पणजी - जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गोव्यातील खाणी या सार्वजनिक मालमत्ता ठरतात तेव्हा खाण मालकांसाठी दिल्लीत सर्वपक्षीय आमदारांचे शिष्टमंडळ पाठविण्याचे कारण काय असा प्रश्न कॉंग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी केला असून या शिष्टमंडळाचा घटक बनण्यास त्यांने विरोध दर्शविला आहे.
दिल्लीत शिष्टमंडळ घेऊन जाण्याच्या तयारीत असलेल्या आमदारांना आणि त्यात विरोधीपक्षनेते बाबू कवळेकर यांच्यासह कॉंग्रेसच्याच आमदारांनाही त्यांनी अनेक प्रश्न विचारले आहेत. या आमदारांना खाण प्रकरणातील नेमका प्रस्ताव काय आहे याची माहिती आहे काय ? सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याचा प्रस्ताव हा नेमका कुणाचा आहे याची माहिती आहे काय? खाण लॉबीकडून या आमदारांना वेड्यात काढण्यात येत आहे याची कल्पना यांना आहे काय ? असे एक नव्हे तर अनेक प्रश्न त्यांनी विचारले आहेत. लोकांची फसवणूक चालली असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या आमदारांनी खाण मालकांचे प्रस्ताव घेवून दिल्लीला जाण्याऐवजी आपल्या मतदारांचे प्रस्ताव अगोदर पुढे रेटावेत. आपल्या मतदारांना अगोदर या प्रस्तावाबद्दल विचारा आणि नंतरच पुढची पावले ऊचला. लोकांना गृहीत धरून चालू नका असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने खाणींची नुतनीकरणे बेकायदेशीर ठरविली आहेत. त्यामळे या खाणीची मालकी खाण लॉबीकडे नसून या खाणी राज्याच्या आहेत. आमदार व मंत्री त्याचे चौकीदार आहेत असेही त्यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी खाण लॉबीच्या दबावापुढे झुकून लिलाव करण्याऐवजी बेकायदेशीररित्या खाणींचे नूतनीकरण केले आणि हा संपूर्ण घोळ करून टाकला. जनतेने याचा जाब मुख्यमंत्र्यांना विचारला पाहिजे. खुद्द राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल खाणींचा लिलाव करायला सांगतात तेव्हा हा त्यांचा कायदेशीर सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी का मानला नाही याचाही जाब विचारायला हवा असे रेजिन्लाड यांनी म्हटले आहे.