लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सांकवाळ येथे डोंगराळ भागात भुतानीच्या मेगा प्रकल्पासाठीची प्रक्रिया २००७ साली सुरू झाली होती, असे वारंवार सांगून विद्यमान सरकार आपले हात झटकू पाहत आहे. पण प्रत्यक्षात त्या प्रकल्पासाठी २०१९-२० सालानंतर बरीच मोठी जमीन खासगी वन क्षेत्रातून शासकीय यंत्रणेने बाहेर काढली हे आता स्पष्ट झाले आहे.
भुतानीसाठी व अन्य एका उद्योगासाठी मिळून एकूण साडेसहा लाख चौरस मीटर जमीन खासगी वन क्षेत्रातून बाहेर काढण्याची गरज का होती? असा प्रश्न आंदोलक कार्यकर्त्यांना पडला आहे. आरवजो कमिटीचा अहवाल बदलून भुतानीची जमीन खासगी वन क्षेत्रात येत नाही, असे ठरवले गेले. जून २०२१ मध्ये सरकारने मान्यता दिली हे आश्र्चयकारक आहे. २०१९ साली विजय सरदेसाई व इतरांनी भाजप सरकारचे मंत्रिमंडळ सोडल्यानंतरच्या काळात सांकवाळ येथील लाखो चौरस मीटर जागा खासगी वन क्षेत्रातून बाहेर काढली गेली. हे आता ताज्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे.
भुतानीच्या नियोजित प्रकल्पाच्या बाजूची जागा ही खासगी वन क्षेत्र व ऑर्चड आहे. पण भुतानीची जागा त्यात येत नाही. त्यावेळी राज्यात काँग्रेसचे सरकार नव्हते, असे काँग्रेसचे आमदार म्हणाले. याच काळात पूर्ण राज्यात ठिकठिकाणी २३ लाख चौरस मीटर जागा खासगी वन क्षेत्रातून बाहेर काढली गेली. अर्थात त्यासाठी एका कमिटीच्या अहवालाचा आधार घेतला गेला.
'भूतानी इन्फ्रा' कचाट्यात; कारवाईचा फास आवळणार
सांकवाळच्या प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाबाबत भूतानी इन्फ्रा कंपनीला कोणतीही दयामाया दाखवायची नाही. लोकांना हा प्रकल्प नको असेल तर तो लादू नका, असे स्पष्ट आदेश भाजप श्रेष्ठींकडून सरकारला आले आहेत. राज्यात गाजत असलेल्या या विषयाची दिल्लीत हायकमांडने गंभीर दखल घेतली. जनक्षोभ वाढवू देऊ नका. कायद्यानुसार शक्य असेल ती कारवाई करा, असे आदेश गुरुवारी दिल्लीहून आले व त्यानंतर लगेच मुख्यमंत्र्यांनी प्रसार माध्यमांना संबोधून मेगा प्रकल्पांच्या सर्व फाइल्स यापुढे आपल्याकडे येतील असे जाहीर करताना 'भूतानी'च्या बाबतीत बेकायदशीरपणा आढळल्यास परवाने मागे घेतले जातील, असे स्पष्ट केले.
काय आहे नोटिशीत?
भुतानीला बजावलेल्या नोटिस खात्याकडे आलेल्या काही तक्रारींच्या आधारावर आहे. मेगा प्रकल्पासाठी १० मिटर रुंदीचा रस्ता असणे आवश्यक आहे. मात्र तेथे केवळ ७ मिटरचाच रस्ता आहे. नारायण नाईक यांनी यासंबंधी तक्रार सादर केली आहे. पर्यावरण तथा वन खात्याचा दाखलाही कंपनीकडे नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दुसरी बाब म्हणजे आरावजो समितीने ही खासगी वनक्षेत्र म्हणून निश्चित केली होती. भुतानीच्या या प्रकल्पाला जमिनीचे व्यावसायिक क्षेत्रात रुपांतरण करण्यात आले. हा प्रकल्प येऊ घातलेल्या ३५,०५० चौ. मी जागेपैकी ४ हजार चौ. मी. जमिनीवर सुकोरिना मार्कीस व पिएदाद डिमेलो यांनी वारसा हक्काने दावा सांगितला आहे. या सर्व गोष्टींचे स्पष्टिकरण कंपनीला सात दिवसांच्या आत द्यावे लागेल.
मंत्री भेटणार मुख्यमंत्र्यांना
दरम्यान, गुरुवारी भाजपचे सगळे मंत्री, आमदार व भाजप कोअर टीम यांची एकत्रित बैठक झाली. त्यावेळी भुतानीचा विषय कुणी उपस्थित केला नाही पण दक्षिण गोव्यातील भाजपचे काही आमदार व मंत्री अस्वस्थ आहेत. ते स्वतंत्रपणे यापुढे या विषयावर मुख्यमंत्र्यांना भेटून सांकवाळचा प्रकल्प कायमचा बंद करा, अशी मागणी करणार आहेत. मंत्री माविन गुदिन्हो भाजपच्या बैठकीस उपस्थित नव्हते, अन्यथा त्यांनी भुतानीचा विषय उपस्थित केला असता. गुदिन्हो यांनी यापूर्वी सनबर्न पार्टी देखील दक्षिण गोव्यात नको अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली आहे. खासगी वन क्षेत्राचा विषय माविन गुदिन्हो यांना देखील ठाऊक असेल, असे काँग्रेसच्या आमदारांना वाटते.