१०२७ तरुणांनी थाटला स्वयंरोजगार

शासनाकडून पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सन २००८ पासून राबविण्यात येत आहे. केंद्रीय सूक्ष्म, लघु तसेच मध्यम उद्योग मंत्रालयातर्फे विविध योजना या कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येतात.

रोजगार निर्मिती कार्यक्रम : सरकारी अनुदानगोंदिया : शासनाकडून पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सन २००८ पासून राबविण्यात येत आहे. केंद्रीय सूक्ष्म, लघु तसेच मध्यम उद्योग मंत्रालयातर्फे विविध योजना या कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येतात. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ आणि जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत १ हजार २७ तरुणांना स्वयंरोजगार प्राप्त झाला आहे. या योजनेअंतर्गत शासनाव्दारे वर्ष २०११-१२ मध्ये ८० लाभार्थ्यांना उद्योगाकरिता १ कोटी ५६ लाख रुपये, वर्ष २०१२-१३ मध्ये ५४ लाभार्थ्यांना ८६ लाख ५५ हजार रुपये आणि वर्ष २०१३-१४ मधील १८ लाभार्थ्यांना ७२ लाख ५३ हजार रुपये कर्ज प्रदान करण्यात आले आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत खनिज संपत्तीवर आधारित उद्योग, वनसंपत्तीवर आधारित उद्योग, कृषि व अन्न प्रक्रिया उद्योग, पॉलीमर व रसायनांवर आधारित उद्योग, ग्रामीण अभियांत्रिकी तसेच अपांरपारिक उर्जेवर आधारित उद्योग व सेवा उद्योगांचे प्रशिक्षण दिले जाते. या योजनेअंतर्गत वर्ष २०११-१२ मध्ये विविध उद्योगांचे ३ वर्षामध्ये ४४४ तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले. वर्ष २०१२-१३ मध्ये ३४८ तरुणाना आणि वर्ष २०१३-१४ मध्ये २३५ तरुणांना ३ वर्षामध्ये अशा एकूण १ हजार २७ तरुणांना प्रशिक्षणातून स्वयंरोजगार प्राप्त झाला आहे. वर्ष २०१३-१४ मध्ये राखेपासून तयार करण्यात येणाऱ्या विटांच्या निर्मिती उद्योगावर भर देण्यात आला आहे. यावर्षी जिल्ह्यात या उद्योगाचे ६ युनिट सुरू करण्यात आले असून या उद्योगात जिल्ह्यातील ६ उद्योजकांनी १ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून दर दिवशी ४५ हजार विटा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येणार आहे. या उद्योगातील ६ युनिटमध्ये १०० ते १५० गरजूंना रोजगारही उपलब्ध झाला आहे. या योजनेचे अंतर्गत सर्वसाधारण संवर्गातील लाभार्थी प्रकल्प किंमतीच्या १० टक्के तर ९० टक्के बँक कर्ज तर राखेव संवर्गातील लाभार्थ्यांना स्वगुंतवणूक प्रकल्प किमतीच्या ५ टक्के तर ९५ टक्के बँक कर्ज प्रदान केले जातात. या योजनेचा लाभ घेतलेल्या उद्योजकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळावी याकरिता आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय तसेच राज्य व जिल्हास्तरावर प्रदर्शनाच्या माध्यमातून उद्योजकांच्या निर्मित वस्तूंना व मालाला प्रसिध्दी देण्यात येते, असे जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक भारती यांनी सांगितले. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजू व सुशिक्षीत बेरोजगाराांं स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध झाली. बेरोजगार युवकांचे स्थलांतरणही थांबले तरूणांसाठी भरीव प्रमाणात रोजगार निर्मितीची दारे खुले झाली आहेत. (जिल्हा प्रतिनिधी)