गोंदिया : शासनाच्या २,५१५ ग्राम विकास योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ आणि सन २०१८-१९ मधील प्रलंबित असलेल्या १८ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या निधीतील १० कोटींचा निधी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ३० मार्च रोजी विशेष आदेश पारित करून वितरित केला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदेला वितरित करण्यात आला असून यामुळे मात्र ग्रामीण भागातील लघू कंत्राटदारांना दिलासा मिळणार असल्याचे माजी आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी कळविले आहे.
ग्रामीण भागातील विकास कामांसाठी शासनाच्या २,५१५ योजनेंतर्गत कामांना मंजुरी दिली जात असून ही कामेे गावातीलच लघू कंत्राटदार व स्थानिक कार्यकर्ते करतात. मात्र जानेवारी २०२० पासून २५१५ योजनेतील कामांचे भुगतान शासनाने केले नसून यामध्ये जिल्ह्यातील सुमारे १९ कोटींच्या एक हजार अधिक कामांचे देयक अडले आहेत. परिणामी शेकडो लघू कंत्राटदार अडचणीत आले आहेत. यावर त्यांनी माजी आमदार अग्रवाल यांची भेट घेऊन अडकून पडलेले देयक काढून देण्याची मागणी केली होती. यावर अग्रवाल यांनी, जानेवारी महिन्यात ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ, अर्थमंत्री अजित पवार व ग्राम विकास सचिव राजेश कुमार यांच्याशी चर्चा करून प्रलंबित देयक काढून देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, सन २०१७-१८ मधील १ कोटी १६ लाख रुपयांपैकी ६४ लाख रुपये तर सन २०१८-१९ मधील १७ कोटी २५ लाख रुपयांपैकी ९ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी ग्राम विकास विभागाने वितरित केला असून जिल्हा परिषदेला देण्यात आला आहे. तर आता उर्वरित निधीसुद्धा लवकरात लवकर काढून देण्याचे आश्वासन राजेश कुमार यांनी अग्रवाल यांना दिले आहे.