- सद्गुरु पाटील
.पंतप्रधान मोदी गोव्यातून एक महिला उमेदवार खासदाराच्या रुपात संसदेत पाठवू पाहतात आणि भाजपचे स्थानिक नेते महिलांना याबाबत डावलू पाहतात. हा प्रकार भाजपमधील दक्षिणेतील महिला कार्यकर्त्यांनाही आवडणार नाही. भाजपमधील पुरुषांचे वर्चस्व असलेला एक गट वेगळे राजकारण खेळू पाहत आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या हाय कमांडने दक्षिण गोव्यात भाजपची वाट बिकट करून सोडली, असे अनेक लोक मानतात. दक्षिण गोव्यात महिला उमेदवाराला तिकीट द्यायला हवे, असा जर पक्षाचा विचार होता तर अगोदरच एखाद्या महिलेला उमेदवार म्हणून पक्षाने प्रोजेक्ट करायला हवे होते, असे काहीजण सुचवतात, गोव्यातील भाजप नेत्यांचे काहीही न ऐकता पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यांनी दक्षिण गोव्यात महिला उमेदवार द्यावा असे ठरवले, वास्तविक या विषयात स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष घातले आहे.
देशभर यावेळी २५ टक्के तरी महिला उमेदवार देण्याचा भाजपचा विचार आहे. वीस-पंचवीस टक्के महिला उमेदवार यावेळी भाजपकडे असावेत असा आग्रह पंतप्रधानांनी धरला आहे. गोव्यासारख्या सुशिक्षित राज्यात तरी एक जागा महिला उमेदवारांसाठी असायला हवी, असा विचार पंतप्रधानांनी मांडल्याचे दिल्लीला जाऊन आलेले नेते सांगतात, माझे या विषयावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे व मुख्यमंत्री सावंत यांच्याशीही फोनवरून बोलणे झाले, त्यावरून काही माहिती प्राप्त झाली.
वास्तविक भाजप हायकमांडचा किंवा पंतप्रधान मोदी यांचा विचार चुकीचा नाही, भाजपने पहिल्या यादीत जे १९५ उमेदवार दिले, त्यापैकी ३८ महिला आहेत हे लक्षात घ्यावे लागेल. मोदी सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच राज्यसभेवर पद्मभूषण सुधा मूर्ती या नामवंत महिलेला नियुक्त केले आहे. भाजपला तरी, देशभर महिला उमेदवार मिळतील, कारण पक्षाकडे सत्ता आहे. काँग्रेस व अन्य पक्षांना जास्त महिला उमेदवार मिळणार नाहीत. जेव्हा ३३ टक्के आरक्षण प्रत्यक्ष अमलात येण्यास आरंभ होईल तेव्हा भाजपकडे संख्येने जास्त आणि प्रबळ महिला उमेदवार असतील. पंतप्रधानांनी थोडा दूरचा विचार करून आतापासूनच महिला उमेदवार शोधा व निवडणुकीत उभ्या करा असा आग्रह धरला आहे. अशावेळी गोव्यातील भाजपने नाक मुरडण्याचे कारण नाही.
दक्षिण गोव्यात आपल्याला महिला उमेदवार मिळतच नाही, असे गोव्यातील काही भाजप नेते सांगतात. मुळात योग्य त्या उमेदवाराचा शोध पक्षाने अजून घेतलेलाच नाही, कोअर कमिटीची एकच बैठक झाली, ती बैठकदेखील फक्त दिल्लीत काय घडले त्याची माहिती देण्यासाठी होती, त्यानंतर महिला उमेदवार शोधण्याची प्रक्रिया भाजपच्या प्रदेश शाखेने सुरू करायला हवी होती. इच्छुक महिलांना स्वतःची नावे सादर करण्यास सांगायला हवे होते किंवा भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून, पदाधिकाऱ्यांकडून नावे मागवायला हवी होती. जशी पुरुष उमेदवारांची नावे मागितली होती तशी. मात्र यापैकी काहीही करण्याची भाजपच्या स्थानिक नेत्यांची इच्छा दिसत नाही, एकंदरीत ते खासदार होण्याच्या संधीपासून महिलांना डावलूपाहतात, असे तीव्रपणे जाणवते.
आम्हाला सक्षम महिला उमेदवार मिळत नाही असे चित्र उभे करून पुन्हा पुरुष उमेदवाराच्याच गळ्यात माळ घालण्याचा गोवा भाजपचा प्रयत्न दिसतो, एक प्रकारे स्वतःच्या पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याच्या म्हणजे पंतप्रधानांच्या भूमिकेशी खेळण्याचा हा प्रयत्न आहे. वास्तविक प्रबळ ठरतील अशा महिला उमेदवार भाजपकडे आहेत, एवढी वर्षे भाजप शेकडो कार्यक्रम करतोय, निवडणूकांवेळी महिला मेळावेही घेतोय, महिला कार्यकत्यांचे कार्यक्रम करतोय, मग एक महिला उमेदवार नाही काय? उत्तर गोव्यातून दक्षिणेत उमेदवार नेण्याची कदाचित गरज नाही. दक्षिण गोवा जिल्ह्यातच महिला उमेदवार उपलब्ध आहेत. गोव्यातील महिलेला खासदार करण्याची संधी पंतप्रधान मोदी यांनी दिली आहे. ती संधी भाजपने घ्यावी, याबाबत तरी महिलेवर अन्याय करू नये. अन्यथा नारी शक्ती कार्यक्रम वगैरे आयोजित करण्याचा नैतिक अधिकारच गोवा भाजपला राहणार नाही.
१९८० साली मंगो पक्षाने संयोगिता राणे यांना खासदार केले होते. त्या उत्तर गोव्यातून खासदार झाल्या होत्या, त्या आतापर्यंतच्या गोव्यातील पहिल्या व शेवटच्या महिला खासदार आहेत. दक्षिण गोव्यातून कधीच कुणी महिला निवडून येऊन लोकसभेत पोहोचल्या नाही. भाजपने गोव्यात कधीच पक्षाचे प्रदेशाध्यक्षपददेखील महिलेला दिलेले नाही. शक्य तो महिलांना मंत्रीपद देण्याकडे कल असत नाही, स्वर्गीय मावानी साल्ढाणा यांचे निधन झाल्यामुळे एलिना यांना निवडून आणून मग मंत्रीपद दिले होते. कारण माथानी हे मंत्रिपदी असतानाच मरण पावले होते. बाबूश मोन्सेरात यांना मंत्रीपद देता येत नाही म्हणून गेल्या सरकारमध्ये जेनिफर मोन्सेरात यांना मंत्रीपद दिले गेले होते, नव्या सरकारमध्ये बाबूशला मंत्रीपद दिले, मात्र जेनिफरला नाही.
गेली पंचवीस वर्षे उत्तर गोव्यात श्रीपाद नाईक हेच खासदार आहेत, त्यांना आणखी पंचवीस वर्षे खासदारपदी राहण्याची इच्छा दिसते. असो. तो स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. त्यांनी पुढील निवडणुकीत नवा युवा उमेदवार उत्तरेत उभा करा, असे निदान म्हटले तरी हे सुदैव दक्षिण गोव्यात महिला उमेदवारास खासदार होण्याची संधी देण्याचे काम मुख्यमंत्री सावंत यांना करावे लागेल. समजा एखाद्या महिलेला भाजपने तिकीट दिले व ती निवडून आली तर मुख्यमंत्र्यांनाच त्याचे श्रेय मिळेल.
दक्षिण गोव्यात भाजपकडे आता मोठ्या संख्येने आमदार आहेत. सगळे हेवीवेट नेते भाजपकडे दक्षिणेतही आहेत. शिवाय सुदिन ढवळीकर, आलेक्स रेजिनाल्ड, आंतोन वास वगैरे एरव्ही भाजपमध्ये नसलेले नेतेही सरकारसोबतच आहेत. या व्यतिरिक्त दिगंबर कामत संकल्प आमोणकर, बाबू कवळेकर, आलेक्स सिक्वेरा, रवी नाईक हे सगळे नेते भाजपमध्येच आहेत. सुभाष शिरोडकर, रमेश तवडकर आहेत. याउलट काँग्रेसकडे कोण नेते आहेत? केवळ एल्वीस, गिरीश, अमित पाटकर वगैरे. पण त्यांच्यापासून भाजपला मोठासा धोका संभवत नाही. विजय सरदेसाई मनापासून काँग्रेससोबत नाहीत. त्यांनी स्वतःचाच वेगळा खेळ मांडला आहे. ते भाजपच्या विरोधात आहेत, असे दाखवून भाजपलाच मदत करू पाहतात की काय असा संशय काहीजणांच्या मनात येऊ शकतो.
आरजीसारखा पक्ष तर काँग्रेसच्या उरावर बसला आहे. तो पक्ष काँग्रेसची हानी करील, मग भाजपला भीवपाची गरज आहे तरी कुठे? फक्त आम आदमी पक्ष व त्या पक्षाचे दोन आमदार तेवढे कॉंग्रेससोबत यावेळी आहेत. तरी देखील भाजपला घाबरण्याचे कारण दिसत नाही. मग महिला उमेदवार निवडण्यासाठी टाळाटाळ का केली जाते, ते तपासून पहावे लागेल. पंतप्रधान मोदी हे गोव्यातून एक महिला उमेदवार खासदाराच्या रुपात संसदेत पाठवू पाहतात आणि भाजपचे स्थानिक नेते महिलांना याबाबत डावलू पाहतात. हा प्रकार भाजपमधील दक्षिणेतील महिला कार्यकर्त्यांनाही आवडणार नाही.
भाजपमधील पुरुषांचे वर्चस्व असलेला एक गट वेगळे राजकारण खेळू पाहत आहे. महिला उमेदवार दिला तर पराभव होईल, असे चित्र उभे करून पुरुष उमेदवारच निश्चित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. ही पक्षांतर्गत धोकेबाजी ठरणार नाही काय? गेल्या बैठकीत विनय तेंडुलकर यांनी पाच नावे वाचून दाखवली, संभाव्य उमेदवार म्हणून जी पाच-सहा नावे त्यांनी वाचली, त्यांना वगळून अन्य एखाद्या महिलेला तिकीट देण्याचाही प्रयोग भाजप करू शकतो. त्यातही काही गैर नाही, शेवटी महिलेला, दक्षिणेत राहणाऱ्या व लोकांशी थोडा तरी कनेक्ट असलेल्या महिलेला तिकीट द्यायला हवे.