पणजी - बेकायदेशीर रेती उपसा रोखण्यासाठी खाण खात्याचे भरारी पथक निष्प्रभ ठरल्याने तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाकडून खाण खात्यावर कठोर ताशेरे ओढले आहेत. अंमलबजावणीच्या बाबतीत मंगळवारपर्यंत खात्याने काय केले याची माहिती बुधवारपर्यंत न्यायालयात देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
तेरेखोल नदीसह गोव्यात इतर ठिकाणी चाललेल्या बेकायदेशीर रेती उपसा रोखण्याची मागणी रेन्बो वॉरीयर्स व इतरांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम एन जामदार व पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. बेकायदेशीर उपसा रोखण्यासाठी खाण खात्याचे भरारीपथक निष्प्रभ ठरल्याचे याचिकादाराच्या वकिलाकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. या बाबतीत खंडपीठाने भरारी पथकाच्या स्थापनेविषयी विचारले तेव्हा पेडणे बार्देश, तीसवाडी, सत्तरी आणि फोंडा या तालुक्यात भरारी पथके करण्यात आल्याचे सरकारी वकिलाने सांगितले. कामाची माहिती विचारली तेव्हा अद्याप नदीतून पाहाणी होत नाही असे आढळून आले. त्यामुळे खंडपीठाने खात्यावर तीव्र ताशेरे ओढले. भरारी पथक केवळ रस्त्यावरून पाहाणी करते. रेती उपसा हा नदीत होतो. नदीतून गस्ती घालण्यासाठी भरारी पथकाकडे बोटी नाहीत अशी परिस्थिती असल्यामुळे भरारी पथके ही कमकुवत व अकार्यक्षम बनली आहेत. खंडपीठाने यामुळे तीव्र नापसंती व्यक्त केली. संध्याकाळी पुन्हा या प्रकरणात विशेष सुनावणी ठेवली व त्यावेळी खाण खात्याकडून स्पष्टीकरण मागण्यात आले. कॅप्टन आॅफ पोर्ट आणि कोस्टगार्डकडे फ्लाईंग स्कवॉडसाठी गस्ती बोटी मागितल्याची माहिती खाण खात्यातर्फे संध्याकाळी न्यायालयात देण्यात आली. त्यावेळी बुधवारपर्यंत अंमलबजावणीसंबंधी अहवाल न्यायालयात देण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला.
भरारी पथके कराबेकायदेशीर रेती उपसा रोखण्यासाठी त्वरित अंमलबजावणी पथके किंवा भरारी पथकांची निर्मिती करण्याचा आदेश न् यायालयाने दिला. ज्या ठिकाणी अशी पथके अहेत ती सक्षम करा आणि ज्या ठिकाणी नाहीत तिथे नव्याने स्थापन करा असा आदेश देण्यात आला असा आदेश देण्यात आला. भरारी पथके स्थापन करण्याचा आदेश हा २०१३ मध्ये देण्यात आला होता.