सारीपाट, सदगुरू पाटील संपादक, गोवा
विजयला एक तर काँग्रेस पक्षात जावे लागेल किंवा भाजपसोबत जुळवून घ्यावे लागेल असे राजकीय विश्लेषकांना वाटते. आम आदमी पक्षाचे अमित पालेकर आपचा किल्ला एकटे लढवत आहेत. मात्र त्यांचा संघर्ष जास्त काळ चालणार नाही. त्यांनाही एक तर काँग्रेसमध्ये उडी टाकावी लागेल किंवा दुसरा विचार करावा लागेल. आरजीचे वीरेश बोरकर यांच्यासाठी खूप कसोटीचा काळ आहे. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी ते आरजीतर्फेच सांतआंद्रेतून लढतील काय? बाणावलीचे आमदार वेंझी यापुढील काळात काय करतील हे सांगता येत नाही.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा निकाल काल लागला. एक्झिट पोलनी व्यक्त केलेले अंदाज पूर्णपणे खरेच ठरले. आम आदमी पक्षाचा दिल्लीत पराभव झाला. याचा काँग्रेस पक्षाला जास्त आनंद वाटण्याचे कारण नाही, पण काँग्रेसला आनंद झालेला आहे. काहीजण आज सुपात आहेत, उद्या जात्यात येतील हे वेगळे सांगायला नको. केजरीवाल यांच्या आप पक्षाची लोकप्रियता दिल्लीत आणि इतरत्रदेखील खूप कमी होत चाललीय हे लक्षात येतच होते. गेली दोन वर्षे पक्ष बदनामीच्या धुक्यात अडकला होता. मद्य धोरणाने आपची इज्जत चव्हाट्यावर आणली होती. त्यात पुन्हा शीश महलही गाजला. आपची सर्व बाजूंनी नाकेबंदी करण्याचे काम केंद्रातील सरकारने गेली काही वर्षे केले होतेच. त्याचे फळ भाजपला मिळाले.
आपमध्ये आलेली मस्ती व धुंदी लोकांना आवडली नव्हती. मतदारांनी त्यांना सहज दिल्लीच्या सत्तेवरून खाली खेचले आहे. लोकशाहीत काय घड्डू शकते हे नव्याने कळून आले. दिल्लीच नव्हे तर देशातील एकूणच विरोधी पक्षाचे भवितव्य काय हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. गोव्यात तर विरोधक खूप चाचपडत आहेत. विरोधकांमध्ये केवळ सात आमदार आहेत, पण त्यांच्यात तीन ते चार गट आहेत. काँग्रेस पक्ष कधी सुधारणार नाही. काँग्रेसचे संघटन कधी सुधारणार नाही. भाजपसाठी हीच गोष्ट खूप अनुकूल ठरत आहे. काँग्रेस व आपमधील भांडणे तसेच काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत गटबाजी या सर्वाचा लाभ भाजप उठवत आहेच.
गोव्यात विधानसभेचे दोन दिवसांचे अधिवेशन संपले. हे अधिवेशन केवळ दीड-दोन दिवसांचे घेणे हे गोव्यातील सरकारसाठी पूर्ण सोयीचे ठरले. अनेक मंत्र्यांना कातडी वाचविता यावी यासाठी सरकार जास्त दिवसांचे अधिवेशन घेत नाही, असा लोकांचा समज झालेला आहे. काही विषयांवरून शुक्रवारी विधानसभा अधिवेशनात विरोधी आमदारांनी भाजप सरकारच्या कारभाराची चिरफाड केली. सावंत मंत्रिमंडळात अनेक मंत्री पराक्रमी आहेत. त्यांचे कामावर लक्ष नाही. लोकांची कामे जलदगतीने व निःस्वार्थी वृत्तीने करावीत, असे मंत्र्यांना वाटत नाही. मध्यंतरी काहीजणांचे नाव नोकरीकांडातही अप्रत्यक्षरीत्या आलेच. सरकारने मुद्दाम त्याप्रकरणी एखादा चौकशी आयोग नेमणे टाळले. गोव्यात विरोधक सक्षम नसल्याने सरकारचे फावले आहे. तरीही कोळसा कंपन्यांनी बुडवलेला हरित कर व अन्य मुद्द्यांवरून विरोधकांनी सावंत सरकारला घेरलेच.
गोवा सरकार गोमंतकीयांना आठ तास देखील नळाचे पाणी देऊ शकत नाही, हे अधिवेशनावेळी नव्याने स्पष्ट झाले. चोवीस तास पाणी देणार अशा घोषणा मध्यंतरी सरकार करत होते. राज्यात चोवीस तास दारू मिळते, पण प्यायचे पाणी मिळत नाही. गोवा मुक्त होऊन ६४ वर्षे झाल्यानंतरदेखील ही स्थिती आहे. तरीही गोवा सरकार हर घर जल पोहोचवले, असे केंद्र सरकारला सांगते व केंद्रातील नेत्यांना ते पटते, हे आश्चर्यजनक आहे. आम्ही रोज चार तास पाणी देऊ, असे यावेळी सरकारने अधिवेशनात सांगितले.
