- राजू काळे
भाईंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या हद्दीतील मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर असलेल्या वरसावे येथे नवीन वाहतुक पूलाचे बांधकाम सुरु आहे. हे बांधकाम आरआरझेड बाधित नसलेल्या क्षेत्रात सुरु असुन सीआरझेड क्षेत्रातील बांधकाम मात्र पर्यावरण धोरणात अडकले आहे. पर्यावरण विभागाची परवानगी न घेताच मोठ्या घाईने पूलाचे केलेले भूमीपुजन फसवे ठरणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
वरसावे येथील वाहतुक बेटावर मुंबई, ठाणे व वसई-विरारहून मोठ्याप्रमाणात वाहतुकीची वर्दळ सुरू असते. येथून गुजरातला जाण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) १९७६ व २००२ मध्ये अनुक्रमे दोन पदरी दोन वाहतूक पूल बांधले. त्यामुळे हे दोन्ही पूल मुंबई व गुजरातच्या वाहतुकीसाठी महत्वाचे ठरले आहेत. परंतु, गेल्या ६ वर्षांपासून या दोन्ही पूलांच्या दुरुस्तीने डोके वर काढल्याने अनेकदा त्यावरील वाहतुक बंद केली जाते. यामुळे पूलाच्या तिन्ही बाजूंस वाहतुक कोंडी होऊन तासन्तास वाहतुक खोळंबते. याला पर्याय म्हणून राज्य व केंद्र सरकारने नवीन व तिसरा चार पदरी वाहतुक पूल साकारण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे भूमीपूजन १० जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते तर केंद्रीय वाहतुक मंत्री नितिन गडकरी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी या नियोजित वाहतुक पूलाचे बांधकाम २४ ऐवजी १८ महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला सहकार्य करण्याचे निर्देश सर्व सरकारी यंत्रणांना दिले. हा पूल येथील घोडबंदर नदीवर बांधण्यात येणार असुन नदीच्या दुतर्फा मोठ्याप्रमाणात तिवरक्षेत्र आहे. त्यामुळे नदीतील बांधकामासह तिवरक्षेत्रातील बांधकामासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी अत्यावश्यक ठरली आहे. मात्र ती न घेताच पूलाचे भूमीपुजन उरकण्यात आले.
सध्या या पूलाचे बांधकाम सीआरझेड बाधित नसलेल्या ठिकाणी सुरू करण्यात आले आहे. या पूलाच्या बांधकामाची १८ महिन्यांच्या मुदतीपैकी १२ महिने संपुष्टात आले आहेत. उर्वरीत ६ महिन्यांत तो कसा काय पुर्ण होणार, असा प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे. एनएचएआयने सीआरझेड बाधित क्षेत्रातील बांधकामाच्या परवानगीसाठी राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडे सतत पाठपुरावा सुरु ठेवला असला तरी ती अद्याप लालफितीत अकडली आहे. त्यामुळे या पूलाचे घाईघाईने केलेले भूमीपुजन फसवे ठरणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
या पूलाचे बांधकाम सीआरझेड क्षेत्रात होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडे सतत पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु, ठाणे व पालघरचा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान अद्याप तयार झालेला नाही. हा प्लान तयार झाल्यानंतर त्या क्षेत्रातील परवानगीची कार्यवाही सुरू होणार आहे. परवानगी मिळताच बांधकामाला गती देण्यात येईल.
- दिनेश अग्रवाल, एनएचएआचे व्यवस्थापक
हा पूल सीआरझेड क्षेत्रात बांधण्यात येणार असल्याची कल्पना असतानाही त्यासाठी पर्यावरण विभागाची अगोदरच परवानगी घेण्याची आवश्यकता होती. तसे न करताच भूमीपुजन उरकण्यात येऊन जनतेची दिशाभूल करण्यात आली आहे. वाढत्या वाहतुकीमुळे बांधण्यात आलेले दोन पूल अपुरे ठरत असताना त्याची सततची दुरुस्ती मोहिम वाहतुक कोंडीची डोकेदुखी ठरत आहे. ती सुसह्य व्हावी, यासाठी श्रमजीवीने एनएचएआय कार्यालयावर निदर्शने केली. पूलाचे काम सरकारी यंत्रणेकडूनच होत असताना सरकारच्याच पर्यावरण विभागाकडून परवानगी दिली जात नसेल तर ते दुर्दैवी आहे.
- विवेक पंडीत, श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक