- सारीपाट, सद्गुरु पाटील
परवा एक आमदार मला सांगत होता, प दिल्लीवाल्या विल्डरांनी गोव्याचा कोणताच किनारी भाग सोडलेला नाही. त्यांनी लाखो चौरस मीटरच्या जमिनी विकत घेऊन ठेवल्या आहेत. कळंगुट, कांदोळी, बागाची किनारपट्टी संपली. तिथे जागा तशी शिल्लक राहिलेली नाही. त्यामुळे उत्तर व दक्षिण गोव्याच्या अन्य किनारी भागांत दिल्लीचे बांधकाम व्यावसायिक पैसा गुंतवू लागले आहेत.
पेडणे तालुक्याचे किनारे तर जगाच्या नकाशावर आता आणखी ठळकपणे पोहोचले आहेत. कारण मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ झाल्यावर जमिनीचे दर पाचपटीने वाढलेत. दिल्लीसह देशातील अन्य भागांतील बड्या कंपन्या येऊन काणकोणपासून मोरजी- हरमलपर्यंत जमिनी विकत घेत आहेत. केवळ जमीनच नव्हे तर हिरवेगार डोंगर विकत घेत आहेत. कुठे आहेत. आपले कायदे? कायदे गेले गाढवाच्या पोटात कायदे फक्त गरीबांसाठी आहेत. एखाद्याने छोटे बेकायदा घर बांधले किनान्यावर किंवा मच्छीमारांनी झोपडी बांधली तर ती पाडली जाते. सीआरझेड प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, ग्रामपंचायती, जिल्हाधिकारी आणि शेवटी न्यायालये अशा सगळ्या यंत्रणा मागे लागतात. गरिबांची बांधकामे उडवली जातात. मोठी हॉटेल्स आणि दिल्लीतील रियल इस्टेट डेव्हलपर्स गोव्यातील अनेक पंच, सरपंचांना नगराध्यक्षांना विकत घेत आहेत.
अगोदर पंचायत स्तरावरील मंडळींना खिशात टाकून मग आमदार, मंत्र्यांना सेट केले जातेय. सरकार कायद्यात हव्या त्या दुरुस्त्या करून देत आहे. कृषी जमिनी विकता येणार नाहीत किंवा कुळांच्या जमिनी विकता येणार नाहीत, हे सगळे थोतांड आहे. मोठे बांधकाम व्यावसायिक गोव्याच्या पर्यावरणावर व हिरव्यागार डोंगरांवर कधीच नांगर फिरवून मोकळे झाले आहेत. जेसीबी लावून गोवा सर्व बाजूंनी पोखरला जात आहे. हे चित्र पाहायचे असेल तर सांतआंद्रे, ताळगाव, कळंगुट, शिवोली, मांद्रे, विवी आदी अनेक मतदारसंघांमध्ये जावे. जिथे पूर्वी झाडी होती, खडक होते, पक्षी, साप, ससे दिसायचे, त्या बांबोळी पठाराचे तीन तेरा वाजले आहेत.
हीच स्थिती बार्देश, पेडणे, काणकोण अशा काही तालुक्यांमध्येही आहे. गोमंतकीय माणूस केवळ जमीनच नव्हे तर आपली भाटे व डोंगरही विकतोय. सरकारने डोळ्यांवर पट्टी बांधलीय. विकासाचे भूत मागे लागलेय. प्रचंड रूंद महामार्ग झाल्याने प्रवास सुखाचा होतोय, याचा आम्हाला सर्वांनाच आनंद होतोय. मात्र हायवे रूद्रले की. बाजूच्या डोंगरांवर अनेक मोठ्या इमारती येतात. कुणीही पणजीहून वास्को किंवा मडगावला जाताना किंवा पणजीहून पर्वरीमार्गे पुढे ग्रीन पार्क हॉटेलकडून पेडण्याला जाताना हायवेच्या दोन्ही बाजूंनी पाहा. बांधकामेच बांधकामे उभी राहात आहेत. होय, कायदेशीर बांधकामे आहेत आणि बेकायदा बांधकामेही आहेत. डोंगरफोडही आहे आणि तेही बुजविली जात आहेत. आणखी वीस वर्षांनी आजचा गोवादेखील शिल्लक राहणार नाही.
पर्यटक गोव्यात येतात ते हिरवागार निसर्ग, स्वच्छ पर्यावरण आणि नद्या-समुद्र पाहण्यासाठी मात्र हरित गोवा स्वच्छ पर्यावरण वीस वर्षांनंतर शिल्लकच राहणार नाही. हवामानात उष्मा वाढतोय. प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वृक्षसंहार केला जात आहे. दोन विमानतळ, एकाच नदीवर तीन पूल, मग हायवे रुंदीकरण, मोठमोठे आठ पदरी पूल, फ्लाय ओव्हर, बायपास, मेगा हाउसिंग प्रकल्प, मरिना, कसिनो आणि कसिनोंसाठी मोठ्या जेटी हे सगळे आपल्याला पाहिजे, असे गोव्यातील एक वर्ग म्हणतोय. मात्र गरीब, मध्यमवर्गीय आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गोव्याचा निसर्ग भिकेला लागला आहे.