२०२२ साली गोव्यात भाजपला तसेच यश मिळाले. मात्र दर निवडणुकीत ४० टक्के विद्यमान आमदार पराभूत होत असतात ही देखील वस्तुस्थिती आहे. सत्ताधाऱ्यांना मतदार पराभूत करू शकतात, पण विरोधकांनी विश्वासार्ह नेतृत्व देणेही गरजेचे असते.
नेते कार्यकर्त्यांची आयात
गोव्यात सातही विरोधी आमदार जर संघटित असते व त्यांच्यात स्पष्ट रणनीती असती, तर अनेकदा मोठी आंदोलने करून सरकारला जेरीस आणता आले असते. सावंत सरकारकडे ३३ आमदारांची फौज आहे. तरीदेखील जास्त दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचे धाडस सरकारला होत नाही. मात्र उद्या समजा निवडणुका झाल्या तर याचा परिणाम भाजपवर होऊ शकतो का? नाही, शक्यता खूप कमी आहे. निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र वेगळे असते. रेडिमेड उमेदवारांची आयात करूनही निवडणूक जिंकता येते, हे आता भाजपलाही कळून आलेय. नेत्यांसोबत कार्यकर्त्यांचीही आयात होत असते.
विरोधकांचा प्रभाव खूप मर्यादित
गोव्यातील सध्याच्या विरोधकांकडे लोकांची गर्दी जमविण्याची क्षमता नाही. युरी आलेमाव, विजय सरदेसाई किंवा आपचे वेंझी व्हीएगश यांचा प्रभाव खूप मर्यादित आहे. सरदेसाई अधिवेशनात छान, अभ्यासू व प्रभावी बोलू शकतात, पण उद्या लोकांना पणजीत आणून सरकारविरोधात मोर्चा काढा असे सांगितले तर त्यांना जमणार नाही. युरी आलेमाव उत्तर गोव्यात कुठेच लोकांना जास्त ठाऊक नाहीत. म्हणजे प्रत्यक्ष लोकांमध्ये ते फिरत नाहीत. हिंदू बांधवांच्या कोणत्याच जत्रा, देवस्थानचे सोहळे किंवा चळवळींमध्येही ते उत्तर गोव्यात असत नाहीत. तसे ते कुंकळ्ळीबाहेर दक्षिण गोव्यात देखील कुठेच नसतात. त्यांच्याकडे लोक सत्ता कशी सोपवतील? तसा विचारदेखील करता येत नाही.
गोव्यातील काँग्रेसकडे नेतृत्व नाही
विजय सरदेसाई यांना स्वतःचे राजकीय भवितव्य आता निश्चित करावे लागेल. सरदेसाई यांच्याकडे लढवय्या वृत्ती, अभ्यासू कौशल्य असले तरी, गोवा फॉरवर्ड पक्ष ते वाढवू शकले नाहीत. त्यासाठी त्यांनी कष्टही घेतले नाहीत. पंधरा टक्के जरी मते फॉरवर्डने मिळवली असती तर कायम सत्तेत राहण्याचे लक्ष्य त्यांना प्राप्त करता आले असते. कारण कमी टक्के मते मिळवूनही मगो पक्ष गेली वीस वर्षे विविध प्रकारे सत्तेत राहिला.
उत्तर गोव्यात पहिल्याच निवडणुकीवेळी (२०१७) विजयच्या पक्षाला दोन जागा मिळाल्या होत्या. साळगाव व शिवोली. तिथे जर त्या पक्षाने गंभीरपणे काम केले असते तर बार्देशात गोवा फॉरवर्ड पक्ष वाढला असता. हिंदू बहुजन मतदारांमध्ये lega विजयने आपली लोकप्रियता कधी वाढवण्याचा प्रयत्नच केला नाही. विजयला एक तर काँग्रेस पक्षात जावे लागेल किंवा भाजपसोबत जुळवून घ्यावे लागेल असे राजकीय विश्लेषकांना वाटते. विजय हे काँग्रेसला योग्य नेतृत्व देऊ शकतील.
आम आदमी पक्षाचे अमित पालेकर आपचा किल्ला एकटे लढवत आहेत. मात्र त्यांचा संघर्ष जास्त काळ चालणार नाही. त्यांनाही एक तर काँग्रेसमध्ये उडी टाकावी लागेल किंवा दुसरा विचार करावा लागेल, अशी वेळ आता आली आहे. आरजीचे वीरेश बोरकर यांच्यासाठी खूप कसोटीचा काळ आहे.