- राजू नायक
गोव्यातील नागरिकांना कॅसिनो फारसे पसंत नाहीत. त्यामुळे विरोधी पक्ष नेहमी कॅसिनोचा प्रश्न निवडणुकीत मुद्दा बनवत असतात. १९ मे रोजी होणाऱ्या पणजी पोटनिवडणुकीत विरोधी कॉँग्रेसने हा मुद्दा बनविला आहे. काँग्रेस राज्यात सत्तेवर आला तर १०० दिवसांत मांडवी नदीतील कॅसिनो हटवू, अशी घोषणा काँग्रेस उमेदवार बाबूश मोन्सेरात यांनी केली आहे. राज्यात तूर्तास सात नदीतील व जमिनीवर नऊ कॅसिनो आहेत.
यापूर्वी विरोधी पक्षात असताना भाजपने कॅसिनोचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर गाजविला होता. माजी नेते मनोहर पर्रीकर यांनी कॅसिनोंमध्ये घुसून ते बंद करण्याचाही इशारा एका महिलांच्या आंदोलनात दिला होता. परंतु त्यानंतर ते सत्तेवर येताच त्या प्रश्नाकडे कानाडोळा करण्यात आला, इतकेच नव्हे तर आता भाजपच्या जाहीरनाम्यात त्याचा नामोल्लेखही टाळण्यात आला आहे. गोव्यात १९९२ पासून कॅसिनो सुरू झाले. त्यावेळी ते खोल समुद्रात ठेवण्यात येतील, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. परंतु गेली १२ वर्षे ते केवळ मांडवी नदीतच ठाण मांडून आहेत. देशात सध्या गोवा, दमण व सिक्कीम येथेच कॅसिनोंना मान्यता आहे.
खाणी बंद पडल्यानंतर राज्य सरकार कॅसिनोंकडे महसुलाचा स्रोत म्हणून पाहाते. या कॅसिनोंसाठी वर्षाकाठी २५ कोटी ते ४० कोटींपर्यंत महसूल प्राप्त होत असून निवडणुकीसाठीही राजकीय पक्षांना या कंपन्या निधी पुरवत असतात.
सरकारच्या मते, कॅसिनोंमुळे पर्यटकांची संख्या वाढली आहे. जे लोक देशातून नेपाळ व इतर ठिकाणी जात ते आता गोव्यात येतात. त्यामुळे राज्याला महसूलप्राप्ती होते. तर महिला संघटनांच्या मते, कॅसिनोंमुळे सामाजिक प्रदूषण वाढले आहे. अनेक कुटुंबे रसातळाला गेली व वेश्याव्यवसाय, जुगाराला चालना मिळाली. कॅसिनोसंदर्भात पुन्हा चर्चेला वाव मिळाल्यामुळे भाजपवरही भूमिका घेण्यासाठी दबाव आला व मंगळवारी प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांनी कॅसिनो बंद करण्याच्या मागणीचा पुरस्कार केला.
असे असले तरी राजकीय नेत्यांना सोन्याची अंडी देणारी ती कोंबडी वाटते. ते कॅसिनो बंद केले जाणे शक्य आहे का? निवडणुकीच्या वेळी जरी हा मुद्दा जोर पकडत असला तरी स्थानिकांना त्याबद्दल फारसे सोयरसुतक नाही. पणजी राजधानीत अनेक हॉटेल्स, टॅक्सीचालक व छोटे-मोठे व्यावसाय या कॅसिनोंवर अवलंबून आहेत. त्यांचाही दबाव आहे. कॅसिनो चालकांच्या मते, कॅसिनो बंद झाले किंवा पणजीतून हटविले तर पणजी संध्याकाळनंतर ओस पडेल. सध्या कॅसिनोंच्या रूपाने एकमेव नाइट लाइफ राज्यात चालू आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांचे नेते कॅसिनोंकडून निवडणूक निधी प्राप्त करीत असतात. त्यांना वेळोवेळी उपक्रमांसाठी मदत करण्यासाठीही कॅसिनो चालक तत्पर असतात. प्रसारमाध्यमांनाही आता त्यांच्याकडून जाहिरातींचा ओघ चालू झाला आहे. त्यामुळे कोणताही पक्ष सत्तेवर येवो, ते कॅसिनोंविरोधात बडगा उगारतील असे म्हणणे धाडसाचे होईल.