेल्या डीओनुसार संबंधित संस्थेच्या गोदामात तेवढे धान शिल्लक असणे आवश्यक आहे. पण राईस मिलर्स डीओनुसार संबंधित केंद्रावर धानाची उचल करण्यासाठी जात असता त्यांना डीओनुसार संबंधित संस्थेच्या गोदामात तेवढा धान मिळत नसल्याची बाब पुढे आली आहे. राईस मिलर्सने याची तक्रारसुध्दा जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि जिल्हा पुरवठा विभागाकडे केली आहे. मात्र अद्याप कुठलीही कारवाई झालेली नाही. विशेष म्हणजे हा प्रकार केवळ गोंदिया जिल्ह्यात नव्हे तर भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर या जिल्ह्यांमध्येसुध्दा आहे. मागील खरीप हंगामातील १ लाख १५ हजार क्विंटल धान डीओनुसार अद्यापही राईस मिलर्सला मिळलेला नाही. यात गडचिरोली जिल्ह्यातील २५ हजार क्विंटल, गोंदिया २० हजार क्विंटल, भंडारा ७० हजार क्विंटल धान मिळाला नसल्याची माहिती आहे.
धानाची उचल करण्यास गेल्यावर उघडकीस
राईस मिलर्स जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने दिलेल्या डीओनुसार धानाची उचल करण्यासाठी संबंधित संस्थेच्या गोदामात गेल्यावर प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे तेवढा धानच शिल्लक नसल्याचा प्रकार उघडकीस येत आहे. काही संस्था केवळ कागदावरच धान खरेदी दाखवित असून, या धानाची परस्पर विल्हेवाट लावत असल्याची माहिती आहे. असाच प्रकार नुकताच गोंदिया जिल्ह्यातील सहा केंद्रावरसुध्दा उघडकीस आला आहे.
तक्रारीकडे विभागाची डोळेझाक
डीओनुसार संबंधित केंद्रावर प्रत्यक्षात तेवढा धानच शिल्लक नसल्याची तक्रार राईस मिलर्सने जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन व जिल्हा प्रशासनाकडे केल्यानंतरही याप्रकरणी कुठलीच कारवाई केली जात नाही. कोट्यवधी रुपयांचा धान गायब असताना शासन व प्रशासन यावर अद्यापही गंभीर नसल्याने विदर्भ राईस मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक अग्रवाल यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.