लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील वाढती बेकारी, महागाई, बिघडलेली कायदा सुव्यस्था, ढासळत चाललेले पर्यटन पाहता राज्यात रामराज्य आहे तरी कुठे, असा प्रश्न पडत असल्याचे प्रतिपादन करीत उद्यापासून सुरू होणार असलेल्या विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारलाघेरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले की, 'सरकारकडे इव्हेंटवर उधळपट्टी करण्यासाठी पैसा आहे; परंतु माध्यान्ह आहार पुरविणाऱ्या महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्सची बिले फेडण्यासाठी पैसे नाहीत. येत्या २४ एप्रिलनंतर या महिलांचे भवितव्य अंधकारमय बनणार आहे. कारण, कंत्राटाची मुदत संपत असून, अक्षयपात्रा या परप्रांतीय संस्थेला कंत्राट देण्याचे घाटत आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये या गटांना कॅन्टीन चालवायला देऊ, असे सांगून सरकारने तोंडाला पाने पुसली.'
आरोग्यसेवेतील कमतरता शेतीविषयक समस्या, वारसास्थळांकडे दुर्लक्ष, राज्याचे वाढते कर्ज, पाणथळ जागांभोवतीचा बफर झोन, मडगाव पालिकेतील गैरव्यवहार आदी विषयांवर आवाज उठवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, 'राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज ३६ हजार कोटींवर पोहोचले आहे. बांगलादेशी गोव्यातून पासपोर्ट मिळवतात व त्यांना पुण्यात पोलिस पकडतात. बोगस नावाने वाहने हस्तांतरित केली. गोव्याची कायदा सुव्यवस्था बिघडलेली आहे.'
गोव्यातील जीआय टॅग मिळालेला काजू असो की वांगी, या वस्तूंच्या संवर्धनात सरकार अपयशी ठरले आहे. कदंबकडे बसगाड्या नाहीत. पणजी ते मडगाव मार्गावर बसचा तुटवडा आहे. कृषी अनुदान वितरणास विलंब होत आहे.
सरदेसाई म्हणाले की, तब्बल ९२ कोटींच्या किनारा सफाई निविदांची छाननी झाली पाहिजे. हे काम महिला स्वयंसाहाय्य गटांकडे देता आले असते; परंतु हप्ते हवे असल्याने निविदा काढल्या, असा आरोप त्यांनी केला. सीआरझेड क्षेत्रातील विध्वंस आणि जलक्रीडा ऑपरेटरच्या छळाचा उल्लेख करताना, त्यांनी स्थानिकांना मासेमारी सोडून सरकारने पर्यटनाकडे वळवण्यास सांगितले आणि नंतर विश्वासघात केला, अशी टीका केली. वनखात्याची ५०० हंगामी कर्मचाऱ्यांना गेली ८ वर्षे वेतनवाढ मिळालेली नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
'८० टक्के नोकऱ्या राखीवतेबाबत भूमिका स्पष्ट करावीच लागेल'
खाजगी उद्योग, आस्थापनांमध्ये गोवेकरांना ८० टक्के नोकऱ्या राखीव ठेवण्याची तरतूद असलेला कायदा करण्यासाठी जे खाजगी विधेयक आपण विधानसभेत मांडणार आहोत, त्यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी, असे गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी म्हटले आहे. पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, २०१९ पासून हे विधेयक मी मांडत आहे; परंतु प्रत्येक वेळी कायदा खात्याकडे पाठवले जाते. मुदत टळली की, ते बाद ठरले. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही मी ते पुन्हा एकदा मांडले आहे. त्यामुळे सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करायलाच हवी.