अलीकडे गोव्यातील विविध न्यायालयांत बेकायदा बांधकामांविषयीचे खटले गाजू लागले आहेत. बांधकामे पाडा, असे आदेश न्यायालयांना द्यावे लागत आहेत. मुळात छोट्याशा गोव्यात बेकायदा बांधकामे का वाढत आहेत, याचा सरकारने शोध घेण्याची गरज आहे. सरकारी यंत्रणेने मुळापासून उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, ग्रामपंचायती, पालिका व कोमुनिदाद संस्था यांची जबाबदारी याप्रकरणी मोठी आहे. लोकांची बेकायदा घरे किंवा अन्य बांधकामे उभी होईपर्यंत सरकारी यंत्रणा गप्प राहते. अनेकदा कोमुनिदाद संस्था किंवा सरपंच, पंच यांचा बेकायदा बांधकामाशी निगडीत व्यवहाराशी संबंध असतो. किनारी भागातील काही पंच माफिया झाले आहेत, बेकायदा बांधकामाची सुरुवात ही काही सरपंच, उपसरपंच किंवा सचिवांच्या आशीर्वादानेच होते, असा अनुभव किनारपट्टीत येतो. हे कुठे तरी थांबवावे लागेल.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि पंचायत मंत्री माविन शुदिन्हो यांना याबाबत पुढाकार घ्यावा लागेल. हरमल किनाऱ्यावरील बेकायदा बांधकामे पाडण्याचा आदेश अलीकडे न्यायालयास द्यावा लागला. त्यानंतर हणजूणच्या किनारी भागातील ३८ बेकायदा बांधकामे पाडण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठास द्यावा लागला आहे. येत्या सात दिवसांत ती बांधकामे पाडा, असे न्यायालयाने बजावले आहे. हा आदेश कालच्या सोमवारी आला. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे एका पंचायत सचिवाने न्यायालयाची दिशाभूल केली. बेकायदा बांधकामाविरुद्ध कारवाई न करता, कारवाई केल्याचे खोटेच सांगितले, हा सगळाच प्रकार संतापजनक आहे. न्यायालयासमोर खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यापर्यंत सचिवाची, एका माजी सरपंचाची मजल कशी जाते, गोव्यात पूर्वी असे कधी घडत नव्हते. सगळी सरकारी यंत्रणा व काही लोकप्रतिनिधीही खूप जाड कातडीचे झाले आहेत, असा याचा अर्थ होतो. राज्याची किनारपट्टी म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे, असे काही पंचायती तसेच आमदार, मंत्र्यांना वाटते.
पूर्वी काही सरपंचांना बेकायदा बांधकामांबाबत अपात्रही व्हावे लागले आहे. किनारी भागात मच्छिमारांनी छोटी झोपडी उभी केली तरी नोटीस जाते. मात्र, दिल्लीसह अन्य भागातील बिल्डर्स गोव्याची किनारपट्टी अक्षरश: ओरबाडत आहेत. सीआरझेडचे उल्लंघन करून हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, व्हिला आणि अन्य बांधकामे केली जात आहेत. धनिकांची बांधकामे पंचायती किंवा पालिका मोडत नाहीत. पंचायत संचालनालयाकडे तक्रार केल्यानंतरही केवळ सुनावण्या घेण्याचे नाटक केले जाते. काही बीडीओ, उपजिल्हाधिकारी डोळ्यांना पाणी लावल्यासारखे वरवरची कारवाई करतात. त्याविषयीच्या मोठ्या बातम्याही झळकतात, पण, प्रत्यक्षात कारवाई होतच नाही. किनारपट्टीत अतिक्रमणे करून बांधकामे उभी करणारे बड़े मासे अनेकदा मोकळे सुटतात, कायदा हा गरिबांसाठीच असतो, गर्भश्रीमंतांसाठी नाही, असा अनुभव काही प्रकरणांमध्ये येत आहे.
मुंडकारांना न्याय देण्याची भाषा अलीकडे मुख्यमंत्री वारंवार करतात. त्यांना तीनशे चौरस मीटर जागा दिली जाईल, घर मुंडकारांच्या नावावर केले जाईल, वगैरे, गेल्या महिनाभरात काही मुंडकार खटले निकालीही निघाले. मात्र, किती गरीब मुंडकार घरांचे मालक झाले, कितीजणांना जमिनीची मालकी मिळाली, हे येत्या विधानसभा अधिवेशनात जाहीर करण्याचे धाडस मुख्यमंत्र्यांनी दाखवले तर बरे होईल. पंचायतमंत्री गुदिन्हो यांनी बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी पंचायत कायद्यात बदल करू, अशाही घोषणा पूर्वी केल्या आहेत. बांधकामासाठीची प्रक्रिया सुलभ केली, असेही दावे सरकार करत आहे.
एखाद्याने बांधकाम करण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर ठरावीक दिवसात जर पंचायतीने परवाना दिला नाही तर बीडीओ त्याविषयी अर्जदाराला न्याय देऊ शकतात, अशी तरतूद मध्यंतरी सरकारने केली आहे. आतापर्यंत या तरतुदीच्या आधारे किती अर्जदारांना न्याय मिळाला तेही सरकारने येत्या अधिवेशनात स्पष्ट करावे, किनारी भागातील अतिक्रमणे किंवा कोमुनिदाद जमिनींवरील अतिक्रमणे हा वेगळा विषय आहे. पण, जे लोक स्वतःच्या खासगी जागेत घर बांधतात, त्यांचीदेखील पंचायती अडवणूक करणार असतील तर बेकायदा बांधकामे वाढतील, हे दुष्टचक्र थांबवावे लागेल,