पश्चिम घाट अधिसूचना रद्द करण्याची केंद्राकडे मागणी करणार!

पश्चिम घाट अधिसूचना रद्द करण्याची केंद्राकडे मागणी करणार!

पणजी : कस्तुरीरंगन अहवालाच्या आधारावर पश्चिम घाटातील बहुतांश भाग पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील विभागाखाली आणणारी काढण्यात आलेली अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी गोवा सरकार केंद्रात स्थापन होणार असलेल्या मोदी सरकारकडे करणार आहे. पश्चिम घाटातील हे विभाग पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील जाहीर झाल्यास विकासकामांना बाधा येईल, असे सरकारला वाटते. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना असे पत्र केंद्राला लिहिणार असल्याबाबत दुजोरा दिला. गेल्या वर्षी काँग्रेसच्या कारकिर्दीत केंद्र सरकारने काढलेल्या या अधिसूचनेस राज्य सरकारचा पूर्णपणे विरोध असल्याचे व याआधीही ही आधिसूचना मागे घ्यावी, अशी मागणी आम्ही केलेली आहे, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. हा विषय प्राधान्यक्रमे केंद्राकडे लावून धरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पश्चिम घाटाबाबत ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ समितीने दिलेल्या अहवालावर अभ्यासार्थ आघाडीचे शास्त्रज्ञ के. कस्तुरीरंगन समिती नेमण्यात आली होती. गाडगीळ समितीच्या अहवालास पश्चिम घाटातील अनेक राज्यांनी विरोध केला होता. तीन चतुर्थांश डोंगर, लागवडीखालील क्षेत्र तसेच काही प्रमाणात वसाहती असलेला भागही बांधकामांसाठी निर्बंधित क्षेत्र म्हणून गाडगीळ अहवालात जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर कस्तुरीरंगन समितीने नवा अहवाल दिला. त्यातील निरीक्षणांनाही राज्य सरकारचा विरोध आहे. आम्ही कस्तुरीरंगन किंवा गाडगीळ अहवाल मोडीत काढा, असे म्हणत नाही; परंतु हे अहवाल शास्त्रीय किंवा तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर नाहीत, इतकेच आमचे म्हणणे आहे. अधिक शास्त्रीय अभ्यासाकरीता हे अहवाल वापरता येतील, असे पर्रीकर म्हणाले. (प्रतिनिधी)