१९९४ सालानंतर जन्मलेला प्रत्येक गोमंतकीय माणूस २०३४ मध्ये ४० वर्षांचा होणार आहे. हीच पिढी २०४४ साली पन्नास वर्षांची होणार आहे. पन्नाशीत आम्ही आता जो निसर्ग व जो गोवा पाहतोय तो या पिढीला पाहायला मिळणार नाही. सगळीकडे भकास काँक्रिटीकरण दिसेल. पर्यावरण बदललेले असेल, हॉटेल्स आणि दिल्लीतील व्यावसायिकांच्या बांधकामांनी गोव्याला चारही बाजूंनी मगरमिठीत घेतलेय, हे चित्र २०४४ मध्ये असेल. आता कळंगुट कांदोळी-सिकेरीच्या पट्ट्यासह मंद्रि मतदारसंघातही हेच चित्र दिसत आहे. २०४४ मध्ये गोव्याचे चित्र अक्राळविक्राळ दिसेल. पर्यटक त्यावेळी पाठ फिरवतील. त्यावेळी पन्नाशीत असणारी पिढी आता गोवा विकणाऱ्यांना माफ करणार नाही. यात राज्यकत्यांसह अन्य घटकही आलेच. अनेक बड़े सरकारी अधिकारी राजकारण्यांशी हातमिळवणी करून जमिनी विक्रीचे व्यवहार अधिक सोपे करत आहेत. काही उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार व काही पंचायतींना याचा जास्त अनुभव आहे. शेती कुणी करत नाही. तेही बिचारे • दिल्लीवाले बिल्डर आले तर आपले शेत त्यांना विकून टाकतील.
रियल इस्टेट आणि गोव्याचे राजकारण हातात हात घालून चालले आहे. परप्रांतीय बिल्डरांच्या कंपन्या गोव्यातील काही आमदारांनाही जुमानत नाहीत. त्या थेट दिल्ली दरबारीच काय ते बोलून गोव्यात येतात. वीसह अन्य काही मतदारसंघांमध्ये अलिकडे आंदोलने होत आहेत. काही ठिकाणी आरजीचे कार्यकर्ते जो आवाज उठवतात तो आवाज महत्त्वाचा आहे. गोवा विकला जात आहे हे ज्यांना पाहवत नाही, तेच आवाज उठवत आहेत. वीस वर्षांनंतर पश्चाताप करण्याची वेळ गोंयकारांवर येणार हे आताच अनेकांना कळून आले आहे. डोंगर फोड टेकड्या कापणे, शेत जमीन बुजवणे हे सगळीकडे सुरु आहे. हाउसिंग बोर्डाच्या जमिनी, कोमुनिदादच्या जमिनी, आल्वारा जमिनींवर अतिक्रमण सुरू आहे. महसूल खात्याने आल्यास जमिनींचा अभ्यास चालवलाय म्हणे. त्यामागील खरा अंतस्थ व छुपा हेतू कोणता आहे हे काही महिन्यांनंतर कळून येईलच, तो अभ्यास पूर्ण होऊ द्या.
काणकोण तालुक्यात एकाने एकोणीस कोटी रुपयांना आपली बरीच मोठी जमीन विकायला काढली गोव्यातील अनेक भागात नळाला पुरेसे पाणी मिळत नाही. अजून एप्रिल-मे महिना आलेला नाही. तत्पूर्वीच नळाचे पाणी गायब अशा बातम्या बार्देश तालुक्यातून येतात. बादेशातील एक अभ्यासक आणि प्रामाणिक पर्यावरणप्रेमी मला सांगतो की गेल्या सोळा महिन्यांत म्हापशात दहा हजारवेळा वीज पुरवठा खंडित झाला. अठरा हजार रुपये खर्चून लॅपटॉप दुरुस्त करावा लागला. गोव्याच्या मूळ माणसांना वीज पाण्यासाठी मरावे लागतेय आणि दिल्लीवाल्या बिल्डरांच्या प्रकल्पांसाठी कुठून पाणी दिले जाईल? वीज कशी मिळेल? दोनापावल मिरामारच्या पट्ट्यात पहा.. रोज मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे टैकर्स फिरत असतात. ते पाणी कुठून भरून आणतात व कुठे पुरवतात ते पहावे. कदंब पठारासह बांबोळी व दोनापावलला जे नवे दहा हजार फ्लॅट उभे राहत आहेत व जे अगोदरच उभे राहिले आहेत, तिथे टँकरने पाणी नेले जाते. नळांना पुरेसे पाणी नाही.
सोशल मीडियावर जाहिरात झळकली आहे. आणखी एकाने एका गावात शंभर कोटी रुपयांना जमीन विकायला काढलीय. देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, अशा पद्धतीने गोव्याची विक्री सुरू आहे. अगोदर काही ठरावीक खाण मालकांनी गोवा विकला. आता दिल्लीतील बिल्डरांना भूमिपुत्र तसेच काही पंचायती व काही बडे राजकारणी गोवा विकत आहेत.
मला एक आमदार सांगतो- अहो, माझ्या मतदारसंघात मध्यरात्रीनंतरही प्रचंड ध्वनीप्रदूषण होतेय. दिल्लीवाले हॉटेलवाले मोठ्याने संगीत वाजवतात, पाय करतात पण आमदार असूनदेखील मी ते थांबवू शकत नाही. कारण पोलिस निरीक्षकांना वरून फोन आलेला असतो. पार्टी सुरूच राहू दे, म्युझिक वाजत राहू दे, शो मस्ट गो ऑन. आता आणखी काय बोलावे? होय, काही आमदारही हताश, असहाय्य आहेत.