लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यात 'वॉटर मेट्रो' वाहतूक सुरू करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करीत असून या प्रकल्पासाठी व्यवहार्यता तपासण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ८०० कोटी रुपये खर्च येणार असून पर्यटनस्थळ म्हणून केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पासाठी गोव्याला निधी मिळू शकतो.
'वॉटर मेट्रो' प्रकल्पासाठी व्यवहार्यता तपासण्याचे काम कोची मेट्रो रेल लिमिटेड करणार आहे. भारतीय अंतर्गत जलवाहतूक प्राधिकरणाने नुकत्याच झालेल्या मंडळाच्या १९६ व्या बैठकीत देशातील विविध शहरांमध्ये जलवाहतूक प्रणाली विकसित करण्यासाठी व्यवहार्यता अभ्यास करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात गोवा भेटीवर आलेल्या सोळाव्या वित्त आयोगासमोर वॉटर मेट्रोचा प्रस्ताव ठेवून ८०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. जलमार्ग सुरू झाल्यानंतर पर्यटन वाढीबरोबरच रस्त्यावरील वाहतूककोंडी कमी करणे हा हेतू आहे. वॉटर मेट्रो प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर असेल.
पर्यटकांचे मोठे आकर्षण ठरणार : सुभाष फळदेसाई
नदी परिवहन खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई 'लोकमत'शी बोलताना म्हणाले की, 'हा फार मोठा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताण कमी होईलच. शिवाय जलसफरी सुरू होतील व त्यामुळे पर्यटकांचेही ते मोठे आकर्षण ठरणार आहे. केरळमध्ये मी काही आमदारांसह मध्यंतरी दौरा केला होता. तेथे रेल मेट्रोच्या धर्तीवर अशाच प्रकारची वॉटर मेट्रो स्टेशन्स आहेत. नद्यांमध्ये २० किलोमीटर जलमार्ग वाहतुकीसाठी सुसज्ज आहे.
या मार्गांवर असेल सेवा
राज्य सरकारने वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी चार मार्ग प्रस्तावित केले आहेत. यात पणजी-दिवाडी-जुन गोवे, पणजी-चोडण, वास्को-मुरगाव-कुठ्ठाळी आणि कळंगुट-बागा-कांदोळी या मार्गाचा समावेश आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ५० ते १०० प्रवाशांच्या क्षमतेच्या किमान २० इलेक्ट्रिक बोटी खरेदी करण्याची योजना आहे. सर्व बोटी वातानुकूलित असतील तसेच वाय-फाय आणि ऊर्जेसाठी सौर पॅनेलसह आधुनिक डिझाइनच्या असतील. बोटी खरेदीसाठी २५० कोटी रुपये आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी २४० कोटी रुपये लागतील.