शहरं
Join us  
Trending Stories
1
३९ दिवसांच्या युद्धानंतर इराण, अमेरिका, इस्रायल... कुणी काय कमावले, काय गमावले?
2
केजचे तहसीलदार राकेश गिड्डे यांचा अपघाती अंत; कार्यक्षम अधिकाऱ्याच्या मृत्यूने बीड जिल्हा सुन्न!
3
STतील सफाईचा प्रवाशांना भूर्दंड; आधी दरवाढ केली, आता ‘स्वच्छता अधिभार’ लावला, प्रवास महागला
4
नाशिकमध्ये नामांकित कंपनीतील ८ जणींचा विनयभंग; एकीवर 'अतिप्रसंग'; ६ जणांना अटक
5
एक डॉलर प्रति बॅरल, त्यासोबत..., होर्मुझवरील टोलसाठी इराणने तयार केला असा नियम   
6
आजचे राशीभविष्य, ०९ एप्रिल २०२६: योग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक आज लाभदायक; रागावर नियंत्रण ठेवावं लागेल
7
पाकला बळीचा बकरा बनवले, इराणला राजी करायला भाग पाडले, ट्रम्प यांनाच हवा होता युद्धविराम?
8
NATO देशांना ट्रम्प यांनी सुनावले, मदत न केल्याने व्यक्त केली तीव्र खंत; इशारा देत म्हणाले...
9
राज्य निर्मितीआधीपासूनच मराठा आरक्षण; उच्च न्यायालयात राज्य सरकारचा युक्तिवाद
10
१० मिनिटं, १०० ठिकाणं अन् १६० बॉम्ब; लेबनॉनवर इस्रायलचा सर्वात मोठा हल्ला; बेरूतमध्ये रक्ताचा सडा
11
शस्त्रसंधीमुळे अदानी-अंबानींवर डॉलर्सचा पाऊस; जगातील श्रीमंतांच्या यादीत स्थान वधारले
12
युद्ध की शांतता? अमेरिकेला काहीतरी एक निवडावं लागेल, इराणचा थेट इशारा; लेबनॉनवरून पेच वाढला!
13
अजूनही ५०% जुन्या वाहनांना HSRP नंबर प्लेट नाही; कालमर्यादेबाबत स्पष्टता नसल्याने अनेकांची पाठ
14
एलिफंटा उत्खननात दोन विशाल साठवण भांड्यांचा शोध; ऐतिहासिक महत्त्वात भर
15
शिखर बँक घोटाळा: रोहित पवारांच्या अर्जावर गुणवत्तेनुसार निर्णय घ्या! EDची विशेष न्यायालयाला विनंती
16
१२,३०० हल्ल्यांनंतरही इराणची ताकद कायम कशी? 'ही' आहेत यामागची कारणं
17
वैमानिकांच्या नव्या वेळापत्रकाला स्थगिती; मनुष्यबळ कमतरतेमुळे डीजीसीएचा निर्णय
18
एक लाख तीन हजार कोटींची वीजग्राहकांकडे थकबाकी; कृषी ग्राहकांनी थकवले ८० हजार कोटी
19
विशेष लेख: चला, सगळे मिळून स्त्री-शक्तीला सक्षम करूया!
20
अग्रलेख: स्वल्पविरामाचा पूर्णविराम व्हावा! तात्पुरत्या युद्धविरामाची घोषणा अन् अख्ख्या जगाला दिलासा
Daily Top 2Weekly Top 5

एसटींच्या आरक्षणाचे काय? पावसाळी अधिवेशनात चर्चेची मागणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 14, 2024 09:39 IST

मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : भाजपने राजकीय आरक्षणावरून एसटी समाजाची फसवणूक केली आहे. सभापती रमेश तवडकर यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चा घडवून आणावी. तसेच संसदेच्या चालू अधिवेशनातही राजकीय आरक्षणावर चर्चा व्हावी, अशी मागणी मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन ऑफ एसटीचे अध्यक्ष अॅड. जॉन फर्नांडिस यांनी शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत केली. 

अॅड. फर्नाडिस म्हणाले, ७ मार्च रोजी तत्कालीन केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'गोवा राज्याच्या विधानसभा मतदारसंघात अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, २०२४' सादर करण्यासाठी नोटीस दिली होती. आम्ही गोवा सरकार आणि सभागृह अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की, ही केवळ मागील सरकारची मंत्रिमंडळाची मान्यता होती. केंद्रात नवे सरकार स्थापन झाले असल्याने, असा कोणताही कायदा आणण्यासाठी नव्याने मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची गरज भासू शकते. त्यामुळे सभागृहात चर्चा होऊ द्यावी. जेणेकरून राज्यातील संपूर्ण अनुसूचित जमाती समाजाला राजकीय आरक्षणाच्या स्थितीबद्दल माहिती मिळेल.

संघटनेचे प्रवक्ते गोविंद शिरोडकर म्हणाले, जुलै २०२३ मधील पावसाळी अधिवेशनात असा ठराव मंजूर होऊनही राजकीय आरक्षण देण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. संसदेत आवश्यक कायदा आणून किंवा अध्यादेश आणून अशी प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी मिशन पॉलिटिकल रिझव्र्हेशनने केली आहे. या यापूर्वी सरकारला विविध पत्रे आणि निवेदने सादर केली आहेत, उपोषण केले, गोवा विधानसभेवर मोर्चाही काढला आहे. अनुसूचित जमातींना कलम ३३० आणि ३३२ नुसार संवैधानिक अधिकार असलेल्या राजकीय आरक्षणाची मागणी गेल्या २० वर्षांपासून प्रलंबित आहे.

सभापतीवरील टीका प्रसिद्धाचा स्टंट : बाबू

राज्यातील एसटींना राजकीय आरक्षण देण्याचा खासगी ठराव फेटाळल्यावरुन केपेचे आमदार आल्टन डिकॉस्टा यांनी सभापती रमेश तवडकर यांच्यावर केलेले आरोप हे केवळ प्रसिद्धीसाठीचे असल्याची टीका केपेचे माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांनी केली आहे. केवळ राजकारण करण्यासाठी आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी सरकार व सभापतींवर आरोप करणे चुकीचे आहे. तवडकर यांनी सुरुवातीपासूनच एसटी समाजाच्या अधिकारांसाठी उभारलेल्या चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला आहे. अशा व्यक्तीवर राज्यातील एसटींना राजकीय आरक्षण देण्याचा खासगी ठराव फेटाळल्याचा आरोप करणे अत्यंत चुकीचा असल्याचा आरोपही कवळेकर यांनी केला.

कवळेकर म्हणाले, की तवडकर, मंत्री गोविंद गावडे, बाबूसो गावकर तसेच एसटी समाजाचे अन्य नेते यांनी समाजाच्या विविध हक्क तसेच अधिकारांसाठी नेहमीच लढा दिला. आमदार एल्टन डिकॉस्टा हे खासगी ठराव फेटाळण्यात आल्यावर तवडकर यांच्यावर आरोप करत आहे, हे आश्चर्यजनक आहे. यावरुन एक तर त्यांना या विषयाचे ज्ञान किंवा ते हे सर्व प्रसिद्धीसाठी करतात हे सिध्द होते, अशी टीका त्यांनी केली. 

टॅग्स :goaगोवाreservationआरक्षण